जळगाव जिल्हा परिषदेत १० हजारांची लाच घेताना दोन अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

स्थान: जळगाव

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) धडक कारवाई केली आहे. गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरणाच्या बिलावर स्वाक्षरी करून ते पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्याच्या मोबदल्यात १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून वर्ग-१ चे उपविभागीय अधिकारी सतीष शिसोदे आणि वर्ग-३ चे कनिष्ठ अभियंता भागवत चवरे यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषद कार्यालयातच ही कारवाई करण्यात आली.

रस्ता बिलासाठी लाचेची मागणी

प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, धरणगाव तालुक्यातील पिंप्री खुर्द येथे ९.९० लाख रुपये खर्चाचे रस्ता काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण झाले होते. त्यानंतर मोजमाप पुस्तिका (एमबी रेकॉर्ड) आणि बिलांच्या प्रक्रियेसाठी संबंधित कंत्राटदाराकडे दोन्ही अधिकाऱ्यांनी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे.

वृत्तानुसार, यापूर्वी २० हजार रुपये घेतल्यानंतर पुन्हा १५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. तडजोडीनंतर १० हजार रुपये देण्याचे ठरले. ठरल्याप्रमाणे कनिष्ठ अभियंता भागवत चवरे यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारून ती उपविभागीय अधिकारी सतीष शिसोदे यांच्याकडे दिली. त्याच वेळी एसीबीच्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले.

झडतीत रोख रक्कम आढळली

सापळा कारवाईनंतर करण्यात आलेल्या झडतीत उपविभागीय अधिकारी शिसोदे यांच्याकडे ९१ हजार ६२० रुपये, तर कनिष्ठ अभियंता चवरे यांच्याकडे २० हजार ६०० रुपये रोख रक्कम आढळल्याचे वृत्त आहे. या रकमेबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला असून, ती त्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाशी सुसंगत आहे का, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल; अटक

या प्रकरणी सतीष शिसोदे आणि भागवत चवरे यांच्याविरुद्ध जळगाव येथील जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघांनाही अटक करण्यात आली असून, त्यांना न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

निवासी घरे आणि मालमत्तांची तपासणी

एसीबीच्या नियमानुसार, இரு அதிகாரிகளின் जळगावमधील तसेच त्यांच्या मूळ गावातील निवासी घरांची आणि मालमत्तांची रात्री उशिरापर्यंत झडती घेण्यात आली. या तपासणीत बँक खाती, स्थावर मालमत्ता आणि सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

झडतीत आढळलेल्या रोख रकमेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अधिकृत उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केली आहे का, याचा तपास एसीबीकडून केला जात आहे. या चौकशीचे निष्कर्ष आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पुढील काळात प्रकरणाची दिशा स्पष्ट करतील.

प्रशासनात खळबळ

जिल्हा परिषद कार्यालयातच झालेल्या या कारवाईमुळे जळगाव जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांमध्ये पारदर्शकता, वेळेत बिल मंजुरी आणि भ्रष्टाचारावरील नियंत्रण यांचे महत्त्व या घटनेने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.

मात्र, दोन्ही अधिकारी सध्या आरोपांच्या आधारे अटकेत आहेत. दोष सिद्ध होण्यापूर्वी त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही. तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष स्पष्ट होतील.