गोंदिया शिक्षकांच्या मागण्या: १९ मुद्द्यांवर प्रशासनाचे आश्वासन; २९ ऑक्टोबरचे आंदोलन तूर्तास स्थगित

स्थान: गोंदिया

गोंदिया जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित सेवाविषयक, वेतनविषयक आणि शालेय सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनाने चर्चा सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने २९ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सत्याग्रह व धरणे आंदोलनाची प्रशासनाने दखल घेतली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांच्या दालनात बुधवारी झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या १९ प्रमुख मागण्यांवर सुमारे दोन तास चर्चा झाली. प्रशासनाने प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर नियोजित आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले.

बैठकीत शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा

जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर आणि उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंदुला, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पंधरे, शिक्षणाधिकारी पवन खंडारे, उपशिक्षणाधिकारी मोटघरे आणि प्रशासन अधिकारी सौरभ अग्रवाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

शिक्षक समितीने वेतनश्रेणी, सेवासातत्य, वैद्यकीय देयके आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांसह विविध प्रलंबित प्रश्न प्रशासनासमोर मांडले. या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेऊन संबंधित प्रकरणांमध्ये तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि प्रत्येक मागणी पूर्ण होण्याची कालमर्यादा याकडे आता शिक्षकांचे लक्ष राहणार आहे.

S-14 वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाकडे लक्ष

प्राथमिक शिक्षकांना S-14 वेतनश्रेणी लागू करणे हा बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा होता. यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, चार दिवसांत आदेश निर्गमित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आदेश प्रत्यक्ष जारी झाल्यानंतरच या मागणीच्या अंमलबजावणीची स्थिती स्पष्ट होईल.

याशिवाय एकस्तर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करणे, चटोपाध्याय आणि निवडश्रेणीचा लाभ मूळ रुजू दिनांकापासून देणे, पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळवून देणे आणि निवडश्रेणीपासून वंचित राहिलेल्या १९ शिक्षकांच्या प्रकरणांचा निपटारा करणे, या मागण्यांवरही चर्चा झाली.

आदिवासी उपाययोजनेतील गावांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रश्नही मांडण्यात आला. चटोपाध्यायची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि निवडश्रेणीची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक आश्वासन दिले.

वैद्यकीय देयके आणि सेवाविषयक प्रश्न

शिक्षकांची प्रलंबित वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके अदा करणे, सेवासातत्याची प्रकरणे निकाली काढणे आणि अतिरिक्त घरभाडे भत्त्याची थकबाकी देणे या विषयांवरही बैठकीत चर्चा झाली. भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ऑनलाइन करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

नवनियुक्त शिक्षकांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वैद्यकीय शिबिर आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. नावातील बदलांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि शिक्षकांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याबाबतही चर्चा झाली.

स्वयंसेवकांचे मानधन आणि शालेय सुविधांचा प्रश्न

स्वयंसेवकांचे मानधन आणि कार्यकाल वाढविण्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा झाली. स्वयंसेवकांच्या मानधनासाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. शाळांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १६व्या वित्त आयोगातून निधी मिळविण्याचा विषयही प्रशासनासमोर मांडण्यात आला.

याशिवाय प्रलंबित पोषण आहार देयके अदा करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे, नियमित वेतनश्रेणीचे लाभ देणे, विविध स्पर्धांमधील बक्षीस रक्कम मिळवून देणे आणि ‘माहितीचा शनिवार’ उपक्रमांतर्गत माहिती मागविण्याचे नियोजन या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.

आंदोलन स्थगित; आता अंमलबजावणीची कसोटी

प्रशासनाकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर २९ ऑक्टोबर रोजी होणारे नियोजित सत्याग्रह व धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, शिक्षकांच्या दृष्टीने आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष निर्णय आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शिक्षक समितीने प्रलंबित प्रश्नांवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. S-14 वेतनश्रेणीचा आदेश, वैद्यकीय देयकांची पूर्तता, सेवासातत्य आणि शालेय सुविधांसाठी निधी यांसारख्या विषयांवर ठोस प्रगती झाल्यास शिक्षकांमधील असंतोष कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात किती वेगाने पूर्ण होतात, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.