स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात प्रत्यक्ष घाम गाळणाऱ्या कष्टकरी महिलांच्या योगदानाला कायदेशीर आणि अधिकृत मान्यता देण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले पाऊल आता प्रत्यक्ष कृतीत आले आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याची प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यानंतर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंजुरी मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत केवळ १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे शेतीत राबूनही स्वतःच्या नावावर सातबारा उतारा किंवा जमिनीची स्वतंत्र मालकी नसल्याने शेतकरी म्हणून वंचित राहिलेल्या लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागात शेतीकामांमध्ये महिलांचे योगदान पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा काही बाबतीत अधिक असल्याचे विविध पाहण्यांमधून सातत्याने समोर आले आहे. पेरणी, खुरपणी, कापणी, मळणी यांसारख्या शेतातील अंगमेहनतीपासून ते साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगापर्यंत सर्वच टप्प्यांवर महिलांची महत्त्वाची भूमिका असते. तरीही, सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेमुळे बहुतांश शेतजमिनीची मालकी पुरुषांच्या नावावर नोंदवलेली असते. सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे या महिलांना शासकीय नियमांनुसार शेतकरी म्हणून ग्राह्य धरले जात नव्हते. परिणामी, कृषी कर्ज, पीक विमा योजना, शासकीय अनुदाने, अवजारे खरेदीसाठी मिळणारी सवलत आणि कृषी विस्तार सेवांचा थेट लाभ महिलांना मिळवणे अशक्य ठरत होते. या ऐतिहासिक अन्यायाला दूर करण्यासाठी आणि शेतीमधील महिलांचे अस्तित्व अधोरेखित करण्यासाठी राज्य शासनाने हा अधिनियम आणला आहे. या योजनेच्या पार्श्वभूमीचा विचार केल्यास, राज्य शासनाने २२ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम लागू केला होता. त्यानंतर महिला शेतकऱ्यांना नोंदणी आणि प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ व्हावी या उद्देशाने १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष ऑनलाइन पोर्टलचा राज्यभरात शुभारंभ करण्यात आला. ही योजना केवळ एका विशिष्ट विभागापुरती मर्यादित नसून नागपूर, वर्धा, भंडारा, यवतमाळ, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापूर यांसह संपूर्ण राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राज्यव्यापी पातळीवर एकाच वेळी राबवली जात आहे. कृषी विभागाकडून या प्रणालीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असून गावपातळीवर जनजागृती मोहिमांचे आयोजनही सुरू करण्यात आले आहे. अर्ज प्रक्रियेचे स्वरूप अत्यंत पारदर्शक आणि गतिमान ठेवण्यात आले आहे. इच्छुक महिला शेतकरी अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून किंवा जवळच्या नागरिक सुविधा केंद्रावरून स्वतःचा अर्ज सादर करू शकतात. अर्ज दाखल झाल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, जसे की ग्रामसभा किंवा नगरपंचायत स्तरावर अर्जाची वस्तुनिष्ठ छाननी व पडताळणी केली जाते. स्थानिक संस्थेचा अधिकृत ठराव किंवा मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या विहित मुदतीत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र जारी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी, जर एखाद्या कारणास्तव अर्ज फेटाळला गेला, तर संबंधित महिलेला अर्ज नाकारल्याची ठोस आणि लेखी कारणे ७ दिवसांच्या आत कळवणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या अधिनियमाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रमाणपत्रासाठी केवळ पारंपरिक पिकांची शेती करणाऱ्या महिलांचाच विचार केलेला नाही, तर शेतीशी निगडित विविध पूरक व प्रक्रिया व्यवसायांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. स्वतःच्या नावावर शेतजमीन नसली तरीही पीक लागवड, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उत्पादन, मत्स्यपालन किंवा शेतीमाल प्रक्रिया व्यवसायात प्रत्यक्ष कार्यरत असणाऱ्या महिला या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील. यामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर महिला आणि शेतीपूरक व्यवसायांत नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या महिला बचत गटांच्या सदस्यांनाही अधिकृत शेतकरी ओळखपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित महिलांना आर्थिक व प्रशासकीय पातळीवर थेट फायदे मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून महिलांना स्वतंत्रपणे कृषी कर्ज आणि खेळत्या भांडवलाची सुविधा मिळू शकेल. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना किंवा राज्य शासनाच्या विविध विमा योजनांचे थेट संरक्षण मिळवणे महिलांसाठी शक्य होणार आहे. कृषी विभागामार्फत वितरित होणारे दर्जेदार बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या कृषी निविष्ठा तसेच तुषार व ठिबक सिंचन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावरील अनुदाने थेट महिलांच्या खात्यावर जमा होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. कृषी विद्यापीठे आणि विस्तार यंत्रणांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या आधुनिक शेती तंत्रज्ञानविषयक प्रशिक्षणांमध्येही या महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गावागावांमध्ये या प्रमाणपत्राच्या वितरणासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त सहभागातून पात्र महिलांची माहिती संकलित करणे, पोर्टलवर अर्ज भरण्यास मदत करणे आणि ग्रामसभेच्या मंजुरीची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करणे यावर भर दिला जात आहे. अनेक ठिकाणी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी साहाय्य केले जात असून डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असलेल्या महिलांनाही या प्रक्रियेत अडचण येऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. शेतीमध्ये कुटुंबातील सदस्यांच्या सहकार्याने काम करणाऱ्या महिलांना आता स्वतःच्या नावाने शासकीय कागदपत्रे सादर करता येणार असल्याने विविध शासकीय योजनांमधील अनुदानातील मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे. शेती क्षेत्रातील महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा निर्णय मैलाचा दगड मानला जात आहे. अनेक दशकांपासून शेतीमध्ये अदृश्य राहिलेल्या महिलांच्या श्रमाला या निर्णयामुळे वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. यामुळे केवळ महिलांचे सामाजिक स्थान उंचावणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्यांचा आर्थिक सहभाग आणि निर्णयक्षमता अधिक बळकट होईल. शेतीमधील लैंगिक असमानता दूर करून शाश्वत कृषी विकासाला गती देण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Leave a Reply