स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली येथे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या आंदोलनादरम्यान महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग करण्यात आला तसेच त्यांना मारहाण करण्यात आली, असा अत्यंत गंभीर आरोप केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. दिल्लीमध्ये प्रशासनाने लागू केलेल्या सुरक्षा निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना शुक्रवारी सॉलिसिटर जनरल यांनी हा दावा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. आंदोलकांनी कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलिसांशी गैरवर्तन केले, त्यांना अपशब्द वापरून शिवीगाळ केली आणि त्यात काही पोलीस कर्मचारी जखमी देखील झाले, असे मेहता यांनी युक्तिवादात ठामपणे नमूद केले. या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे हे संपूर्ण आंदोलन बेकायदेशीर होते, असा युक्तिवादही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. राजधानी दिल्लीत आगामी १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या एका मोठ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने शहरात अत्यंत कडक निर्बंध लादले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मतचोरीचे गंभीर आरोप करत युवा आणि विद्यार्थी संघटना असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीने जंतरमंतर येथे ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाची हाक दिली होती. या प्रस्तावित निदर्शनांपूर्वी खबरदारीचा उपाय म्हणून दिल्ली प्रशासनाने मेट्रो वाहतूक रोखणे, रस्ते बंद करणे, रेल्वे सेवांवर मर्यादा आणणे आणि नागरिकांच्या मुक्त संचारावर बंधने घालणे अशा कठोर उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. प्रशासनाच्या या अतिरेकी कारवाईविरोधात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील सुरक्षा उपायांचे समर्थन करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन दिवसांपूर्वी, म्हणजेच ७ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनातील घडामोडींचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी आंदोलनाच्या ठिकाणी नेमके काय दृश्य होते ते तपासले पाहिजे. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले, त्यांचा विनयभंग करण्यात आला आणि आंदोलक मोठ्या प्रमाणावर हिंसक झाले होते. अशा अत्यंत तणावपूर्ण आणि आक्रमक परिस्थितीतही दिल्ली पोलिसांनी कमालीचा संयम बाळगून जबाबदारीने आपले कर्तव्य बजावले, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. परवानगी नसतानाही राजकीय आंदोलकांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्यामुळे पुढील आंदोलनांच्या वेळी सुरक्षा अधिक कडक करणे अपरिहार्य होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी दिल्ली प्रशासनाच्या निर्बंधांवर जोरदार आक्षेप नोंदवला. लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणे आणि निषेध व्यक्त करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे नमूद करत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रशासनाच्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले. केवळ एका आंदोलनाच्या शक्यतेवरून संपूर्ण दिल्ली शहरातील तब्बल ५७ मेट्रो स्थानके बंद करणे, रेल्वे प्रवाशांना अडवणे, हॉटेल बुकिंगवर निर्बंध आणणे आणि सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन वेठीस धरणे अत्यंत अवाजवी आणि घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी खंडपीठासमोर केला. प्रशासनाच्या अशा पावलांमुळे लोकशाहीतील विरोधाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु त्याच वेळी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुक्त संचाराच्या अधिकाराचे रक्षण करणेही तितकेच गरजेचे आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये प्रशासनाने योग्य तो समतोल साधायला हवा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. विशेषतः दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके सरसकट बंद करणे आणि प्रमुख दळणवळणाचे मार्ग पूर्णपणे ठप्प करणे यासारखे निर्बंध अतिरेकी आणि असंतुलित वाटत असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. सुरक्षा व्यवस्था सांभाळताना सामान्य नागरिकांचे जीवन विस्कळीत होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने यंत्रणांना दिले. कॉकरोच जनता पार्टी या युवा संघटनेने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. मतचोरीच्या कथित आरोपांवरून या संघटनेचे संस्थापक अभिजित दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर शक्तिप्रदर्शन करण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाला विविध राजकीय आणि सामाजिक घटकांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून दिल्ली पोलिसांनी शहरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. मात्र, सुरक्षेच्या नावाखाली सामान्य प्रवाशांची मोठी अडवणूक होत असल्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि त्यावर विस्तृत चर्चा झाली. सॉलिसिटर जनरल यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांच्या आंदोलनादरम्यान कायदा हातात घेतला गेल्याचा मुद्दा थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करून केंद्राने आंदोलनाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या नोंदींनुसार, संसद मार्ग आणि अशोक रोड परिसरात विरोधकांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी झालेल्या झटापटीत बंदोबस्तावर असलेल्या काही महिला पोलिसांना दुखापत झाली आणि आंदोलकांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला, असा सरकारचा दावा आहे. ही वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या पटलावर मांडून पुढील आंदोलनांवर कडक नियंत्रण ठेवणे का गरजेचे होते, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या सुनावणीमुळे लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार आणि प्रशासनाची सुरक्षेची जबाबदारी याविषयी पुन्हा एकदा व्यापक कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनांवर संपूर्ण बंदी घालण्यास नकार दिला असला, तरी कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये यासाठी आंदोलकांनीही जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक असल्याचा संदेश दिला आहे. प्रशासनाने परिस्थिती हाताळताना लोकशाही अधिकारांचा आदर करावा आणि सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नये, यावर न्यायालयाने भर दिला. येत्या काळात राजधानी दिल्लीतील आंदोलने, त्यावरील सुरक्षा व्यवस्था आणि या संदर्भातील राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Leave a Reply