पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयासमोर दिनांक १९ ऑगस्ट २०२६ पासून अनुसूचित जातीच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, २५ ऑगस्टपासून सुरेखा वासनिक आणि किरण देवकरे या दोन विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ मध्ये पीएचडीसाठी प्रवेश घेतलेल्या सर्व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत सरसकट अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. बार्टीने ३१ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये नवीन सर्वंकष धोरणानुसार जागा मर्यादित केल्या असून, हे नवीन धोरण आधीच प्रवेशित झालेल्या बॅचवर लागू करू नये, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच संविधानातील कलम ४६ नुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा अर्जुनी मोरगावचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन देऊन आंदोलन व उपोषणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याची मागणी केली आहे. आमदार बडोले यांनी दिलेल्या निवेदनात खालील ८ मागण्या मांडल्या आहेत.
२०२३ ते २०२५ मधील सर्व पीएचडी विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी.
त्या बॅचवर नवीन सर्वंकष धोरण लागू करू नये.
यूजीसीने वयोमर्यादा ठरवलेली नसल्याने पीएचडीसाठी वयोमर्यादा लावू नये.
बार्टीमार्फत पोस्टडॉक फेलोशिप त्वरित सुरू करावी.
घरभाडे आणि इतर वार्षिक भत्ता मंजूर करावा.
क्रिमीलेयरची अट रद्द करावी.
संशोधकांसाठी ४०० फेलोशिप जागा मंजूर कराव्यात.
फेलोशिपवरील जाचक अटी तातडीने मागे घ्याव्यात.
याशिवाय, या विषयावर सामाजिक न्याय मंत्र्यांसोबत कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही आमदार राजकुमार बडोले यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
Leave a Reply