कॅन्सर औषधांवरील नफेखोरी ही उघड लूट; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

स्थान: Supreme court

वार्ताहर: साहिल येरने

खाजगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडून कॅन्सरसारख्या गंभीर तसेच जीवघेण्या आजारांच्या औषधांवर लादल्या जाणाऱ्या तब्बल दहापट नफेखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. औषधांच्या छापील कमाल किरकोळ विक्री किमतीमध्ये (MRP) रुग्णालये आणि औषध विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या या अवाजवी नफेखोरीला न्यायालयाने थेट उघड लूट आणि कत्तल असे संबोधले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेऊन सुरू असलेल्या या नफेखोरीला तातडीने आळा घालण्यासाठी देशातील सर्व औषधांवर कमाल १६ टक्के नफा मर्यादा म्हणजेच कॅप लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पार पडली. देशातील औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींचे नियमन, औषध किंमत नियंत्रण आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी, जेनेरिक औषधांचा वापर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील अनाचार रोखणे या मुद्द्यांवर दाखल जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. या याचिका ॲडव्होकेट किशन चंद जैन आणि डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

सुनावणीदरम्यान कॅन्सरच्या एका विशिष्ट औषधाचे अत्यंत धक्कादायक उदाहरण खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले. घाऊक बाजारात किंवा मूळ वितरकाकडून रुग्णालयांना सुमारे २,७०० रुपयांना मिळणारे औषध छापील किमतीतील प्रचंड फरकामुळे रुग्णांना थेट २७,००० रुपयांना विकले जात असल्याची बाब समोर आली. यावर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढताना न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, मूळ खरेदी किमतीच्या तुलनेत दहापट अधिक दराने औषधे विकणे ही रुग्णांची सरळसरळ आर्थिक पिळवणूक आहे. हा प्रकार केवळ अनुचित व्यापारी वर्तन नसून मानवी संकटाचा गैरफायदा घेणारा आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप करून सर्व प्रकारच्या औषधांच्या नफ्यावर कमाल १६ टक्क्यांची एकसमान मर्यादा लागू करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

खंडपीठाने खाजगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या नफेखोर कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढताना अत्यंत परखड निरीक्षणे नोंदवली. कॉर्पोरेट रुग्णालये कोणत्याही रुग्णाची किंवा त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती पाहत नाहीत आणि कोणालाही दया दाखवत नाहीत, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. रुग्णालयांचे अवाढव्य बिल पूर्ण भरेपर्यंत मृतदेहही नातेवाईकांच्या ताब्यात न देण्यासारख्या अमानुष घटना सातत्याने घडत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. औषध उत्पादक कंपन्यांचा या अवाजवी किमतींशी थेट संबंध नसला तरी, रुग्णालये आणि वितरक साखळीच्या संगनमताने देशातील सामान्य नागरिक भरडला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय रुग्णालयांच्या इन-हाउस फार्मसीच्या मक्तेदारीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर आक्षेप घेतला. बहुतांश खाजगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरील अधिकृत औषध दुकानांमधून औषधे खरेदी करण्यास सक्त मनाई करतात. जर रुग्णांनी बाहेरील दुकानातून वाजवी किंवा सवलतीच्या दरात मिळणारी औषधे आणली, तर उपचारांच्या गुणवत्तेची किंवा परिणामांची कोणतीही हमी दिली जाणार नाही, अशा प्रकारची दबावतंत्रे वापरली जातात. त्यामुळे असहाय्य रुग्णांना रुग्णालयातील औषध दुकानातून अत्यंत चढ्या छापील दराने औषधे खरेदी करणे भाग पडते. अशा अन्यायकारक सक्तीवर केंद्र सरकारने कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून निर्बंध घालावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या अनियंत्रित नफेखोरीचा फटका केवळ स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करणाऱ्या रुग्णांनाच नाही, तर देशातील प्रामाणिक करदात्यांनाही बसत असल्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत किंवा राज्यांच्या विविध आरोग्य विमा योजनांअंतर्गत कोट्यवधी गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात. जेव्हा रुग्णालये अशा योजनांखाली औषधांची अव्वाच्या सव्वा फुगवलेली बिले सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करतात, तेव्हा त्या अतिरिक्त नफ्याची भरपाई थेट सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांतून केली जाते. त्यामुळे औषधांच्या किमती नियंत्रित करणे ही केवळ आरोग्य सुधारणा नसून सार्वजनिक वित्ताचे रक्षण करणारी बाब आहे.

औषध किंमत नियंत्रण आदेश २०१३ नुसार केवळ राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषध यादीत समाविष्ट घटकांवर मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अत्यावश्यक आणि बिगर-अत्यावश्यक अशा वर्गीकरणातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत अनेक जीवरक्षक औषधांवर अनिर्बंध नफा लाटला जातो. कॅन्सर, मूत्रपिंडाचे आजार किंवा हृदयविकारावरील उपचारांमध्ये लागणारी औषधे व वैद्यकीय उपकरणे सर्वसामान्यांच्या पूर्णपणे आवाक्याबाहेर गेली आहेत. जेनेरिक औषधांचा प्रसार वाढवणे आणि औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या अनैतिक प्रलोभनांना आळा घालणे गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेशी सहमती दर्शवत, सरकार यासंदर्भात सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक धोरण आखण्यासाठी सकारात्मक विचार करेल असे आश्वासन दिले. औषध निर्माण उद्योग, वितरक आणि रुग्णालयांच्या नफ्याचे वाजवी नियमन करून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात जीवरक्षक औषधे उपलब्ध करून देणे हे कल्याणकारी व्यवस्थेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे औषध बाजारातील मनमानी दरवाढीला चाप बसण्याची आणि सर्वच औषधांवर एकसमान नफा मर्यादा लागू होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.