स्थान: गोंदिया
# गुदमा–प्रताप बाग रेल्वे मार्ग भूसंपादन : शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी पुनर्मूल्यांकनाची मागणी
**गोंदिया, दि. २१ ऑक्टोबर :** विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. गुदमा–प्रताप बाग प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी आणि भूधारकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला. जमिनीचे योग्य मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीने थेट जमीन खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
## भूसंपादनातील अडचणींवर सविस्तर चर्चा
गुदमा–प्रताप बाग नवीन रेल्वे मार्गासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीला पालकमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार राजेंद्र जैन आणि जिल्हाधिकारी मंदार पत्की उपस्थित होते. या वेळी प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकरी आणि भूधारकांच्या विविध समस्या, अडचणी आणि मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
खासदार राजेंद्र जैन यांनी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे मांडले. जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी किंवा आक्षेप असल्यास त्यांचा विचार करून पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या संमतीने थेट जमीन खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
## योग्य मोबदला आणि पारदर्शक प्रक्रियेवर भर
रेल्वे मार्गासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्था आणि परिसराच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता असते. मात्र, अशा प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. जमिनीचे मूल्यांकन, मोबदल्याची निश्चिती आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया याबाबत स्पष्टता नसेल, तर प्रभावित कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करावी, हा बैठकीतील चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. जमिनीचे मूल्यांकन करताना संबंधित शेतकऱ्यांचे हित, त्यांच्या भावना आणि संभाव्य आर्थिक नुकसान यांचा योग्य विचार करणे आवश्यक असल्याचे खासदार राजेंद्र जैन यांनी अधोरेखित केले.
## विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे निर्देश
प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा विकास करताना प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या अडचणींचे निराकरण व्हावे, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले.
या निर्देशांमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. तथापि, बैठकीत चर्चिलेल्या मागण्यांवर नेमकी कोणती कार्यवाही होणार, पुनर्मूल्यांकन किती प्रकरणांत केले जाणार आणि थेट जमीन खरेदीची प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवली जाणार, याबाबतची पुढील माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.
## विकासासोबत शेतकऱ्यांचे हितही महत्त्वाचे
गुदमा–प्रताप बाग रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावित कामात भूसंपादनाचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो. रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. योग्य मूल्यांकन, मागण्यांचा निष्पक्ष विचार आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता यांमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
या बैठकीला अखिलेश सेठ, कार्तिक चौहान, राजू बिसेन, सुप्रीत बैंस, राजू चन्नेकर, जितेंद्र लिल्हारे, किशोर चौरसिया, अय्यूब शेख आणि किशोर उपाध्याय उपस्थित होते.
आता या चर्चेचे प्रत्यक्ष निर्णय आणि कार्यवाहीत रूपांतर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा विकास पुढे नेताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे, त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण होणे आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया न्याय्य राहणे, हेच प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हान असेल.
Leave a Reply