स्थान: मुंबई
मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणार आहे. सोमवार, ७ डिसेंबर ते शुक्रवार, १८ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत हे अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानभवन येथे विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या संयुक्त बैठकीत अधिवेशनाच्या तारखांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
दोन आठवडे नागपुरात विधिमंडळाचे कामकाज
विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर ७ ते १८ डिसेंबर २०२६ या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत नागपूर येथे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला. या काळात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या कामकाजाचे नियोजन, संभाव्य कार्यक्रम आणि अधिवेशनाच्या कालावधीसंदर्भातील विविध बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.
हिवाळी अधिवेशन हे विदर्भाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे असते. नागपूर येथे अधिवेशन आयोजित होत असल्याने विदर्भातील विविध प्रश्नांना विधिमंडळात मांडण्याची संधी मिळते. स्थानिक विकासकामे, पायाभूत सुविधा, शेती, सिंचन, उद्योग, रोजगार आणि प्रादेशिक असमतोल यांसारख्या विषयांवर या अधिवेशनात चर्चा होण्याची अपेक्षा असते. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनातील प्रत्यक्ष कामकाजाचा तपशील आणि चर्चेसाठी निश्चित होणारे विषय पुढील नियोजनातून स्पष्ट होतील.
प्रमुख नेत्यांची बैठकीला उपस्थिती
या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार उपस्थित होते. तसेच विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचाही सहभाग होता.
याशिवाय जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, सुनील प्रभू आणि अमीन पटेल उपस्थित होते. विधानपरिषद सदस्य अनिल परब, विक्रम काळे, सतेज पाटील आणि प्रवीण दरेकर यांच्यासह विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आणि संबंधित अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
कामकाजाच्या नियोजनावर चर्चा
अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्याबरोबरच दोन आठवड्यांच्या विधिमंडळ कामकाजाचे नियोजन कसे असेल, यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास, लक्षवेधी सूचना, विविध विधेयके आणि राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील चर्चेसाठी उपलब्ध वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारच्या निर्णयांचा आणि धोरणांचा आढावा घेण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळते. त्याचवेळी सरकारलाही विविध विभागांच्या कामकाजाची माहिती सभागृहासमोर मांडावी लागते. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात कोणते मुद्दे केंद्रस्थानी राहतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नागपूर येथे ७ ते १८ डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या या अधिवेशनातून विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रश्नांना किती प्राधान्य मिळते आणि विधिमंडळात कोणत्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
















Leave a Reply