पश्चिम बंगालमध्ये २५२ अनधिकृत मदरसे बंद करण्याचे आदेश; १०० संस्थांना नोटीस

स्थान: Paschim Bangal

वार्ताहर: साहिल येरने

पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील २५२ अनधिकृत आणि किमान शैक्षणिक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या मदरशांना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. राज्यभरात राबवण्यात आलेल्या एका सविस्तर आणि व्यापक सर्वेक्षणानंतर अल्पसंख्याक कामकाज आणि मदरसा शिक्षण विभागाने ही मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. या कारवाईसोबतच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि संशयास्पद कारभार आढळलेल्या आणखी सुमारे १०० मदरशांना ‘कारणे दाखवा’ (Show-cause) नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अधिकृत सरकारी मान्यता नसणे, भौतिक पायाभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव आणि निश्चित अभ्यासक्रमाचे पालन न करणे या कारणांमुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने पश्चिम बंगालमधील अधिकृत, विनाअनुदानित आणि खासगी मदरशांची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली होती. या सर्वेक्षणाचा मुख्य हेतू मदरशांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची पात्रता, निधीचे स्रोत आणि उपलब्ध वर्गखोल्यांची स्थिती तपासणे हा होता. या तपासणी अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २,१३२ मदरसे अधिकृत मान्यता घेऊन नियमांनुसार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, तब्बल २,३९६ संस्था कोणत्याही वैध परवानगीशिवाय आणि आवश्यक निकष पूर्ण न करता चालवल्या जात असल्याचे उघडकीस आले. या पार्श्वभूमीवर, पहिल्या टप्प्यात गंभीर त्रुटी आढळलेल्या आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या २५२ संस्था थेट बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई राज्याच्या विविध २२ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे. यामध्ये मालदा, उत्तर दिनाजपूर, दक्षिण २४ परगणा, मुर्शिदाबाद आणि नदिया या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मालदा जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४५ मदरशांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल उत्तर दिनाजपूरमधील ३७ मदरसे, दक्षिण २४ परगण्यातील ३२ मदरसे आणि नदिया तसेच मुर्शिदाबादमधील प्रत्येकी २५ मदरसे बंद करण्याचे आदेश निर्गमित झाले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही स्थानिक प्रशासनामार्फत तपासणी अहवालांची पडताळणी सुरू असून, निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर पुढील टप्प्यात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

या मोहिमेबाबत भूमिका स्पष्ट करताना अल्पसंख्याक कामकाज आणि मदरसा शिक्षण मंत्री क्षुदिराम टुडू यांनी सांगितले की, ज्या मदरशांकडे अधिकृत सरकारी मान्यता आहे आणि जे नियमांचे पालन करत आहेत, त्यांना घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. ते नियमितपणे सुरूच राहतील. मात्र, ज्या २५२ संस्थांना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, तिथे वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि पात्र शिक्षकांसह किमान पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आढळला आहे. सुमारे १०० संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली असून, त्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक न आढळल्यास त्यांच्यावरही नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हाच राज्य सरकारचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण कारवाईच्या संदर्भात राज्य पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, नियमांनुसार आणि कायदेशीर चौकटीत काम करणाऱ्या कोणत्याही शिक्षण संस्थेला कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय आणि मनमानी पद्धतीने बेकायदेशीर संस्था चालवण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची हमी देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, या कारवाईवरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नेते कुणाल घोष यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, सर्व मदरशांना एकाच तराजूत तोलणे आणि सरसकट सर्वांना संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. काही संस्थांमध्ये प्रशासकीय किंवा भौतिक त्रुटी असू शकतात, मात्र संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित न करता आवश्यक त्या सुधारणांना संधी दिली पाहिजे, असा सूर त्यांनी आळवला.

बंद करण्यात आलेल्या २५२ मदरशांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासन पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा विचार करत आहे. या विद्यार्थ्यांना जवळच्या मान्यताप्राप्त सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी शिक्षण विभाग स्थानिक पातळीवर समन्वय साधत आहे. विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश स्थानिक जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राज्यातील उर्वरित विना-मान्यताप्राप्त संस्थांची तपासणी अद्याप सुरू असून, सरकार या सर्वेक्षणाच्या अंतिम निष्कर्षांनुसार पुढील धोरणात्मक पावले उचलणार आहे.