स्थान: न्यू दिल्ली
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली: लडाखमधील स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे, जमिनीचे आणि तेथील अत्यंत संवेदनशील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या घटनात्मक सुरक्षेच्या मागणीला काँग्रेस पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लडाखच्या जनतेसोबत काँग्रेस पक्ष खंबीरपणे उभा असल्याची स्पष्ट घोषणा केली आहे. लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करून तेथील स्थानिक नागरिकांना अधिकार देण्याची मागणी गेल्या काही काळापासून सातत्याने जोर धरत असून, आता या मुद्द्याला राष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख विरोधी पक्षाचे भक्कम राजकीय बळ मिळाले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, लडाखची जमीन, स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी, तेथील अत्यंत नाजूक हिमालयीन पर्यावरण, समृद्ध संस्कृती आणि तिथली स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी सार्थक घटनात्मक संरक्षणाची नितांत गरज आहे. यासाठी लडाखला घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देण्याच्या मागणीला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे. याचबरोबर लडाखमध्ये आंदोलनादरम्यान घडलेल्या दुर्दैवी घटनांची, गोळीबाराची आणि हिंसाचाराची निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणीही खरगे यांनी केली आहे. या घटनांचे सत्य देशासमोर यायला हवे आणि संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने संविधानातील कलम ३७० मधील बहुतांश तरतुदी रद्द करून जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले होते. यामध्ये लडाखला विधिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात या निर्णयाचे लेह भागामध्ये स्वागत झाले असले, तरी कालांतराने स्थानिक नागरिकांमध्ये आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि जमिनीच्या अधिकारांविषयी तीव्र चिंता निर्माण झाली. केंद्रशासित प्रदेश बनल्यामुळे सर्व प्रशासकीय सूत्रे नोकरशाहीच्या हातात गेली असून, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत, अशी भावना लडाखमधील जनतेमध्ये बळावली. या पार्श्वभूमीवर, लेहमधील बौद्ध समाज आणि कारगिलमधील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संस्था एकत्र आल्या. ‘लेह अ‍ॅपेक्स बॉडी’ आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ या दोन प्रमुख संघटनांनी लडाखच्या चार प्रमुख मागण्यांसाठी व्यापक जनआंदोलन उभारले आहे. या मागण्यांमध्ये लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, संविधानाची सहावी अनुसूची लागू करणे, स्थानिक तरुणांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे आणि लेह व कारगिलसाठी लोकसभेच्या स्वतंत्र जागा निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. या दोन्ही संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांत अनेक शांततापूर्ण मोर्चे, उपोषणे आणि चर्चांच्या फेऱ्या आयोजित केल्या आहेत. भारतीय संविधानाची सहावी अनुसूची प्रामुख्याने ईशान्येकडील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासी भागांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या अनुसूचीनुसार संबंधित क्षेत्रांमध्ये ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा’ स्थापन केल्या जातात. या परिषदांना जमिनीचे व्यवस्थापन, जंगलांचे नियमन, पाण्याचा वापर, गावांचे प्रशासन, वारसा हक्क, विवाह आणि सामाजिक रूढी यांसारख्या स्थानिक विषयांवर कायदे करण्याचे विशेष वैधानिक अधिकार प्राप्त होतात. लडाखची एकूण लोकसंख्या पाहता, त्यापैकी नव्वद टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही आदिवासी समुदायामध्ये मोडते. त्यामुळे सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी लडाखसाठी पूर्णपणे लागू होऊ शकतात आणि याद्वारे बाहेरील लोकांकडून जमीन खरेदी अथवा अनिर्बंध औद्योगिक प्रकल्पांना आळा घालता येऊ शकतो, असा स्थानिक नागरिकांचा तर्क आहे. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर लडाखमध्ये नोकरभरतीची प्रक्रिया मंदावली असून स्थानिक तरुणांमध्ये बेकारीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग स्थापन करावा आणि नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य मिळावे, ही तरुणांची मुख्य मागणी आहे. लोकनियुक्त विधानसभा नसल्यामुळे प्रशासनावर जनतेचा कोणताही थेट वचक उरलेला नाही, अशी तक्रार सातत्याने होत आहे. लडाख हा प्रदेश केवळ भौगोलिकदृष्ट्या मोठा नसून, पर्यावरण आणि भू-राजकीय दृष्टीने भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील भाग आहे. लडाखचे पर्यावरण अत्यंत नाजूक असून तिथली परिसंस्था थोड्याशा मानवी हस्तक्षेपानेही धोक्यात येऊ शकते. जागतिक तापमानवाढ, हिमनद्यांचे वितळणे आणि पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे आधीच स्थानिक शेती आणि जनजीवन आव्हानांना तोंड देत आहे. अशा स्थितीत अनियंत्रित खाणकाम, अवजड उद्योग किंवा मोठा पर्यटन भार या प्रदेशाला सहन होणार नाही, अशी भीती पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे येथील जमीन आणि साधनसंपत्तीवर स्थानिकांचेच अंतिम नियंत्रण असणे गरजेचे मानले जात आहे. तसेच लडाखच्या सीमा चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी देशांना लागून आहेत. सीमेवरील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्थानिक नागरिक हे नेहमीच भारतीय लष्कराचे डोळे आणि कान म्हणून काम करत आले आहेत. त्यामुळे लडाखमधील जनतेमध्ये निर्माण झालेली असंतोषाची भावना वेळीच दूर केली नाही, तर त्याचे देशाच्या सुरक्षिततेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतात, असे मत अनेक संरक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने स्थानिक प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असली, तरी अद्याप यातून कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. अशा नाजूक राजकीय वातावरणात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लडाखच्या मागण्यांना दिलेला हा उघड पाठिंबा राष्ट्रीय राजकारणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे उचलून धरल्यामुळे केंद्र सरकारवर लडाखच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचा दबाव वाढणार आहे. लडाखच्या जनतेला त्यांच्या घटनात्मक हक्कांची खात्री देणे, लोकशाही संस्थांचे बळकटीकरण करणे आणि विकास व पर्यावरण यांचा समतोल साधत स्थानिकांच्या अस्मितेचा आदर करणे हेच आता या समस्येवरील टिकाऊ समाधान ठरू शकते.
