सव्वा दोन लाख धान उत्पादकांची महाआघाडी सरकारकडून उपेक्षा*
*सव्वा दोन लाख धान उत्पादकांची
महाआघाडी सरकारकडून उपेक्षा*
गोंदिया हा धान उत्पादकांचा जिल्हा. जिल्ह्यात सव्वा दोन लाखावर शेतकरी. अनियमित पावसाने घात केला. मृग नक्षत्र 7 जूनला लागला.आठवडाभर बरसला. त्यानंतर अचानक बेपत्ता झाला. वीस-पंचवीस दिवसाच्या खंडानंतर आला. या विलंबाने 25 टक्के शेतकऱ्यांची शेती पडित राहिली. त्यानंतर धानावर गाद, करपा, मावा रोग आला. त्याने 70 टक्के शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले. वीस टक्केच पीक हाती पडेल. या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करावी. सात दिवसात मदत मिळावी.अन्यथा आंदोलन उभारावे लागेल.
शेतकऱ्यांकडून सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेतली. लगेच अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, गोरेगाव व गोंदिया तालुक्याचा दौरा काढला. नवेगांव बांध, परसोडी रैयत, खोबा, पाटेकुर्रा, मुंडीपार, कोरणी आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो. शेतात उतरलो. शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. त्यांच्या डोळ्यात आसवे होती. पोटतिडकीने व्यथा मांडत होते. सरकार ऐकतच नाही. त्यांचे प्रतिनिधी फिरकतच नाही. व्यथा कोणाजवळ बोलावी असे म्हणू लागले. भावनिक वातावरण झाले. अखेर चला जिल्हाधिकाऱ्याकडे असे म्हणताच. शेतकरी बांधावरून सरळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले. व्यथा मांडल्या. सरकारी उत्तर मिळाले. शेकऱ्यांना बरं वाटलं. मात्र हे समाधान औटघटकेचे ठरले.अगोदर बोनससाठी भांडावे लागले. आता भरपाईसाठी भांडावे लागत आहे.
सरकारी कपट....!
बाहेर आल्यावर एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 49 टक्काच्या खाली पैसेवारी पाठवू नका अशा सूचना आहेत. शेतात पीक बुडाले असेल. कागदावर चांगले पीक दिसेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत नसेल. या सरकारी डावाने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळणार नाही. त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ विमा कंपन्यांना मिळेल. सरकारने पीक कर्जही अत्यल्प दिले. आता नव्या चक्रव्यूहात बिचारा शेतकरी नागवला जाईल. अशी पडद्या मागची लूट आहे. कागदावरील चांगल्या पिकांच्या नोंदणीचा व्यापाऱ्यांना सरळ फायदा मिळेल. व्यापारी बाहेरून धान खरेदी करतील अन् शेतकऱ्यांच्या सातबारावर विकतील. शेतकऱ्यांचा बोनसही लाटतील.
यावर्षी पाऊस वेळेवर आला नाही. ३० टक्के लोकांचे रोवणे झालेच नाही. अनेकांना पीक कर्ज मिळाले नाही. काहींनी सावकाराकडून कर्ज घेऊन रोवणे केले. सरकारने घोषणा केलेले बोनस,धानाचे चुकारे वेळेवर मिळाले नाही. मग सावकाराच्या दारावर जाऊन कर्ज घेतले.तो शेतात राबराबला. घाम गाळले. ते नैसर्गिक संकटाने बुडाले. उत्पादन बुडाल्याने सावकाराचे कर्ज कसे फेडावे. चिंता वाढली. तिने शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे.
उंटावर सरकार.....
सरकारी यंत्रणा झोपेत आहे. पालकमंत्री मुंबईचा आहे. शेतकऱ्यांचे काय जळते . त्याची पालकमंत्र्याला हवाही नाही. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. उंटावरून शेऴ्या हाकण्याचा हा प्रकार. कोण गोंदिया जिल्ह्याचा मायबाप. आता आघाडीतील लहान-मोठे पदाधिकारीही विचारू लागले.
