शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष कृती आराखडे तयार करा - डॉ. माध
नागपूर, दि. १8: कोरोनाच्या संकटामुळे मुलांचे दोन वर्षे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. दुर्बल घटकातील कुटुंब, बालमजूर, घरगुती काम करणाऱ्या महिलांची तसेच आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रातील मुले शोधून त्यांच्यात पुन्हा शिक्षणाची गोडी निर्माण करुन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी नियोजनबध्द विशेष कृती आराखडे तयार करुन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपाययोजना आखाव्यात, असे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी आज येथे दिले.
नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय व अपेक्षा होमिओ सोसायटी गुरुकुंज मोझरी (जि. अमरावती) यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘कोविडनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत बालहक्क संरक्षण कायद्यान्वये शैक्षणिक प्रवेशावर सल्लामसलत’ या विषयावर आयोजित एक दिवसीय विभागीय परिषदेचे उद्घाटन डॉ. खोडे-चवरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार (वर्धा), संदीप कदम (भंडारा), नयना गुंडे (गोंदिया), अजय गुल्हाने (चंद्रपूर), संजय मीना (गडचिरोली), मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर (नागपूर), सचिन ओंम्बासे (वर्धा), मिताली सेठी (चंद्रपूर), अनिल पाटील (गोंदिया), विजयकुमार आशीर्वाद (गडचिरोली), शिक्षण उपसंचालक श्रीमती वैशाली जामदार, एम.व्ही फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय संयोजक व्यंकट रेड्डी, शिक्षण कार्यकर्त्या हेमांगी जोशी, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे माजी सदस्य संतोष शिंदे, अपेक्षा होमिओ सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. मधुकर गुंबळे यांच्यासह महिला व बालविकास, पोलीस विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्रीमती खोडे म्हणाल्या की, बालकांचे हक्क व अधिकारानुसार त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा यासोबत शिक्षण, आरोग्य व पोषन आहार व इतर सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. बालकांचे बालमजुरी, बालशोषण व बालविवाह यापासून संरक्षण होणे गरजेचे आहे. कोविड महामारीमुळे दोन वर्षे गरीब कुटुंबातील व ग्रामीण भागातील मुलांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. सलग दोन वर्षे शाळा बंद राहिल्यामुळे विद्यार्थी शाळेच्या वातावरणापासून वंचित राहिली आहेत. यामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रगती खुंटली आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना कोरोनाकाळात शेतीच्या कामासह इतर मजूरी कामांना जावे लागल्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा विसर पडला आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरुन काढून, सर्वांगिण विकास करण्यासोबत शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष कृती आराखडा तयार करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांना परत शाळेत प्रवेश द्यावा. गृहभेटी देऊन पालकांना त्यांच्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी प्रवृत्त करावे. शाळा सुरु झाल्यावर पहिले दोन-तीन महिने जुन्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमांची उजळणी करुन घ्यावी. आणि नंतरच पुढील वर्गाच्या शिकवणीला सुरुवात करावी. शालेय विद्यार्थ्यांची कोरोना संदर्भात असलेली भिती घालवून त्यांना शाळेत सुरक्षित वातावरण व सुविधा उपलब्ध कराव्यात. बाल हक्क संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी अपेक्षा होमीओ सोसायटीच्या संयोजक श्रीमती संजीवनी पवार यांनी बाल संरक्षण हक्क आणि कोविड-19 मुळे बालकांच्या अधिकारांचा ऱ्हास याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. बालहक्क संहिता 1992 मधील एक ते 54 कलमांची व अधिकारांची सविस्तर माहिती दिली. बालकांना जगणे, विकास साधने, संरक्षण करणे व सहभाग घेणे हे चार मुख्य अधिकार आहेत.
कोविड 19 मुळे मुलांच्या जीवनावर झालेला परिणाम या विषयावर राष्ट्रीय संयोजन व्यंकट रेड्डी यांनी मार्गदर्शन केले. कोरोनामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांवर मानसिक परिणाम झाला आहे. त्यांचे शिक्षण सुटले, नातेवाईकांनी सुध्दा त्यांना मदत केल्याचे दिसून येत नाही. अशा मुलांशी प्रशासनाने संवाद साधून शासनाकडून मदत मिळवून देऊन त्यांचे सुव्यवस्थित संगोपन करणे फार आवश्यक आहे. हीच मुले सामाजिक तिरस्कारांची बळी पडू शकतात. जी मुले बालमजूरी करीत आहेत, शाळा सोडून गेली आहेत किंवा अनुपस्थित आहेत त्यांना शोधून त्यांना परत शाळेत आणावे. त्यांच्यासाठी आरोग्य शिबिर घेण्यात येऊन शाळा प्रवेशासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
कोविडनंतर शाळा सुरु होतांना मुलामुलींना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी शाळांनी विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींसाठी विशेष योजना आखून त्यांचे भविष्य घडवावे. सेतू अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करुन विद्यार्थ्यांची पायाभूत क्षमता चाचणी घेण्यात यावी. शालेय वाचनालय तयार करण्यात यावेत. शिक्षकांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करावे. मुलांचा शैक्षणिक स्तर वाढविण्यासाठी डायट यंत्रणा कार्यान्वित करावी. मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासनाने सक्षमपणे प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे शिक्षण कार्यकर्त्या श्रीमती जोशी यांनी सांगितले.
श्री. शिंदे यांनी बालश्रम कायद्या विषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. लहान मुलांकडून घरगुती कामे, शेती कामे व इतर मजूरीची कामे करण्यास कायद्यान्वये प्रतिबंध केला आहे. पंरतू, कोविडमुळे दोन वर्षांच्या कालावधीत बहुसंख्य मुलांची शाळा सुटून त्यांना मजूरीची कामे करावी लागत आहेत. मुलांचे लैगिक शोषण, बालविवाह, किशोरवयीन मुलांची आत्महत्या, बालमजुरी करणाऱ्या मुलांचे शोषण आदी प्रकरणे आढळून आली आहेत. या अशा मुलांचे शोषण रोखून त्यांना शिक्षण मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्रामस्तरावर बाल संरक्षण समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसेच या समितीचे संनियंत्रण जिल्हाधिकारी यांनी केल्यास बालमजूरी सारख्या अनिष्ट परंपरेला आळा घातला जाऊन उज्ज्वल पिढी उदयास येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विभागातील उपस्थित जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिशन वास्त्यल्य योजना, सेतू अभ्यासक्रम, बाल संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी, कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना शासन मदत, बाल संगोपन योजनान्वये लाभ, बालविवाह प्रतिबंध प्रकरणे, कोविडकाळात मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना यासंदर्भात त्यांच्या जिल्ह्यात केलेली कार्यवाही तसेच बालकांच्या संरक्षण व शिक्षणासाठी नियोजित उपक्रमांविषयी परिषदेत माहिती दिली.
