स्थान: नवी दिल्ली
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहाय्यता योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि सिरोज जनपद पंचायतीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोभित त्रिपाठी यांच्याशी संबंधित ५.३७ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने शनिवारी भोपाळ येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले.
५,९२३ संशयास्पद विवाहांची नोंद
ईडीच्या तपासानुसार, शोभित त्रिपाठी सिरोज जनपद पंचायतीचे सीईओ असताना २०१९ ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत कथितरीत्या ५,९२३ बनावट आणि संशयास्पद विवाहांची नोंद करण्यात आली. या नोंदींच्या आधारे सरकारी तिजोरीतून सुमारे ३०.८ कोटी रुपये मंजूर करून घेतल्याचा आणि त्यांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.
त्रिपाठी हे मध्य प्रदेशचे माजी मंत्री गोपाल भार्गव यांचे मेहुणे असल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणातील आरोपांची न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.
लॉकडाऊन काळातही कथित गैरव्यवहार
तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, देशात कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊन लागू असताना आणि सार्वजनिक विवाह सोहळे तसेच सामूहिक कार्यक्रमांवर निर्बंध असतानाही कथित गैरव्यवहार सुरू होता. या कालावधीतही कागदोपत्री विवाह नोंदवून योजनेचा लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ईडीच्या तपासात अपात्र व्यक्तींच्या नावांचा वापर करून बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे बँक खाती उघडण्यात आल्याचे समोर आल्याचे सांगितले जाते. संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या नावावर खाती उघडल्याची माहिती नसल्याचा दावा तपासात करण्यात आला आहे.
प्रत्येक लाभार्थी मुलीच्या नावावर योजनेअंतर्गत ५१ हजार रुपये जमा झाल्यानंतर, ही रक्कम अनेक हप्त्यांत रोख स्वरूपात काढण्यात आली आणि आरोपींनी ती आपापसांत वाटून घेतल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांमधून पैशांचा मागोवा टाळण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
५.३७ कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त
ईडीच्या भोपाळ विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शोभित त्रिपाठी आणि त्यांचे कथित साथीदार हेमंत साहू यांच्या नावावर नोंद असलेली ५.३७ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई कथित मनी लाँडरिंग नेटवर्कच्या तपासाचा भाग आहे.
ईडीने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी शोभित त्रिपाठी यांना अटक केली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्या प्रकरणाच्या आधारे ईडीने मनी लाँडरिंगचा तपास सुरू केला.
योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहाय्यता योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पात्र जोडप्यांना विवाहासाठी मदत देण्याच्या उद्देशाने राबवली जाते. या योजनेतील कथित गैरव्यवहारामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी, बँक खात्यांची सत्यता आणि सरकारी निधीच्या वितरणावर देखरेख यांसारख्या बाबींचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
ईडीच्या आरोपपत्रामुळे प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. आरोप सिद्ध होणे बाकी असून, तपास आणि न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या कथित घोटाळ्यातील आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
Leave a Reply