स्थान: maharashtra
नवी दिल्ली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार आणि स्पष्टवक्ते नेते संजय राऊत यांच्या विरोधातील न्यायालयीन अवमान याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राऊत यांच्या वक्तव्यांबाबत नाराजी व्यक्त करत माफी मागायची असेल, तर ती मनापासून असली पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. केवळ कायदेशीर किंवा औपचारिक पद्धतीने दिलेली माफी पुरेशी ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनकडून ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुनावणीच्या वेळी संजय राऊत यांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, राऊत यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित न राहता ऑनलाइन माध्यमातून सुनावणीला हजेरी लावली.
न्यायालयाची माफीबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राऊत यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेचा आणि राजकीय-संसदीय भूमिकेचा उल्लेख केला. राऊत हे प्रतिष्ठित नागरिक असून उत्कृष्ट संसदपटू आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशा प्रकारची विधाने अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या टिप्पणीमधून न्यायालयाने त्यांच्या वक्तव्यांविषयीची नाराजी व्यक्त केल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता माफी ही केवळ शब्दांपुरती मर्यादित नसावी, तर ती मनापासून असावी, असे न्यायालयाने म्हटले. एखाद्या प्रकरणात माफी मागण्याची भूमिका घेतली, तर त्यामागे प्रामाणिकपणा दिसला पाहिजे. केवळ बुद्धीने किंवा कायदेशीर सोयीसाठी दिलेली माफी आणि मनापासून व्यक्त केलेला खेद यात फरक असल्याचे न्यायालयाच्या टिप्पणीमधून अधोरेखित झाले.
वकिलांकडून संपादकपदाचा उल्लेख
सुनावणीदरम्यान संजय राऊत यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर त्यांची भूमिका मांडली. राऊत हे ‘सामना’चे संपादकही असल्याचा उल्लेख त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र, या संदर्भातील युक्तिवादाचा पुढील तपशील उपलब्ध माहितीमध्ये स्पष्ट झालेला नाही.
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ राजकीय वक्तव्यांपुरते मर्यादित न राहता न्यायालयीन अवमानाच्या मुद्द्यावर केंद्रित झाले आहे.
८ डिसेंबरला पुढील सुनावणी
आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांची पुढील भूमिका काय असणार आणि माफीबाबत ते कोणता निर्णय घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळासह कायदेशीर क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयीन अवमानाचा विषय हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि न्यायसंस्थेचा सन्मान या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबींशी संबंधित असतो. लोकप्रतिनिधींना सार्वजनिक प्रश्नांवर भूमिका मांडण्याचा अधिकार असला, तरी न्यायव्यवस्थेबाबत बोलताना जबाबदारी आणि संयम राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीमुळे या प्रकरणातील माफीचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. आता ८ डिसेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयासमोर कोणती भूमिका मांडली जाते, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.















Leave a Reply