आमगाव दुष्काळ पाहणी: २०,५७० हेक्टर शेती क्षेत्रापैकी केवळ २,१५० हेक्टरचे पंचनामे; शेतकऱ्यांनी मांडल्या प्रलंबित मदतीच्या तक्रारी

स्थान: आमगाव

# आमगाव दुष्काळ पाहणी: २०,५७० हेक्टर शेती क्षेत्रापैकी केवळ २,१५० हेक्टरचे पंचनामे; शेतकऱ्यांनी मांडल्या प्रलंबित मदतीच्या तक्रारी

**गोंदिया, दि. २२ ऑक्टोबर :** दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नुकसानाचे वेळेत सर्वेक्षण, पंचनामे आणि आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, आमगाव तालुक्यातील शेती नुकसानीच्या पाहणीदरम्यान पंचनामे, पीक पाहणी आणि विविध योजनांतील निधीबाबत शेतकऱ्यांनी अडचणी मांडल्या आहेत. पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. संबंधित यंत्रणांनी प्रलंबित कामांना गती द्यावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

## शेतकऱ्यांच्या समस्या पालकमंत्र्यांसमोर

आमगाव तालुक्यातील शेती क्षेत्राची पाहणी करताना शेतकऱ्यांनी पीक पाहणी वेळेत होत नसल्यामुळे नुकसान नोंदविण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले. तसेच खासगी स्वरूपातील मदत आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केलेल्या कामांचे पैसे मिळाले नसल्याच्या तक्रारीही मांडण्यात आल्या.

दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मदतीतील विलंब अधिक त्रासदायक ठरू शकतो. पीक नुकसानीची अधिकृत नोंद, पात्रतेची पडताळणी आणि मदतीचे वितरण या प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यास मदत होऊ शकते.

जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांनीही शेतकऱ्यांच्या अडचणी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी, पीक पाहणी व पंचनामे पूर्ण व्हावेत आणि प्रलंबित निधीबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी त्यांनी मांडली.

## २०,५७० हेक्टरपैकी २,१५० हेक्टरचे पंचनामे पूर्ण

तालुका कृषी अधिकारी, आमगाव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात एकूण २०,५७०.३५ हेक्टर शेती क्षेत्र आहे. त्यापैकी २,१५० हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. हे प्रमाण एकूण शेती क्षेत्राच्या सुमारे १०.५ टक्के आहे.

पूर्ण झालेल्या पंचनाम्यांमध्ये ३५५ हेक्टर क्षेत्रावर ३३ ते ५० टक्के नुकसान झाल्याची नोंद आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राची नोंद अद्याप झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले.

या आकडेवारीवरून पंचनाम्यांची प्रक्रिया अद्याप संपूर्ण शेती क्षेत्रापर्यंत पोहोचलेली नसल्याचे दिसते. मात्र, उर्वरित क्षेत्रावरील नुकसानीचे प्रमाण किती आहे, याबाबत उपलब्ध माहितीत स्पष्ट आकडेवारी नाही. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातील नुकसानीचे अंतिम चित्र पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

## बामणीतील शेताची प्रत्यक्ष पाहणी

दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यात पालकमंत्री नाईक यांनी आमगाव तालुक्यातील बामणी येथील शेतकरी छगनलाल लोकचंद रहांगडाले यांच्या शेताची पाहणी केली. त्यांच्या शेतातील ०.६६ हेक्टर क्षेत्राचा दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात आला. हे शेत आमगाव-देवरी मार्गापासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे.

या दौऱ्यात आमदार राजकुमार बडोले, देवरीच्या उपविभागीय अधिकारी कविता गायकवाड, जिल्हा कृषी अधीक्षक निलेश कानवडे, तहसीलदार मोनिका कांबळे आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या.

## पंचनामे आणि मदतीच्या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज

दुष्काळी परिस्थितीत पीक नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे ही मदत प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी आहे. पंचनामे उशिरा झाल्यास नुकसानग्रस्त क्षेत्राची अधिकृत नोंद आणि पुढील मदतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया रखडू शकते. त्याचप्रमाणे मनरेगा किंवा इतर योजनांतील प्रलंबित देयकांबाबत तक्रारी असल्यास त्यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाने गावनिहाय पीक पाहणी आणि पंचनाम्यांची सद्यस्थिती जाहीर करणे, उर्वरित क्षेत्राचे सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करणे आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आवश्यक कार्यवाही करणे महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची पडताळणी करून त्यावर वेळेत निर्णय घेतल्यास मदतीच्या प्रक्रियेबाबतचा संभ्रम कमी होऊ शकतो.

## शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अंमलबजावणी महत्त्वाची

दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम केवळ चालू हंगामातील उत्पादनावर होत नाही; तर पुढील पेरणी, शेतीचा खर्च आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीसोबतच पंचनामे, नुकसान नोंदणी आणि पात्र मदतीचे वितरण या बाबी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

आमगाव तालुक्यातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार पंचनाम्यांची प्रक्रिया अद्याप मर्यादित क्षेत्रापुरती पूर्ण झाली आहे. उर्वरित क्षेत्रातील कामाला गती देणे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण करणे, हे आता प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्यासाठी आश्वासनांबरोबरच वेळबद्ध कार्यवाही आणि तिचा नियमित आढावा आवश्यक ठरणार आहे.