लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

उरुण-ईश्वरपूर नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांना दिलासा; अपात्रतेचा आदेश नगरविकास मंत्र्यांकडून रद्द

स्थान: मुंबई

उरुण-ईश्वरपूर नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या अपात्रतेचा आदेश नगरविकास मंत्र्यांनी रद्द केल्याने सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारीवरून घेतलेला निर्णय आता शासनाच्या अपिलीय प्रक्रियेत रद्द झाला आहे. त्यामुळे मलगुंडे यांना दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणात तक्रारदार असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची भूमिका चर्चेत आली आहे.

अतिक्रमणाच्या तक्रारीतून सुरू झाला वाद

प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, शिवसेना नेते घनश्याम ऊर्फ जयकुमार जाधव यांनी पेठ-सांगली राज्य मार्गालगतच्या मालमत्तेत अतिक्रमण आणि अनधिकृत व्यावसायिक बांधकाम केल्याचा आरोप करत नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी जुलै २०२६ मध्ये मलगुंडे आणि त्यांचे बंधू नगरसेवक सुनील मलगुंडे यांच्याविरोधात अपात्रतेचे आदेश दिले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे उरुण-ईश्वरपूरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. या कारवाईविरोधात मलगुंडे बंधूंनी १६ जुलै रोजी नगरविकास विभागाकडे अपील दाखल केले. त्यानंतर ३० जुलै २०२६ रोजी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत मलगुंडे यांचे पद कायम राहिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुनावणीला वेग

नगरविकास विभागाने दिलेल्या स्थगितीला तक्रारदार जयकुमार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले. या प्रकरणी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

नगरविकास मंत्र्यांसमोरील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून प्रकरणाचा अंतिम निर्णय दोन आठवड्यांत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. निर्धारित मुदतीत निर्णय न झाल्यास अपात्रतेच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती आपोआप संपुष्टात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या निर्देशांनंतर नगरविकास विभागातील सुनावणी प्रक्रियेला वेग आला. दोन आठवड्यांच्या मुदतीतच नगरविकास मंत्र्यांनी अंतिम सुनावणी घेतली आणि सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला अपात्रतेचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.

स्थानिक राजकारणावर निर्णयाचा परिणाम

उरुण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने थेट नगराध्यक्षपदासह एकूण ३० पैकी २२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे नगरपरिषदेतील बहुमत आणि स्थानिक सत्तेच्या दृष्टीने मलगुंडे यांचे पद महत्त्वाचे मानले जात होते. अपात्रतेचा आदेश रद्द झाल्याने त्यांच्या पदाबाबत निर्माण झालेला प्रश्न सध्या निकाली निघाला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात एका बाजूला अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामाबाबतची तक्रार, दुसऱ्या बाजूला जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा निर्णय आणि त्यानंतर शासनाच्या अपिलीय प्रक्रियेत झालेला बदल, असे अनेक टप्पे पाहायला मिळाले. उच्च न्यायालयाने वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर अंतिम आदेश झाल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेचीही या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका राहिली.

नगरविकास मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे मलगुंडे यांना दिलासा मिळाला असला, तरी मूळ तक्रारीतील आरोप आणि त्यासंबंधीची वस्तुस्थिती हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. अपात्रतेचा आदेश रद्द होणे आणि अतिक्रमणाच्या आरोपांबाबतचे सर्व प्रश्न संपणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ राजकीय विजय किंवा पराभव म्हणून न पाहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांची पात्रता, बांधकाम नियमांचे पालन आणि प्रशासकीय निर्णयांची कायदेशीर तपासणी या व्यापक संदर्भात पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *