स्थान: Eran
वार्ताहर: साहिल येरने
जागतिक पातळीवर अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. ओमानसोबत नव्या सागरी मार्गाबाबत झालेली सहमती म्हणजे होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्ववत खुली करणे नव्हे, असा थेट इशारा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी दिला आहे. जोपर्यंत अमेरिका ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करारा’तील आपल्या सर्व अटी व वचनबद्धतांचे तंतोतंत पालन करत नाही, तोपर्यंत हा सागरी महामार्ग खुला करण्याचा कोणताही विचार केला जाणार नाही, असे इराणने ठामपणे म्हटले आहे. अराघची यांच्या या भूमिकेमुळे पश्चिम आशियातील सागरी सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
इराणी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, इराण सध्या शेजारील ओमान देशासोबत नव्या सागरी व्यापारी मार्गाबाबत सविस्तर चर्चा करत आहे. या नव्या सागरी कॉरिडॉरमुळे आखातातील व्यावसायिक जहाजांच्या वाहतुकीला एक तात्पुरता पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ओमानमध्ये आखाती देशांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित असून, त्या बैठकीमध्ये इराण या नव्या मार्गाशी संबंधित नकाशे आणि कराराचा संपूर्ण मसुदा उपस्थित देशांसमोर सादर करणार आहे. मात्र, हा नवा मार्ग म्हणजे संपूर्ण होर्मुज सामुद्रधुनीची नाकेबंदी उठवणे असा कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये, असा सक्त इशारा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला.
ओमानच्या मध्यस्थीने होणाऱ्या या आगामी बैठकीचा मुख्य अजेंडा होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणारा हा पर्यायी मार्ग सुरक्षित करणे हाच आहे. अब्बास अराघची यांच्या मते, आखातातील इतर देशांना या नव्या व्यवस्थेची माहिती देणे आणि जहाजांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे हे या चर्चेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. मात्र, या प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि इराणच्या सार्वभौमत्वाचे पूर्णपणे रक्षण केले जाईल. प्रादेशिक देशांसोबत परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठी हा प्रयत्न असला तरी, संपूर्ण सागरी मार्ग नियमित वाहतुकीसाठी मोकळा करणे ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती थेट राजकीय करारांशी जोडलेली बाब आहे.
इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करण्यासाठी थेट वॉशिंग्टनसमोर अट ठेवली आहे. अराघची यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने झालेल्या ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करारा’च्या चौकटीत अमेरिकेने आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी आणि सागरी तणाव कमी करण्यावर एकमत झाले होते. मात्र, अमेरिकेने करारातील काही अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप इराणकडून सातत्याने केला जात आहे. जेव्हा अमेरिकन प्रशासन या कराराचे प्रामाणिकपणे पालन करेल आणि आपल्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीकडे परतेल, केवळ तेव्हाच होर्मुजची कोंडी फोडण्याबाबत तेहरान सकारात्मक विचार करू शकेल, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
इस्लामाबाद सामंजस्य करार हा पश्चिम आशियातील संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी आणि व्यापारी जहाजांचा मार्ग सुरळीत ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा राजनैतिक टप्पा मानला गेला होता. अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्रत्यक्ष संवाद नसताना पाकिस्तानने या करारामध्ये महत्त्वाची मध्यस्थी केली होती. या करारामध्ये आखाती पाण्यातील लष्करी कारवाया थांबवणे, जहाजांच्या मुक्त वाहतुकीला संरक्षण देणे आणि परस्पर आर्थिक निर्बंधांच्या दबावातून काही प्रमाणात सूट देणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. परंतु, जमिनीवरील लष्करी कारवाया आणि राजकीय मतभेदांमुळे या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडली असून, दोन्ही बाजू एकमेकांवर अटींचा भंग केल्याचा आरोप करत आहेत.
दुसरीकडे, राजनैतिक स्तरावर बैठकांचे नियोजन सुरू असताना प्रत्यक्ष होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि स्फोटक बनली आहे. या जलमार्गावर अजूनही गोळीबार आणि क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू असून मानवी जीवितहानी होत आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका भीषण घटनेत एका इराणी व्यापारी मालवाहू जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर चार जण गंभीर जखमी झाले. या सातत्यपूर्ण लष्करी तणावामुळे आणि असुरक्षित वातावरणामुळे ओमानमध्ये आयोजित करण्यात आलेली बहुपक्षीय बैठकही काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे व्यापारी जगतात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
होर्मुजची सामुद्रधुनी ही जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानली जाते. जगातील एकूण सागरी कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे वीस टक्क्यांहून अधिक व्यापार याच अरुंद जलमार्गातून होतो. आखाती देशांमधून भारत, चीन, जपान आणि युरोपीय देशांकडे जाणारे बहुतांश तेल टँकर्स याच मार्गाचा वापर करतात. जर हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला किंवा त्यावर हल्ल्यांचे सावट कायम राहिले, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होण्याचा धोका आहे. यामुळे केवळ आखाती देशांचेच नव्हे, तर भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या विकसनशील देशांचेही आर्थिक संतुलन बिघडू शकते.
या संकटसमयी ओमानची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरत आहे. ओमानने नेहमीच आखाती प्रदेशात शांतता राखण्यासाठी तटस्थ मध्यस्थ म्हणून काम केले आहे. मस्कत आणि सलालाह येथे होणाऱ्या राजनैतिक चर्चांमधून सागरी व्यापारी मार्गावरील तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, जोपर्यंत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मूळ राजकीय वाद शमत नाही, तोपर्यंत केवळ पर्यायी सागरी मार्गांनी जागतिक व्यापाराची सुरक्षितता पूर्णपणे सुनिश्चित होऊ शकत नाही, असे मत आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
एकंदरीत पाहता, अब्बास अराघची यांच्या ताज्या वक्तव्याने हे स्पष्ट झाले आहे की होर्मुजची कोंडी सुटणे अद्याप दूर आहे. ओमानसोबतचा नवा सागरी मार्ग हा एक तात्पुरता सुरक्षात्मक उपाय असला तरी मुख्य जलमार्ग खुला करण्यासाठी जागतिक महासत्तांना पुन्हा वाटाघाटींच्या टेबलावर यावे लागेल. तोपर्यंत या भागातील सागरी वाहतूक धोक्यातच राहणार असून, अमेरिका आता इराणच्या या अटींवर काय प्रतिक्रिया देते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply