स्थान: गोंदिया
गोंदिया : आदिवासी ग्रामसभांना मिळालेल्या सामूहिक वनहक्कांचा प्रभावी वापर करून गावांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधण्यासोबतच वनसंपत्तीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताहानिमित्त सालेकसा येथे एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, वनसंवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याबाबत ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे ८७ पदाधिकारी तसेच वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते.
गडमाता सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन
१६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सालेकसा येथील गडमाता सभागृहात ही कार्यशाळा पार पडली. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरीचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली वनविभाग आणि ग्रामसभा महासंघाच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यशाळेच्या प्रारंभी भगवान बिरसा मुंडा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, ग्रामसभांचे सक्षमीकरण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन या विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.
वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदींनुसार सालेकसा तालुक्यातील विविध गावांना सामूहिक वनहक्क मंजूर झाले आहेत. या अधिकारांचा उपयोग केवळ वनसंपत्तीवरील हक्कापुरता मर्यादित न ठेवता गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करणे आवश्यक असल्याचे कार्यशाळेत अधोरेखित करण्यात आले.
सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामसभांनी स्वतंत्र व्यवस्थापन आराखडे तयार करावेत, यावर विशेष भर देण्यात आला. अशा आराखड्यांमुळे वनसंपत्तीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते.
शासकीय विभागांच्या समन्वयातून आराखडा
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरीचे फोरमन जुगल राहांगडाले यांनी प्रास्ताविकातून वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली. १२ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, तहसील कार्यालय, वनविभाग, पंचायत विभाग आणि वनामी फाउंडेशन, गोरेगाव यांच्या समन्वयातून आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वनपरिक्षेत्र सालेकसा येथील वनपाल यांनी ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत प्राप्त अधिकारांचा प्रभावी वापर करून वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करावे, असे आवाहन केले. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन गावांच्या विकासाला गती देण्याचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले.
गौण वनउपज आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाची माहिती
वनहक्क कायद्याचे मार्गदर्शक ललित भंडारकर यांनी ग्रामसभा पदाधिकारी आणि सदस्यांना कायद्यातील विविध तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली. गौण वनउपज संकलन व व्यवस्थापनाचे स्वामित्व अधिकार, पारंपरिक तलावांवरील अधिकार आणि वनहक्क कायद्याच्या कलम ५ नुसार वन्यजीव, वन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभांची भूमिका व जबाबदाऱ्या त्यांनी स्पष्ट केल्या.
व्यवस्थापन आराखडा तयार करताना ग्रामसभा आणि शासकीय विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी सामूहिक वनहक्क क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी, शिवारफेरी, जलग्रहण क्षेत्रांचा अभ्यास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता आणि गावांच्या गरजांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.
या सर्व माहितीच्या आधारे विकासकामांचे नियोजन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणे आणि वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत पद्धतीने आराखड्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वनहक्कातून ग्रामविकासाची संधी
सामूहिक वनहक्कांमुळे ग्रामसभांना वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, या अधिकारांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी कायद्याची माहिती, स्थानिक संसाधनांचे योग्य नियोजन आणि शासकीय यंत्रणांशी समन्वय आवश्यक आहे. सालेकसा येथील कार्यशाळेच्या माध्यमातून ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांना याबाबत मार्गदर्शन मिळाले. वनांचे संरक्षण आणि ग्रामस्थांचा आर्थिक-सामाजिक विकास या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल राखून शाश्वत विकास साधण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.















Leave a Reply