काश्मीरवर तुर्किएच्या भूमिकेला भारताचे प्रत्युत्तर; ‘हा अंतर्गत विषय’

स्थान: india-rejects-turkiye-erdogan-kashmir

वार्ताहर: साहिल येरने

संयुक्त राष्ट्र महासभेत तुर्किएचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप एर्दोगन यांनी जम्मू आणि काश्मीरचा उल्लेख केल्यानंतर भारताने त्यावर अत्यंत तीव्र आणि स्पष्ट शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत पत्रकार परिषदेत भारताने तुर्किएच्या राष्ट्राध्यक्षांचे हे वक्तव्य पूर्णपणे अवाजवी असल्याचे सांगत स्पष्टपणे फेटाळून लावले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि केंद्रशासित भाग असून या मुद्द्यावर कोणत्याही बाह्य देशाला किंवा तिसऱ्या पक्षाला बोलण्याचा अथवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा नैतिक अधिकार नाही. भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान आंतरराष्ट्रीय समुदायाने राखला पाहिजे, असा थेट संदेश भारताने या माध्यमातून जागतिक मंचावर दिला आहे. न्यूयॉर्क येथे पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनात भाषण करताना तुर्किएचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप एर्दोगन यांनी दक्षिण आशियातील शांततेचा संदर्भ देत काश्मीरचा उल्लेख केला होता. त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी काश्मीरसह सर्व वाद संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि संबंधित ठरावांच्या चौकटीत राहून संवादाच्या माध्यमातून सोडवले जाणे आवश्यक आहे. या वक्तव्यानंतर भारताने लागलीच आपली ठाम भूमिका मांडत या अनावश्यक संदर्भांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारताच्या मते, अशा प्रकारची विधाने केवळ अवास्तव नसून भारताच्या अंतर्गत कारभारात विनाकारण हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न दर्शवतात. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, तुर्किएच्या राष्ट्राध्यक्षांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेतील भाषणात भारत आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाबद्दल केलेले अवाजवी संदर्भ भारत पूर्णपणे फेटाळत आहे. हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे आणि या अंतर्गत प्रकरणात कोणत्याही बाह्य पक्षाला कोणताही अधिकार प्राप्त नाही. भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य अंग होता, आहे आणि सदैव राहील. त्यामुळे यावर बाहेरील कोणत्याही देशाने भाष्य करणे पूर्णपणे अयोग्य आणि अस्वीकार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास तुर्किएने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या मंचावरून काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन सातत्याने आपल्या वार्षिक भाषणांमध्ये काश्मीरचा उल्लेख करत आले आहेत. प्रत्येक वेळी भारताने या हस्तक्षेपाला चोख प्रत्युत्तर दिले असून द्विपक्षीय संबंधांचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. तुर्किएचे पाकिस्तानसोबत असलेले जवळचे राजकीय संबंध जगजाहीर आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर तुर्किएकडून सातत्याने अशी विधाने केली जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र भारताने प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय मंचावर तुर्किएला त्यांच्या मर्यादांची स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे. भारताची काश्मीर मुद्द्यावरील भूमिका अत्यंत स्पष्ट, पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय करारांवर आधारित आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व प्रलंबित समस्या आणि वाद हे १९७२ च्या ऐतिहासिक शिमला करारानुसार केवळ द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडवले जाऊ शकतात. या करारानुसार कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला किंवा आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला अजिबात वाव नाही. तसेच १९९९ च्या लाहोर जाहीरनाम्यातही दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संवादावरच भर दिला होता. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या जुन्या ठरावांचा किंवा बाह्य मध्यस्थीचा संदर्भ देणे कालबाह्य आणि तथ्यहीन ठरते, ही भारताची नेहमीच ठाम भूमिका राहिलेली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आणि या भागाची पुनर्रचना करून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर तेथील विकास, आर्थिक प्रगती आणि लोकशाही प्रक्रिया वेगाने पुढे जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि स्थानिकांचा वाढता सहभाग यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अभूतपूर्व स्थैर्य आणि शांतता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय मंचावर काश्मीरचा नकारात्मक संदर्भ देणे वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. भारताच्या अंतर्गत कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियांना आव्हान देण्याचा अधिकार कोणत्याही विदेशी नेत्याला नाही, हे भारताने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. तुर्किएच्या या वारंवार होणाऱ्या वक्तव्यांमुळे भारत आणि तुर्किए यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवरही परिणाम होत असल्याचे पाहायला मिळते. दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध असले तरी अशा विधानांमुळे राजनैतिक संबंधांमध्ये कटुता निर्माण होते. भारताने नेहमीच इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला असून इतर देशांनीही भारताबाबत तसाच परस्पर आदर बाळगावा अशी भारताची रास्त अपेक्षा आहे. तुर्किएने भारताच्या अंतर्गत विषयांत हस्तक्षेप करण्याऐवजी स्वतःच्या परराष्ट्र धोरणात समतोल राखावा, असा स्पष्ट संदेश भारतीय मुत्सद्दी वर्गाकडून दिला गेला आहे. एकंदरीत, संयुक्त राष्ट्र महासभेसारख्या महत्त्वाच्या जागतिक व्यासपीठावर भारताने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तुर्किए असो वा अन्य कोणताही देश, भारताच्या अंतर्गत बाबींवर अनावश्यक टिप्पणी केल्यास त्याला तातडीने आणि ठामपणे उत्तर दिले जाईल. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या रोखठोक भूमिकेने जागतिक पातळीवर भारताचा स्वाभिमानी आणि सार्वभौम बाणा पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित केला आहे.