स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भातील २०२३ च्या वादग्रस्त कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण द्विभाजित निकाल दिला आहे. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग कराव्यात की नाही, या अत्यंत कळीच्या कायदेशीर मुद्द्यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठातील दोन्ही न्यायाधीशांची मते परस्परांशी विसंगत ठरली. खंडपीठात एकमत न झाल्यामुळे आणि या संवेदनशील प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा व्हावा या हेतूने हे संपूर्ण प्रकरण आता योग्य घटनापीठाच्या स्थापनेसाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने हा खटला घटनापीठाकडे पाठवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी केंद्र सरकारची ही मागणी मान्य करत या प्रकरणात संविधानाच्या अर्थनिर्वचनाशी निगडित महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे स्पष्ट केले. याउलट, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केंद्राची ही विनंती फेटाळून लावत हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठातील मतभेद जाहीर करताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी संस्थात्मक सुसूत्रतेसाठी अशा महत्त्वाच्या विषयांवर एकाच सुरात बोलणे अधिक योग्य ठरले असते, परंतु दुर्दैवाने आमची मते विभागली गेली आहेत, अशी खंतही व्यक्त केली.
आपल्या स्वतंत्र आदेशात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केंद्र सरकारच्या २०२३ मधील कायद्यातील निवड समितीच्या संरचनेवर अत्यंत गंभीर कायदेशीर व संस्थात्मक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्याच्या तरतुदीवर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या मते, अशा रचनेमुळे समितीमध्ये सत्ताधारी कार्यकारी मंडळाला थेट बहुमताचा अधिकार मिळतो. पंतप्रधानांनी निवडलेला केंद्रीय मंत्री पंतप्रधानांच्या भूमिकेविरुद्ध जाईल अशी अपेक्षा व्यावहारिक पातळीवर करता येत नाही. यामुळे तीन सदस्यीय समितीत सरकारचे दोन सदस्य निश्चित होतात आणि परिणामी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका केवळ शोभेची उरते, असे मत त्यांनी मांडले. निवडणूक आयोगासारख्या निष्पक्ष घटनात्मक संस्थेची निवड प्रक्रिया केवळ तांत्रिकदृष्ट्या नव्हे, तर सार्वजनिक विश्वासाच्या आणि पारदर्शकतेच्या म्हणजेच परसेप्शन टेस्टच्या निकषांवरही खरी उतरणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी या मुद्द्यावर वेगळा दृष्टिकोन मांडला. संसदेने लोकशाही प्रक्रियेद्वारे संमत केलेल्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासताना संविधानातील अधिकार विभागणी आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार यांसंबंधीचे व्यापक कायदेशीर प्रश्न विचारात घेणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या तरतुदींवर सर्वंकष विचार करण्यासाठी आणि संविधानाच्या तरतुदींचा सखोल अन्वय लावण्यासाठी हे प्रकरण पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठासमोरच जाणे योग्य ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी आपल्या निकालात ग्राह्य धरला. दोन्ही न्यायाधीशांच्या परस्परविरोधी निष्कर्षांमुळे नियमानुसार आता सरन्यायाधीश या प्रकरणावर पुढील सुनावणीसाठी योग्य त्या घटनापीठाची स्थापना करतील.
या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याची पार्श्वभूमी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनूप बरनवाल विरुद्ध केंद्र सरकार या ऐतिहासिक खटल्यात एक सर्वसंमतीचा निकाल दिला होता. त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि देशातील निष्पक्ष निवडणुकांचे पावित्र्य राखण्यासाठी जोपर्यंत संसद स्वतःचा स्वतंत्र कायदा तयार करत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसारच केली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर केंद्र सरकारने संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) कायदा, २०२३ संमत केला. या नव्या कायद्यात अनूप बरनवाल खटल्यातील समितीच्या रचनेमध्ये थेट बदल करण्यात आला. नव्या कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्यात आले आणि त्या जागी पंतप्रधान, त्यांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश करण्यात आला. या बदलामुळे निवड समितीत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत कायमस्वरूपी प्रस्थापित झाले, असा मुख्य आक्षेप घेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांनी या कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.
भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. देशातील निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्याची घटनात्मक जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. अशा वेळी आयोगाच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिल्यास निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर लोकांचा विश्वास उडू शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने केला आहे. आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे निश्चित झाल्यामुळे, भविष्यात स्थापन होणारे घटनापीठ यावर नेमकी काय भूमिका घेते आणि संसदेचा कायदा टिकवून ठेवते की निवड प्रक्रियेत पुन्हा न्यायालयीन समतोलाचा आग्रह धरते, याकडे देशातील कायदेतज्ज्ञ, राजकीय विश्लेषक आणि सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply