स्थान: Saudi
वार्ताहर: साहिल येरने
येमेनमधील हुती बंडखोरांकडून सौदी अरेबियाच्या प्रमुख शहरांवर आणि ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर होणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तसेच ड्रोन हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेसाठी थेट लष्करी मदत देण्याची अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, तांबड्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या सौदी अरेबियाच्या अत्यंत संवेदनशील ‘यानबू’ या तेल शुद्धीकरण आणि निर्यात केंद्राच्या संरक्षणासाठी फ्रेंच सैन्य तुकड्या, आधुनिक रडार यंत्रणा आणि प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली तैनात केल्या जातील. सौदी अरेबियावरील लष्करी दबाव वेगाने वाढत असताना आणि पारंपरिक पाश्चात्त्य मित्रदेश थेट संघर्षापासून अंतर ठेवत असताना फ्रान्सचे हे पाऊल पश्चिम आशियातील आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय समीकरणांना नवी दिशा देणारे ठरत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये हुती बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या विविध नागरी आणि औद्योगिक भागांना लक्ष्य करून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि मानवरहित विमाने डागण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. सौदी हवाई संरक्षण दलाने ताइफ, यानबू आणि मक्का परिसराच्या दिशेने आलेली अनेक क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केल्याची नोंद असली, तरी या सततच्या हल्ल्यांमुळे देशातील प्रमुख ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः तांबड्या समुद्राच्या किनारपट्टीवर असलेले यानबू हे केंद्र सौदी अरेबियाच्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यातीसाठी अत्यंत मोक्याचे मानले जाते. या केंद्रावर होणारा कोणताही मोठा आघात जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण करू शकतो, याची जाणीव जागतिक महासत्तांना झाली आहे. फ्रान्सने देऊ केलेल्या या लष्करी मदतीचे स्वरूप पूर्णपणे बचावात्मक असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यानुसार, फ्रान्स यानबू या तेल केंद्राचे रक्षण करण्यासाठी लष्करी संसाधने, सैनिक, अत्याधुनिक रडार यंत्रणा आणि हवाई संरक्षण प्रणाली पाठवत आहे; मात्र ही तैनात केवळ या केंद्राच्या संरक्षणासाठी असून येमेनमधील कोणत्याही थेट युद्धात किंवा आक्रमक लष्करी कारवाईत फ्रेंच सैन्य सहभागी होणार नाही. युरोपीय देशांची ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी मार्गावरील तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे याला फ्रान्सने सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे, सौदी अरेबियावरील हल्ले तीव्र होत असताना, पारंपरिक सुरक्षा भागीदार असलेल्या अमेरिकेने या संघर्षात थेट मोठे लष्करी हल्ले करण्यापासून किंवा येमेनमध्ये व्यापक हस्तक्षेप करण्यापासून सध्या काहीसे अंतर राखले आहे. अमेरिकेच्या या सावध पवित्र्यामुळे सौदी अरेबियाला आपल्या संरक्षणासाठी इतर जागतिक आणि प्रादेशिक शक्तींशी सहकार्य वाढवणे भाग पडत आहे. अशा निर्णायक क्षणी फ्रान्सने पुढे येऊन दिलेला सुरक्षा पाठिंबा सौदी अरेबियासाठी मोठा राजनैतिक व लष्करी दिलासा मानला जात आहे. दरम्यान, प्रादेशिक पातळीवरही सौदी अरेबियाने आपल्या सीमा आणि ऊर्जा संसाधनांच्या सुरक्षेसाठी बहुस्तरीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय ‘मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट’ अंतर्गत सध्या या तिन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय लष्करप्रमुखांमध्ये सुरक्षा उपाययोजना आणि भावी लष्करी सहकार्याबाबत सखोल चर्चा सुरू आहे. या करारांतर्गत सौदी अरेबियाच्या सीमा आणि महत्त्वाच्या शहरांच्या संरक्षणासाठी संयुक्त यंत्रणा कशी उभारता येईल, यावर विचारविनिमय केला जात आहे. पाकिस्तान आणि तुर्की या दोन्ही देशांचे सौदी अरेबियासोबतचे संरक्षण संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जातात. जागतिक तेल व्यापाराच्या दृष्टीने यानबू बंदराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पर्शियन आखातातील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये निर्माण होणाऱ्या भू-राजकीय तणावामुळे तेल वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्यास, सौदी अरेबिया तांबड्या समुद्रावरील यानबू पाइपलाइनद्वारे युरोप आणि पाश्चात्त्य देशांना कच्च्या तेलाचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवू शकतो. त्यामुळे यानबू हे केवळ सौदी अरेबियाचेच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. या केंद्रावर हुती बंडखोरांचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन फ्रान्सने वेळीच घेतलेला संरक्षणाचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठीही फायदेशीर ठरेल. फ्रान्सच्या या घोषणेमुळे पश्चिम आशियातील संरक्षण सहकार्याचे नवे दालन खुले होत आहे. फ्रान्सने येमेनमधील थेट कारवाईत सहभागी न होता केवळ बचावात्मक मदत देण्याचे धोरण अवलंबून स्वतःला मोठ्या युद्धात ओढले जाण्यापासून सावधपणे वाचवले आहे, तर दुसरीकडे सौदी अरेबियाच्या विश्वासू मित्रदेशाच्या भूमिकेत स्वतःला सिद्ध केले आहे. येत्या काळात हुतींचे हल्ले रोखण्यासाठी फ्रान्सची ही हवाई संरक्षण यंत्रणा किती प्रभावी ठरते आणि मक्का संरक्षण कराराच्या माध्यमातून प्रादेशिक शक्ती काय पावले उचलतात, यावर संपूर्ण पश्चिम आशियाचे स्थैर्य अवलंबून असणार आहे.
