स्थान: नागपूर
नागपूर: राज्यातील शासकीय आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांचे प्रशासकीय व्यवस्थापन किंवा मालमत्तेचे अधिकार कोणत्याही खाजगी संस्थेला हस्तांतरित केलेले नसून खाजगीकरणाबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्या पूर्णपणे निराधार आहेत, असे अधिकृत स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाने दिले आहे. वसतिगृहांचे दैनंदिन कामकाज, व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय सूत्रे संपूर्णपणे शासनाच्याच अखत्यारीत कायम असून विद्यार्थी, पालक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांवर अथवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर आणि विविध वर्तुळात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची दखल घेत प्रशासनाने वस्तुस्थिती मांडली आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राहुल काकडे यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातून येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्या अंगी असलेल्या सुप्त गुणांना वाव देणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणे हा या संपूर्ण प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी नागपूर येथील कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था या संस्थेसोबत तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ या कालावधीसाठी वैध राहणार आहे. संबंधित संस्था कोणत्याही प्रकारचा शासकीय निधी किंवा आर्थिक मोबदला न घेता संपूर्णपणे स्वयंस्फूर्तीने आणि मोफत स्वरूपात विद्यार्थ्यांसाठी विविध १८ प्रकारच्या विकास उपक्रमांचे आयोजन करणार आहे.
या सामंजस्य करारांतर्गत वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि बौद्धिक प्रगतीसाठी विविध १८ महत्त्वाच्या उपक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर समुपदेशन व व्याख्यानमाला, व्यक्तिमत्त्व विकास सत्रे, विविध शैक्षणिक योजना आणि शासकीय शिष्यवृत्तींची अचूक माहिती देणे, विद्यार्थी विकास मेळावा, स्पर्धा परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन, संवाद कौशल्य आणि भाषा सुधारणा वर्ग, व्यसनमुक्ती जनजागृती मोहीम, आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा, भारताचे संविधान व नागरिक हक्क अभ्यास वर्ग, महापुरुषांच्या जयंती व स्मृतिदिनानिमित्त प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी आणि त्यांच्या स्थानिक अडचणी जाणून घेण्यासाठी वेळोवेळी सर्वेक्षण करणे यांसारख्या अत्यंत उपयुक्त बाबींचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे वसतिगृहात राहणाऱ्या होतकरू आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्वसमावेशक व्यासपीठ उपलब्ध होईल.
प्रशासनाने या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीतील सुरक्षा आणि देखरेखीबाबत अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले आहे की, हे सर्व उपक्रम थेट वसतिगृह आवारातच आयोजित केले जातील. तसेच या उपक्रमांवर प्रकल्प अधिकारी आणि संबंधित वसतिगृहाचे गृहपाल यांची प्रत्यक्ष देखरेख व नियंत्रण असणार आहे. विशेषतः मुलींच्या वसतिगृहांच्या सुरक्षेची आणि संवेदनशीलतेची अत्यंत काटेकोर खबरदारी घेण्यात आली आहे. मुलींच्या वसतिगृहात आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उपक्रमासाठी केवळ महिला प्रशिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाईल आणि हे सर्व वर्ग अथवा शिबिरे संबंधित महिला गृहपालांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीतच पार पडतील. त्यामुळे वसतिगृहातील शिस्त, सुरक्षितता आणि प्रशासकीय नियमांचे तंतोतंत पालन होईल याची पूर्ण खात्री प्रशासनाने दिली आहे.
दरम्यान, या सामंजस्य करारावरून काही सामाजिक संघटना आणि आदिवासी विद्यार्थी प्रतिनिधींकडून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. आदिवासी अधिकार बचाव कृती समिती तसेच काही स्थानिक विद्यार्थी संघटनांनी या कराराच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. वसतिगृहांमध्ये व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या नावाखाली बाहेरील संस्थांना थेट प्रवेश देऊन शासकीय वसतिगृहांचे हळूहळू खाजगीकरण केले जाण्याचा धोका आहे, असा आरोप या संघटनांनी केला होता. तसेच वसतिगृहांवर कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव पडू नये आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला बाधा पोहोचू नये, अशी भूमिका घेत हा करार तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आंदोलक संघटनांकडून देण्यात आला होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट केली आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, वसतिगृहांची कोणतीही स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता, जागा, इमारती किंवा प्रशासकीय अधिकार कोणत्याही संस्थेला आंदण दिलेले नाहीत किंवा हस्तांतरित केलेले नाहीत. वसतिगृहांचे संपूर्ण नियंत्रण, प्रवेश प्रक्रिया, भोजन व्यवस्था आणि दैनंदिन व्यवस्थापन नेहमीप्रमाणे केवळ आणि केवळ आदिवासी विकास विभागाच्याच शासकीय यंत्रणेमार्फत चालवले जात आहे. खाजगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव अथवा हेतू नसून केवळ विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी मोफत सामाजिक सहभागाचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणाऱ्या अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासकीय आदिवासी वसतिगृहे ही ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील हजारो गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची महत्त्वाची केंद्र ठरली आहेत. अशा परिस्थितीत वसतिगृहांच्या मूलभूत स्वरूपाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला आकार देणे आणि त्यांना स्पर्धा परीक्षांसह आधुनिक रोजगाराच्या संधींसाठी सक्षम करणे हेच विभागाचे प्राथमिक ध्येय असून पालकांनी कुठल्याही प्रकारचा संभ्रम मनात न बाळगता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्लाही अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
Leave a Reply