पालकमंत्री कुणाचे ऐकतच नाही. प्रवक्ते आहेत. ते एका सत्ता पक्षाचे. त्यामुळे त्यांची भाषा फक्त ऐकून घ्यावे लागते. त्यांना गोंदिया जिल्ह्यासाठी वेळ तरी कुठे आहे. बरे त्यांना धान कसे लावतात. हे तरी कुठे माहीत!जबरदस्तीने त्यांना गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद बहाल केले. त्यांना ना शेतकऱ्यांची , ना कार्यकर्त्यांची चिंता. त्यांच्या विकासाच्या संकल्पना जरा वेगळ्याच.त्यांच्यात शेतकरी मोडतच नाही.
शेतकरी फक्त मतदार . निवडणूक आली म्हणजे त्यांची आठवण येते. तेव्हा त्यांना सारे भुमिपुत्र वाटतात. विकासपुरूष म्हणवून घेणारे नेते आत्मकेंद्रीत आहेत. हे लोकनेते येतील. मोठमोठी भाषणं देतील. तोपर्यंत नवीन आश्वासन देतील . सध्या या नेत्यांनी शेतकऱ्यांकडे जावे त्यांना लोक विचारतील. १६ तास वीज आणि पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान खात्यावर केव्हा जमा होतील. बोनस अद्याप पूर्ण जमा झालेलाच नाही. पुढे बोनस मिळणारही नाही. कारण आता निवडणुका नाहीत. शेतकऱ्यांची गरज मतापूरती . या नेत्यांना मुंबई आणि दिल्ली येथून वेळच मिळत नाही.
जिल्ह्यातील यंत्रणा.....!
जिल्ह्यातील चार पैकी तीन नवीन आमदार. अजून पर्यंत निवडणूकीत झालेला खर्च निघाला नाही. या चिंतेने ग्रस्त आहेत. काहींनी दुकानदारी थाटली. काय काय विकता येईल ते टक्केवारीने विकतात. हे विकता विकता त्यांनी लोकांचा विश्वास विकला. म्हणून त्यांची गोची झाली.
मंत्रालयात मंत्री बसत नाही. मुख्यमंत्री कुणाला भेटत नाही. कुणाचेही काम होत नाही.\" माल लगाव माल कमाव\" हा एकच फंडा. अशा कात्रीत सापडलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाली कोण आहे?
मी पालकमंत्री होतो. तेव्हा
गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दर वर्षी बोनस देण्याचे काम केले. शेतात जराही तुळतुळा , गाद जरीआली .तरी सरासरी वीस टक्के भरपाई देण्याचा निर्णय तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. सगळ्या शेतकऱ्यांची वर्ग दोन जमीन . वर्ग एक करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय आमच्या कार्यकाळात घेतला गेला. आम्ही १६ क्विंटल प्रती एकरी धान घेतले. तेव्हा वीस टक्के नुकसान भरपाई दिली.
या सरकारने गतवर्षी प्रति एकरी तेरा क्विंटल धान खरेदी केली. पण नुकसान म्हणून दमडीही दिली नाही.
या सरकारचे आणि नेत्यांचे अनुभव शेतकऱ्यांना चांगले नाहीत. म्हणून शेतकरी धास्तावला आहे.
यावर्षी प्रती एकरी सात-आठ क्विंटल च्यावर आणेवारी नाही.
पण सर्वे झालाच नाही. पटवारी, कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलेच नाहीत.
परीस्थिती गंभीर आहे.
पण सरकार, मंत्री, आमदारांना शेतकऱ्यांचा आक्रोश ऐकू येत नाही. त्यांनी कानात बोळे भरले असावेत.
अशा बिकट परिस्थितीत आठ दिवसात सर्वे केला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असा ईशारा दिला आहे..बघू हे सरकार काय करते ते...
*राजकुमार बडोले*
माजी पालक मंत्री, गोंदिया
