स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
गडचिरोली जिल्ह्यात यंदाच्या मान्सून हंगामात पावसाने मोठी दगाबाजी दिल्याने संपूर्ण जिल्ह्यावर निम-दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट निर्माण झाले आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या संपूर्ण अधिकृत मान्सून कालावधीत जिल्ह्याच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत तब्बल १५.७ टक्क्यांपर्यंत तूट नोंदवली गेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे मागील वर्षातील दमदार पावसाशी तुलना करता यंदा पावसाचे प्रमाण तब्बल ३३ टक्क्यांनी घटले आहे. पावसाच्या या मोठ्या खंडामुळे आणि लहरीपणामुळे जिल्ह्यातील मुख्य खरीप पिके अक्षरशः होरपळून निघाली असून शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर गडचिरोली जिल्ह्यात सातत्याने समाधानकारक आणि सरासरीपेक्षा अधिक पर्जन्यमान नोंदवले गेले होते. जंगलांनी वेढलेल्या या जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने सिंचनाचा मोठा प्रश्न सहसा भेडसावत नाही. मात्र यंदा मान्सूनचे आगमन आणि त्यानंतरचे सक्रिय दिवस अपेक्षेप्रमाणे राहिले नाहीत. मान्सूनच्या संपूर्ण चार महिन्यांच्या काळात अपेक्षित असणाऱ्या सुमारे १,२८९.७ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात केवळ १,०९८.६ मिलिमीटर पावसाचीच नोंद झाली आहे. यामुळे निर्माण झालेली १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट ही शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत घातक ठरली आहे. मागील वर्षी याच काळात मुसळधार पावसाने नद्या-नाले ओसंडून वाहत होते, मात्र यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या पिकांच्या वाढीच्या अत्यंत संवेदनशील काळात पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतली. या अनपेक्षित कोरडेपणाचा सर्वाधिक फटका दक्षिण गडचिरोलीतील भागांना बसला आहे. विशेषतः सिरोंचा तालुका आणि लगतच्या झिंगानूर परिसरामध्ये पर्जन्यमानाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. या भागातील शेतकरी प्रामुख्याने धान, कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या खरीप पिकांवर अवलंबून असतात. धान हे पाणी अधिक लागणारे पीक मानले जाते. रोवणीच्या काळात पावसाने दडी मारल्याने अनेक ठिकाणी रोवणी खोळंबली किंवा उशिरा झाली. त्यानंतर पीक निसवण्याच्या आणि दाणे भरण्याच्या काळात पाणी उपलब्ध न झाल्याने शेतातील उभी पिके वाळू लागली आहेत. अनेक शेतांमध्ये जमिनीला भेगा पडल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत असून विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाणीपातळीही वेगाने खालावत चालली आहे. पावसाच्या या तुटीचा केवळ खरीप हंगामावरच नव्हे, तर आगामी रब्बी हंगामावरही अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होणार आहे. गडचिरोलीतील बहुतांश जलसाठे, लहान-मोठे बंधारे, तलाव आणि बोडी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरू शकलेले नाहीत. जलसाठ्यांमध्ये आवश्यक तेवढा पाणीसाठा शिल्लक न राहिल्यामुळे रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या हरभरा, गहू, मका आणि तेलबियांच्या पिकांसाठी सिंचन उपलब्ध होणे जवळपास अशक्य बनले आहे. याशिवाय भूजल पातळीत झालेली घट पाहता आगामी उन्हाळ्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि मानवी पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारी शेती अडचणीत आल्यामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळणेही कठीण झाले आहे. केवळ गडचिरोलीच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भ आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्येही यंदा मान्सूनचा पॅटर्न चिंताजनक राहिला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात यंदा सरासरीच्या तुलनेत सुमारे १९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. यामध्ये विदर्भाचा विचार केल्यास पावसाचे प्रमाण सुमारे २३ टक्क्यांनी कमी राहिले आहे, तर मराठवाड्यात तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत पावसाची घट दिसून आली आहे. विदर्भातील इतर जिल्ह्यांप्रप्रमाणेच गडचिरोलीतही पावसाच्या मोठ्या खंडांमुळे कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे, ज्यामुळे पिकांचे उरलेसुरले नुकसान आणखी वाढले आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढलेला असताना उत्पादन मात्र निम्म्याहून कमी होण्याची भीती असल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीत पीक विमा योजनेबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. शासनाच्या पीक विमा नियमावलीत वेळोवेळी झालेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मिळणारी अग्रिम भरपाई मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि पावसाच्या खंडामुळे झालेल्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास विलंब होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दरवर्षी नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे बँक कर्जाची परतफेड कशी करावी, असा प्रश्न भेडसावत आहे. सावकारी पाशात अडकण्याची भीतीही ग्रामीण भागात वाढली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी महसूल प्रशासनाकडे तातडीने संयुक्त पंचनामे करण्याची मागणी लावून धरली आहे. सिरोंचा, अहेरी, भामरागड, धानोरा यांसह सर्वच बाधित तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. उत्पादनात होणारी संभाव्य घट लक्षात घेऊन शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ठोस मदत द्यावी, वीज बिल माफी आणि कृषी कर्जाचे पुनर्गठन करावे, अशा मागण्या समोर येत आहेत. कोरड्या दुष्काळाच्या सावटाखाली सापडलेल्या गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेणे ही काळाची गरज बनली आहे.
Leave a Reply