स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांवरील जीवनरक्षक औषधांच्या किमतींवरून सध्या देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषधांची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत म्हणजेच पीटीआर (Price to Retailer) आणि त्या औषधांच्या वेष्टनावर छापलेली कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच एमआरपी (Maximum Retail Price) या दोन्हीमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिल्लीच्या घाऊक औषध बाजारातील पडताळणीतून समोर आले आहे. अनेक औषध कंपन्या आणि वितरण साखळीतील त्रुटींमुळे कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची मोठी आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे दिसून येत आहे. या धक्कादायक प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयानेही अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, दोन हजार सातशे रुपयांना मिळणारे कर्करोगाचे औषध सत्तावीस हजार रुपयांच्या एमआरपीने विकणे म्हणजे रुग्णांची भरदिवसा केलेली दरोडेखोरी आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दिल्लीतील सर्वात मोठ्या औषध बाजारपेठेत या संदर्भातील वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, औषध व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या व्यवस्थेतील गुंतागुंत मांडली आहे. दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस आशिष ग्रोवर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औषधांच्या किमतींमधील ही प्रचंड तफावत ही काही नवी समस्या नसून ती दीर्घकाळापासून औषध बाजारपेठेत अस्तित्वात आहे. हा प्रकार केवळ कर्करोगाच्या औषधांपुरताच मर्यादित नसून इतरही अनेक औषध प्रकारांमध्ये अशाच प्रकारे ट्रेड मार्जिन निश्चित केले जाते. औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, घाऊक विक्रेते, वितरक आणि किरकोळ औषध दुकानदार यांच्यातील व्यापार नफ्याचे प्रमाण नियंत्रित नसल्यामुळे उत्पादनांच्या किमतींवर थेट परिणाम होतो. औषध विक्रेत्यांना ज्या किमतीत औषध उपलब्ध होते, त्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त किंमत एमआरपीच्या स्वरूपात छापली जाते. याचा थेट फटका सामान्य रुग्णाला बसतो, जो डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध दुकानावर जाऊन त्यावर छापलेल्या छापील किमतीत खरेदी करण्यास भाग पडतो. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेशी जोडलेली आहे. याचिकाकर्ते किशन चंद जैन यांनी देशातील औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि जेनेरिक औषधांचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीवर अत्यंत गंभीर शब्दांत आक्षेप नोंदवला. केंद्र सरकारच्या ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अर्थात डीपीसीओ (DPCO) च्या कार्यपद्धतीवरही या निमित्ताने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. डीपीसीओ अंतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित औषधांच्या किमतींवर सरकारची कमाल मर्यादा निश्चित असते. मात्र, विना-अनुसूचित म्हणजेच नॉन-शेड्युल्ड औषधांच्या एमआरपीवर थेट सरकारी बंधने नसतात. या नियमांतील पळवाटांचा गैरफायदा घेत औषध कंपन्या छापील किमतींमध्ये प्रचंड वाढ करतात. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या औषधांची मूळ निर्मिती किंमत आणि रुग्णांना मोजावी लागणारी किंमत यातील अंतर अवास्तव वाढते. या अनियंत्रित किमतींचा केवळ सर्वसामान्य रुग्णांवरच नाही तर सरकारच्या आरोग्य योजनांवरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. आयुष्मान भारत किंवा इतर आरोग्य विमा योजनांच्या माध्यमातून जेव्हा रुग्णांच्या उपचारांचे बिल अदा केले जाते, तेव्हा अनेकदा औषधांचे बिल त्यांच्या वाढीव एमआरपीनुसार आकारले जाते. यामुळे विमा कंपन्यांचे दावे फुगवले जातात आणि शेवटी सामान्य करदात्यांच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. आरोग्य विमा असलेल्या रुग्णांनाही याचा फटका बसतो कारण त्यांच्या विमा संरक्षणाची मर्यादा अशा महागड्या बिलांमुळे लवकर संपून जाते. कर्करोगासारख्या आजारात उपचारांचा खर्च आधीच लाखोंच्या घरात असतो. किमोथेरपी आणि इतर जीवनरक्षक औषधांचा खर्च अनेक कुटुंबांना कर्जाच्या खाईत लोटतो. अशा परिस्थितीत औषध बाजारात निर्माण झालेली ही नफेखोरीची साखळी रुग्णांच्या हक्कांवर गदा आणणारी ठरत आहे. या संपूर्ण समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी औषध व्यापार क्षेत्रातील ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन म्हणजेच नफ्याच्या प्रमाणाचे सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. उत्पादक कंपन्यांनी औषधांवर वाजवी आणि पारदर्शक एमआरपी छापणे बंधनकारक केले जावे, अशी मागणी ग्राहक हक्क कार्यकर्ते आणि आरोग्य तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. केंद्र सरकारने औषध नियंत्रण नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा करून सर्व जीवनरक्षक औषधांना किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेत आणणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) यावर काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. रुग्णांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि औषध बाजारातील ही प्रचंड तफावत दूर करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता असल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे.
