व्यवसायिक उच्च अभ्यासक्रमात दुजाभाव
- केंद्रीय जाती आयोग विचारणार जाब
नागपूर, दि. 28- ऋतूराज हुमणे या विद्यार्थ्याचे प्रवेश प्रकरण बरेच गाजले. अखेर काल त्याला प्रवेश देण्यात आला. या निमित्ताने एक नवेच प्रकरण उजेडात आले. व्यवसायिक उच्च अभ्यासक्रमात दुजाभाव आहे. त्याचा फटका सुमारे 10 हजारांवर विद्यार्थ्यांना बसत आहे. हा जी.आर. काढणारा शुक्राचार्य कोण..! याचा शोध केंद्रिय अनुसूचित आयोग घेणार आहे. याबाबत संबंधित विभागांना नोटीस बजावण्यात येतील.
समाज माध्यमावर ज्येष्ठ पत्रकार भूपेंद्र गणवार यांच्या अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या पोस्ट वायरल झाल्या. त्यातूनच नवे प्रकरण उजेडात आणले. हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यावरून महाराष्ट्रात नवे वादळ उठण्याची शक्यता बळावली. त्यात जाती आयोगाने उडी घेतल्याने प्रकरणाची गांभीर्य आणखीच वाढले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या जाती, जमाती आदींच्या विद्यार्थ्यांना फ्री-शिप आणि शिष्यवृत्ती सवलत आहे. या सवलती उच्च तांत्रिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना सरसकट लागू नाही. केवळ सीईटी सेलमार्फत सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्यांना लागू होते. खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दीड लाख रूपयांपर्यंत फी भरावीच लागते. या फी चा फटका सुमारे 10 हजारांवर विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे. पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात याच कारणामुळे दीड लाख रूपये भरा. तेव्हाच प्रवेश मिळेल असं ऋतूराज हुमणे या गरीब विद्यार्थ्याला सांगण्यात आले होते. तो दहा हजार रूपये सुध्दा भरू शकला नाही. त्यामुळे शुक्राचार्यी मेख उजेडात आली. तिला ठेचल्यानंतरच प्रवेश मिळाला.
ईडब्लूएस जीआरच्या आड घात
ही मेख मारणारा कोण...! यांचा शोध घेतला. तेव्हा धक्काच बसला. 2019-2020 मध्ये ईडब्लूएस आरक्षण आलं. या गटातील उच्चवर्गीय गरीब विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत आरक्षण देण्यात आलं. उच्च शिक्षणात सरसकट आरक्षण व सवलती नाहीत. त्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला. हा जीआर बिनडोक अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अभ्यासक्रमातील जाती,जमातींच्या विद्यार्थ्यांना लागू केला. त्याचा फटका मागील तीन वर्षापासून दहा हजारावर विद्यार्थ्यांना बसला. मात्र हा विषय आतापर्यंत कोणी गांभीर्याने घेतलाच नाही. त्यांची दखल आता केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती आयोगाने घेतली आहे.
अन्याय थांबविणार......!
आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी म्हणाले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम असा दुजाभाव करता येत नाही. मात्र हा प्रकार घडला. याबाबत जॉब मागितला जाईल. यासाठी अगोदर राज्यातील दहा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेणार. पाठोपाठ खासगी अभियांत्रिकी कॉलेजच्या प्राचार्यांची बैठक घेणार. त्यातून पुढे येणाऱ्या माहितीच्या आधारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करू असेही ते म्हणाले. दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल. ऋतूराज प्रवेश प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रातील अनेक घोटाळे उजेडात येत आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल अभियंत्यांची संघटना बानाईतने घेतली आहे.
