उत्तर प्रदेशात राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू

स्थान: Up

वार्ताहर: साहिल येरने

उत्तर प्रदेशातील राजकीय वर्तुळात आगामी निवडणुकांमुळे मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील राज्यसभेच्या १० जागा आणि विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या १० निवृत्त होणाऱ्या राज्यसभा खासदारांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ २५ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. या निवडणुकांमुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात नवी सत्तासमीकरणे पाहायला मिळणार असून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने आपापल्या राजकीय रणनीती आखण्यास वेग दिला आहे. बहुजन समाज पक्षाचे संसदेतील भवितव्य काय असणार, हे देखील या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार, राज्यसभेच्या १० जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना २९ सप्टेंबर रोजी जारी केली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी ६ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. अर्जांची छाननी आणि माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष मतदान पार पडेल आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जातील. दुसरीकडे, विधान परिषदेच्या ५ पदवीधर आणि ६ शिक्षक मतदारसंघांच्या ११ जागांसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत या दोन्ही महत्त्वपूर्ण निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडणार असल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापले आहे. राज्यसभेतून निवृत्त होत असलेल्या १० खासदारांचा पक्षनिहाय आढावा घेतला असता, यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे आठ, समाजवादी पक्षाचा एक आणि बहुजन समाज पक्षाचा एक सदस्य आहे. भाजपच्या निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, माजी पोलीस महासंचालक ब्रिजलाल, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी आणि गीता शाक्य यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त भाजपचे आणखी एक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटांचे उपराज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाकडून ज्येष्ठ नेते प्राध्यापक रामगोपाल यादव यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे, तर बहुजन समाज पक्षाकडून रामजी गौतम यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील सध्याच्या पक्षीय संख्याबळाचा विचार करता राज्यसभेची ही निवडणूक संख्याबळाच्या गणितावर अत्यंत स्पष्ट आणि रंजक ठरणार आहे. विधानसभेतील सध्याचे प्रभावी संख्याबळ पाहता एका राज्यसभा जागेवर विजय मिळवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची अंदाजे ३६ ते ३७ मते मिळवणे आवश्यक आहे. सध्याच्या विधानसभेत भाजप आणि त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांचे मिळून सुमारे २८९ ते २९२ आमदार आहेत. या प्रचंड बहुमताच्या जोरावर भाजप सात जागा अत्यंत सहजरीत्या आणि कोणत्याही आव्हानाशिवाय जिंकू शकते. तसेच पक्षाकडे आणि मित्रपक्षांकडे असलेल्या अतिरिक्त मतांच्या जोरावर भाजप आठव्या जागेसाठीही पूर्णपणे प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. भाजप वरिष्ठ सभागृहातील आपले संख्याबळ कायम राखण्यासाठी आपल्या मित्रपक्षांशी समन्वय साधून रणनीती आखत आहे. विरोधी बाकांवर बसलेल्या समाजवादी पक्षासाठी ही निवडणूक राजकीयदृष्ट्या अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. समाजवादी पक्षाकडे सध्या विधानसभेत १०१ आमदारांचे भक्कम संख्याबळ आहे. या संख्याबळाच्या आधारे समाजवादी पक्ष आपल्या कोट्यातील दोन जागा कोणत्याही राजकीय अडचणीविना सहजपणे जिंकू शकतो. म्हणजेच सध्या राज्यसभेत केवळ एका जागेवर मर्यादित असलेल्या समाजवादी पक्षाला यंदा थेट एका जागेचा अतिरिक्त फायदा होणार असून पक्षाचे संख्याबळ दोनवर पोहोचेल. समाजवादी पक्षाकडून प्राध्यापक रामगोपाल यादव यांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाणार की पक्षातील इतर वरिष्ठ व नव्या चेहऱ्याला संधी दिली जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहेत. या संपूर्ण निवडणुकीत सर्वात मोठा राजकीय आणि ऐतिहासिक धक्का बहुजन समाज पक्षाला बसताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवणाऱ्या मायावती यांच्या पक्षाचे विधानसभेत सध्या कोणतेही संख्याबळ शिल्लक राहिलेले नाही. पक्षाचे एकमेव आमदार उमाशंकर सिंह यांच्या निधनानंतर बसपाचे विधानसभेतील प्रतिनिधित्व पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने रामजी गौतम यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्यसभेतून बसपाचे अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात येईल. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला एकाही जागेवर विजय मिळवता आला नव्हता. आता राज्यसभेतील एकमेव जागाही रिक्त होत असल्याने देशाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे प्रतिनिधित्व पूर्णपणे शून्य होणार आहे. ही घटना बसपाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण मानली जात आहे. राज्यसभा निवडणुकीसोबतच उत्तर प्रदेश विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठीही राजकीय पक्षांची तयारी सुरू झाली आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या या जागांवर भाजप आणि समाजवादी पक्ष आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. पदवीधर मतदारसंघातील पाच जागा आणि शिक्षक मतदारसंघातील सहा जागा या स्थानिक पातळीवरील राजकीय पकड आणि जनमताचा कौल स्पष्ट करणाऱ्या ठरतील. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांनी मतदार नोंदणी आणि प्रचाराच्या पातळीवर सक्रियता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात उत्तर प्रदेशातील या एकूण २१ जागांवर होणाऱ्या निवडणुकांचे निकाल राज्य आणि केंद्राच्या राजकारणात दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे ठरतील.