स्थान: Bhopal
वार्ताहर: साहिल येरने
मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात AIMIM पक्षाचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नियोजित जाहीर सभेवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भोपाळमधील ऐतिहासिक सेंट्रल लायब्ररी परिसरात होणाऱ्या या सभेच्या आयोजनाला स्थानिक पातळीवर मुस्लिम समाजाच्याच एका संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार समिती’ या संघटनेने ओवैसी यांच्या सभेला उघड विरोध दर्शवत भोपाळ जिल्हा प्रशासन, पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे या कार्यक्रमाची परवानगी तातडीने रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. या विरोधामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोख्याच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे.
AIMIM पक्षाचा देशभरात विस्तार करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून मध्य प्रदेशात पक्षाची पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी ही जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. मंगळवार, १५ सप्टेंबर रोजी भोपाळमध्ये होणाऱ्या या सभेत प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित समान नागरी कायद्याला (UCC) विरोध करणे, देशातील अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणे आणि मुस्लिमांवरील कथित अन्यायाला वाचा फोडणे हे प्रमुख विषय ठेवण्यात आले होते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशातील मुस्लिमबहुल मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी AIMIM ने ही मोठी राजकीय रणनीती आखली होती. मात्र, सभेच्या आधीच स्थानिक पातळीवरून झालेल्या विरोधामुळे या दौऱ्याला वेगळेच वळण मिळाले आहे.
ओवैसी यांच्या सभेला विरोध करताना मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार समितीचे प्रदेशाध्यक्ष झीशान रहमान शानू आणि त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. समितीच्या म्हणण्यानुसार, भोपाळ हे शतकांपासून सलोख्यासाठी आणि ‘गंगा-जमुनी तहजीब’साठी ओळखले जाते. सध्या शहरात गणेशोत्सवाचा मोठा सण अत्यंत उत्साहात सुरू असून प्रमुख रस्ते आणि बाजारपेठांमध्ये भाविकांची तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी वर्दळ आहे. ज्या सेंट्रल लायब्ररी परिसरात सभेचे नियोजन केले आहे, तो भाग अत्यंत गजबजलेला असल्याने अशा गर्दीच्या काळात मोठ्या राजकीय सभेमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येईल आणि सर्वसामान्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागेल, असा युक्तिवाद समितीने केला आहे.
याशिवाय, असदुद्दीन ओवैसी यांच्या राजकीय भाषणांमुळे शहरातील शांतता आणि धार्मिक सलोखा धोक्यात येण्याची भीतीही मुस्लिम त्योहार समितीने व्यक्त केली आहे. सभेतील संभाव्य वक्तव्यांमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने वेळीच पावले उचलावीत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात समितीने एका जुन्या घटनेचा संदर्भ दिला आहे. यापूर्वी तेलंगणातील भाजपचे माजी आमदार टी. राजा सिंह यांच्या भोपाळमधील प्रस्तावित कार्यक्रमाला कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. तोच न्याय लावून आणि शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ओवैसी यांच्या सभेची परवानगीही रद्द केली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका समितीने मांडली आहे.
दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवरून होणाऱ्या या विरोधावर AIMIM पक्षाने अत्यंत ठाम भूमिका घेतली आहे. पूर्वनियोजित वेळेनुसारच सभा होईल, असा पवित्रा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. भोपाळमध्ये दाखल झाल्यानंतर खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोध करणाऱ्या घटकांना उत्तर दिले. लोकशाही देशात शांततेच्या मार्गाने आपले विचार मांडणे आणि घटनात्मक मुद्द्यांवर जनजागृती करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा व राजकीय पक्षाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समान नागरी कायद्यामुळे देशातील विविधतेवर गदा येईल, हा आपला मूळ मुद्दा असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.
ओवैसी यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना भारतीय संविधानातील विविध कलमांचा दाखला दिला. त्यांच्या मते, संविधानातील कलम १४ हे समानतेचा अधिकार देते, तर कलम २५ आणि २६ नागरिकांना आपापल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचे आणि धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य देते. तसेच कलम २९ अल्पसंख्याक घटकांच्या संस्कृतीचे आणि भाषिक अधिकारांचे रक्षण करते. समान नागरी कायदा या मूलभूत हक्कांवर थेट घाला घालत असल्याने त्याविरोधात जनजागृती करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे ओवैसी यांनी सांगितले. कोणत्याही दबावापुढे न झुकता अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची भाषा बोलत राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भोपाळ शहर पोलीस आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी वाढ केली आहे. गणेशोत्सवाचा काळ आणि त्याच वेळी ओवैसी यांची सभा यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सेंट्रल लायब्ररी मैदान, जुने भोपाळ आणि संवेदनशील भागांमध्ये पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. शांतता समितीच्या बैठका घेऊन दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना कायदा हातात न घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सोशल मीडियावरील अफवांवर बारीक लक्ष ठेवण्यात येत असून सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मध्य प्रदेशातील राजकारणात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट द्विपक्षीय लढत होत असते. अशा स्थितीत ओवैसी यांचा पक्ष मध्य प्रदेशात प्रवेश करून तिसरा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, खुद्द स्थानिक मुस्लिम संघटनेनेच त्यांच्या आक्रमक भूमिकेला विरोध दर्शवून सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. भोपाळमधील या ताज्या घडामोडींमुळे ओवैसी यांच्या सभेला केवळ राजकीय विरोध नसून सामाजिक पातळीवरही संमिश्र प्रतिक्रिया असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भोपाळमधील हा संपूर्ण पेचप्रसंग आगामी काळात राज्यातील अल्पसंख्याक राजकारणावर काय परिणाम करतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
