सोनम वांगचुक यांचा केंद्राला इशारा; ‘विधानसभा आणि घटनात्मक संरक्षणापेक्षा कमी काहीही मान्य नाही’

स्थान: दिल्ली

लडाखच्या राजकीय भवितव्याचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारवर मे महिन्यात झालेल्या चर्चेतील आश्वासनांपासून मागे हटत असल्याचा आरोप केला आहे. लडाखला निवडून आलेली विधानसभा आणि घटनात्मक संरक्षण देणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या व्यवस्थेपेक्षा कमी काहीही मान्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. २२ ऑक्टोबर रोजी अपेक्षित असलेली केंद्र सरकार आणि लडाखच्या प्रतिनिधींची बैठक न झाल्याने चर्चेच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. <Cite refs={["turn340104search4","turn340104search9"]}/>

## २२ ऑक्टोबरची बैठक का झाली नाही?

लडाखच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर रोजी लेहमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी आणि लेह अ‍ॅपेक्स बॉडी (LAB) तसेच कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी आपापले मसुदे सादर केले. मात्र, प्रस्तावांमध्ये महत्त्वाचे मतभेद असल्याने कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही.

बैठकीनंतर २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पुढील चर्चा होईल, अशी अपेक्षा लडाखच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार सोनम वांगचुक दिल्लीला आले होते. मात्र, नियोजित बैठक होणार नसल्याचे समजल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, या घडामोडीमुळे लडाखमधील नागरिकांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. <Cite refs={["turn340104search1","turn340104search5"]}/>

## मे महिन्यातील सहमतीचा मुद्दा काय होता?

२२ मे २०२६ रोजी झालेल्या चर्चेनंतर लडाखमध्ये लोकशाही पद्धतीने कारभार चालवणारी व्यवस्था आणि प्रदेशाच्या वैशिष्ट्यांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी याबाबत तत्त्वतः सहमती झाल्याचे संबंधित प्रतिनिधींनी सांगितले होते.

लडाखच्या संघटनांनी सुरुवातीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राकडून राज्याचा दर्जा देण्यासंदर्भात आर्थिक संसाधनांच्या मर्यादांचा मुद्दा मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर लडाखच्या प्रतिनिधींनी निवडून आलेली विधानसभा आणि विशेष घटनात्मक संरक्षण असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या व्यवस्थेचा पर्याय पुढे केला.

या चर्चेचा अर्थ अंतिम करार झाला असा होत नाही. पुढील बैठकांमध्ये अधिकारांचे स्वरूप, घटनात्मक संरक्षण आणि प्रस्तावित व्यवस्थेची अंमलबजावणी यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. <Cite refs={["turn340104search11","turn340104search13"]}/>

## विधानसभा आणि घटनात्मक संरक्षणाची मागणी

सोनम वांगचुक आणि लडाखमधील संबंधित संघटनांचा मुख्य आग्रह असा आहे की, प्रस्तावित लोकनियुक्त संस्थेला केवळ नाममात्र प्रतिनिधित्व न देता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळावेत. कायदे करण्याचे अधिकार, प्रशासकीय निर्णयांवरील नियंत्रण आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित अधिकार यांचा या चर्चेत महत्त्वाचा भाग आहे.

लडाखच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या १५ ऑक्टोबरच्या मसुद्याबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. त्यांच्या मते, प्रस्तावित व्यवस्थेत लोकनियुक्त संस्थेच्या अधिकारांबाबत पुरेशी स्पष्टता नव्हती आणि मे महिन्यातील चर्चेतून निर्माण झालेल्या अपेक्षांशी मसुदा पूर्णपणे जुळत नव्हता. हा प्रतिनिधींचा आक्षेप आहे; केंद्र सरकारची अंतिम भूमिका आणि पुढील वाटाघाटींचे स्वरूप यावरच या मतभेदांचा निकाल अवलंबून राहील. <Cite refs={["turn340104search2","turn340104search3"]}/>

## लडाखसाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा का?

लडाख हा सीमावर्ती आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश आहे. स्थानिक जमीन, रोजगार, सांस्कृतिक ओळख आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिकार यांचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या संघटनांकडून केली जात आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ प्रशासकीय रचनेपुरता मर्यादित नसून स्थानिक लोकांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग किती असेल, या व्यापक प्रश्नाशी जोडलेला आहे.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारला प्रस्तावित व्यवस्थेतील अधिकारवाटप, प्रशासकीय समन्वय आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचाही विचार करावा लागतो. या दोन्ही बाजूंतील मतभेद चर्चेतून सोडवण्यासाठी स्पष्ट प्रस्ताव आणि नियमित संवाद आवश्यक आहे.

## पुढील वाटाघाटींकडे लक्ष

सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारने चर्चेतील आश्वासनांपासून मागे हटू नये आणि लडाखच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन केले आहे. मात्र, पुढील बैठकीची तारीख आणि चर्चेचा ठोस निष्कर्ष याबाबत उपलब्ध वृत्तांमध्ये निश्चित माहिती नाही.

लडाखच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. निवडून आलेल्या संस्थेला किती अधिकार मिळणार, घटनात्मक संरक्षणाचे स्वरूप काय असेल आणि स्थानिक नागरिकांच्या अपेक्षांचा निर्णयात कितपत समावेश होईल, या प्रश्नांची उत्तरे पुढील चर्चेतून स्पष्ट होऊ शकतात. तोपर्यंत वांगचुक यांची भूमिका ही लडाखच्या प्रतिनिधींच्या मागण्यांपैकी एक ठोस भूमिका म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.