स्थान: कोल्हापूर
कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरून संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकार, महायुती आणि भाजपवर निशाणा साधत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उद्या होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला शासन नियुक्त संचालक उपस्थित राहिल्यास त्यांना बाहेर जाऊ दिले जाणार नाही, असा आक्रमक इशारा त्यांनी दिला. त्यांच्या वक्तव्यामुळे गोकुळमधील राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.
शासन नियुक्त संचालकांना राजू शेट्टींचा इशारा
गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेपूर्वी राजू शेट्टी यांनी शासन नियुक्त संचालकांना लक्ष्य केले. हे संचालक उद्याच्या सभेला आले तर ते आत येतील, मात्र बाहेर जाऊ शकणार नाहीत, असे विधान त्यांनी केले. येताना चालत येतील, पण जाताना खांद्यावरून जातील, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
शेट्टी यांच्या या विधानामुळे अध्यक्ष निवडीच्या सभेदरम्यान तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सहकारी संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत शासन नियुक्त संचालकांच्या सहभागाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. मात्र, अशा प्रकारच्या धमकीच्या भाषेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
गोकुळ कार्यालयावर घेराव घालण्याची तयारी?
राजू शेट्टी यांनी केवळ इशारा देऊन थांबण्याऐवजी कार्यकर्त्यांनाही आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. उद्या गोकुळ कार्यालयावर घेराव घालायचा का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी कार्यकर्त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
महायुतीचे नेते आपल्या समर्थकांना आणि कार्यकर्त्यांना घेऊन येणार असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. तुम्ही तुमचे लोक आणा, आम्हीही आमची माणसे आणतो. एकदा काय ते होऊन जाऊ दे, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले.
या वक्तव्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीची सभा केवळ सहकारी संस्थेतील पदनिवडीपुरती मर्यादित न राहता राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे केंद्र बनण्याची शक्यता आहे.
शासन नियुक्त संचालकांवरून वाद का?
गोकुळ हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचा सहकारी दूध संघ आहे. दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संकलन संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी या संघाचे थेट संबंध आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळातील सत्ता आणि अध्यक्षपदाला जिल्ह्याच्या राजकारणात विशेष महत्त्व आहे.
शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला जात असल्याने त्यांच्या सहभागाचा मुद्दा आता अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत निर्णायक ठरू शकतो. राजू शेट्टी यांच्या मते, या नियुक्त्यांमुळे सहकारी संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेवर राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, शासन नियुक्तीच्या प्रक्रियेची वैधता आणि संचालकांचे अधिकार याबाबत अधिकृत कायदेशीर भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा संघर्ष
गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा परिणाम केवळ राजकीय नेत्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय, दूध संकलन व्यवस्था, संघाचा कारभार आणि सहकारी संस्थेवरील विश्वास या बाबीही त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत पार पडणे आवश्यक आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक असले, तरी ते व्यक्त करण्यासाठी आंदोलन आणि लोकशाही मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक कृतीला किंवा धमकीला समर्थन देता येणार नाही. उद्याच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि पोलिसांनी संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
अध्यक्ष निवडीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष
राजू शेट्टी यांच्या आक्रमक वक्तव्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीपूर्वी राजकीय वातावरण तापले आहे. शासन नियुक्त संचालक सभेला उपस्थित राहतात का, विरोधकांकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि अध्यक्ष निवड प्रक्रिया सुरळीत पार पडते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळसारख्या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेचा कारभार राजकीय संघर्षापेक्षा दूध उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देणारा असणे गरजेचे आहे. अध्यक्षपदाची निवड कोणाच्या बाजूने जाते, यापेक्षा संस्थेची लोकशाही प्रक्रिया, कायदेशीर वैधता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.















Leave a Reply