नागपूर,दि. 11 : पॉश ॲक्ट २०१३ मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार पूर्तता केली किंवा नाही यासाठी राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांची राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत 4 हजारपेक्षा जास्त तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जूनपासून तपासणी सुरु केली आहे. सदयस्थितीत राज्यातील 3 हजार 579 शासकीय व 3 हजार 296 खाजगी कंपन्या/कार्यालय अशा एकूण 6 हजार 875 तपासण्या करण्यात आल्या असू न 294 शासकीय व 378 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरुन राज्यात एकूण 672 कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत.
नोटीसा दिलेल्या कार्यालयांनी विहीत वेळेत पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधीत जिल्हा अधिकारी (Posh Act 2013) व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कडून करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्हातील शासकीय 144 व खाजगी 269 कंपन्या/कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून 9 शासकीय व 18 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबददल जिल्हा स्तरावरुन कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी Posh Act-२०१३ मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या SHE BOX PORTAL वर नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षीक अहवाल आदीवरील पोर्टल अद्यावत करणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये/संस्था / कंपन्या यांचेवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार कारवाई कारवाई करण्यात येईल, असे कळविण्यात आले आहे.
