स्थान: Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) महत्त्वपूर्ण बैठकीत भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी १०,७८३ कोटी रुपयांच्या तीन मोठ्या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील दळणवळण व्यवस्था अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाच प्रमुख राज्यांमध्ये सुमारे ६५६ किलोमीटर लांबीचे नवीन रेल्वे ट्रॅक तयार केले जाणार असून, यामुळे प्रवासी रेल्वे वाहतुकीसोबतच मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे तिन्ही रेल्वे प्रकल्प पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांमधील एकूण १४ जिल्ह्यांमधून जाणार आहेत. देशातील वाढत्या वाहतुकीचा ताण कमी करणे, गाड्यांचा वक्तशीरपणा वाढवणे आणि महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांना जलद रेल्वे संपर्क उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पांमागील मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन’ अंतर्गत या पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात असून, यामुळे बहुउद्देशीय वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या पॅकेजमध्ये तीन अतिशय महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांचा समावेश आहे. यात पहिला प्रकल्प पश्चिम बंगाल आणि ओडिशादरम्यान खडकपूर ते झारसुगुडा किंवा बागडेही दरम्यान चौथी लाईन टाकण्याचा आहे. दुसरा प्रकल्प मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील कटनी ते पेंड्रा रोड दरम्यान चौथी लाईन उभारण्याचा असून, तिसरा प्रकल्प बिलासपूर किंवा उसलापूर ते पेंड्रा रोड दरम्यान तिसरी लाईन तयार करण्याचा आहे. हे तिन्ही मार्ग मध्य आणि पूर्व भारतातील रेल्वे वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि गजबजलेले मानले जातात. हे सर्व प्रकल्प २०२९-३० या आर्थिक वर्षापर्यंत पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट रेल्वे मंत्रालयाने ठेवले आहे.
या नवीन ट्रॅकच्या विस्तारामुळे पाच राज्यांमधील सुमारे ४,७९० गावे थेट रेल्वेच्या मुख्य प्रवाहात जोडली जाणार असून, जवळपास ५६ लाख नागरिकांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनतेला जलद प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. तसेच या भागातील विद्यार्थ्यांना, व्यापाऱ्यांना आणि नोकरदारांना मोठ्या शहरांशी जोडणे अधिक सोपे होणार आहे.
औद्योगिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हे सर्व प्रकल्प देशातील प्रमुख ऊर्जा, सिमेंट आणि खनिज उत्पादन केंद्रांमधून जातात. नव्या रेल्वे लाईनमुळे कोळसा, सिमेंट, लोहखनिज आणि पोलाद यांसारख्या अत्यावश्यक कच्च्या मालाची वाहतूक प्रचंड वेगाने करता येईल. प्राथमिक अंदाजानुसार, या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेची मालवाहतूक क्षमता दरवर्षी सुमारे २७ दशलक्ष टनाने वाढणार आहे. वाहतूक क्षमतेत होणाऱ्या या वाढीमुळे औद्योगिक क्षेत्राचा लॉजिस्टिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.
रेल्वे वाहतुकीच्या वाढत्या घनतेबद्दल बोलताना रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या देशातील प्रमुख हाय-डेन्सिटी कॉरिडॉरवर प्रचंड दबाव आहे. देशातील सुमारे दहा हजार किलोमीटर लांबीच्या हाय-डेन्सिटी नेटवर्कवर रेल्वेची सुमारे चाळीस टक्के वाहतूक अवलंबून आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने निवडक मार्गांवर चार पदरी म्हणजेच क्वाड्रुपल ट्रॅक जाळे विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या तीन प्रकल्पांमुळे त्या मार्गांवरील मालगाड्या आणि प्रवासी गाड्यांचे स्वतंत्र नियोजन करणे शक्य होईल, ज्यामुळे गाड्यांच्या विलंबाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दूर होईल.
आर्थिक लाभांसोबतच या रेल्वे विकासामुळे देशातील प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक क्षेत्रांनाही मोठा फायदा होणार आहे. या मार्गांमुळे मध्य प्रदेशातील अमरकंटक मंदिर, विराटेश्वर मंदिर आणि ज्वालेश्वर धाम येथे जाणाऱ्या भाविकांना थेट आणि जलद प्रवास करणे शक्य होणार आहे. तसेच ओडिशातील प्रसिद्ध तारातारिणी मंदिर आणि छत्तीसगडमधील रतनपूर महामाया मंदिर यांसारख्या पवित्र तीर्थक्षेत्रांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल. पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले अचानकमार व्याघ्र प्रकल्प, बांधवगड व्याघ्र प्रकल्प, खुटाघाट धरण आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेले मल्हार पुरातात्विक स्थळ यांसारखी पर्यटन केंद्रे पर्यटकांसाठी अधिक सुगम बनतील, ज्यामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला मोठी उभारी मिळेल.
पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. रेल्वे ही रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत अधिक पर्यावरणपूरक आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी व्यवस्था मानली जाते. मालाची रेल्वेने वाहतूक वाढल्याने राष्ट्रीय महामार्गांवरील जड वाहनांचा ताण कमी होईल, ज्यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल. यामुळे भारताच्या हवामान बदलाशी लढा देण्याच्या आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टांना मोठे बळ मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर नेहमीच विशेष भर दिला आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी मजबूत रेल्वे जाळे अत्यंत गरजेचे आहे. या १०,७८३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांमुळे केवळ रेल्वे रुळांची संख्या वाढणार नाही, तर पूर्व आणि मध्य भारतातील सामाजिक व आर्थिक समतोल साधला जाईल. खनिज आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या पट्ट्यामध्ये आधुनिक दळणवळणाची साधने पोहोचल्यामुळे सर्वांगीण आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
Leave a Reply