स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेविरोधात आणि मतदार यादी दुरुस्ती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून, यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या याचिकेचा पाया एका शोध अहवालावर आधारित असून, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. याचिकेत नमूद केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाच्या बैठकांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर अन्य दोन निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप किंवा असहमती नोंदवली होती. घटनात्मक परंपरेनुसार निवडणूक आयोगातील निर्णय बहुमताने अथवा सर्वसमावेशक चर्चेनंतर घेतले जाणे अपेक्षित असते. मात्र, बहुमताचा किंवा इतर आयुक्तांच्या मतांचा योग्य विचार न करता अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय व तांत्रिक निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकेतील दुसरा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा मतदार नोंदणी नियमावलीशी संबंधित आहे. नोंदणी नियम, १९६० मध्ये कोणतीही अधिकृत कायदेशीर सुधारणा किंवा दुरुस्ती न करता, नवीन मतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म ६ मध्ये कथितरीत्या एकतर्फी बदल करण्यात आले. या बदलांनुसार मतदारांसाठी मागील मतदार यादी पुनरीक्षणातील पूर्वजांचा संदर्भ जोडण्याची नवी अट लागू करण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या ईसीआयनेट आणि इआरओनेट या डिजिटल प्रणालींमध्ये डेटाचे केंद्रीकरण करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले नाही, असा आरोपही याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. यामुळे लाखो पात्र नागरिकांच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आल्याचे म्हटले गेले आहे. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या संदर्भातील घटनांचाही याचिकेत सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते, त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाच्या वतीने तब्बल १६.१० लाख अपीले अपीलीय लवादाकडे दाखल करण्यात आली. याचिकेतील दाव्यानुसार, इतक्या प्रचंड प्रमाणातील अपीले दाखल करण्यासाठी इतर दोन निवडणूक आयुक्त किंवा पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची रीतसर पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. ही प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद आणि अधिकारांचा गैरवापर करणारी असल्याचे सांगत या संपूर्ण अपील प्रक्रियेची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल प्रणालींचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या असल्याने, सॉफ्टवेअर लॉग्ज, डेटाबेस फेरफार आणि सर्व्हरवरील नोंदी यांची स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे पडताळणी झाली पाहिजे. या प्रक्रियेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबतच वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष तपासणी व्हावी, असा आग्रह याचिकेत धरण्यात आला आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभाची स्वायत्तता आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी ही न्यायालयीन चौकशी अपरिहार्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिकाही स्पष्ट झाली आहे. आयोगाच्या सूत्रांनुसार, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत बैठकांमध्ये विविध विषयांवर मतमतांतरे आणि विचारविनिमय होणे ही लोकशाही संस्थांमधील एक सामान्य आणि निरोगी प्रक्रिया आहे. आयुक्तांनी नोंदवलेली निरीक्षणे किंवा अंतर्गत नोंदी हा संस्थात्मक चर्चेचा भाग असतो. मतदार यादी पुनरीक्षणासह आयोगाने घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय हे अखेर सर्वानुमते आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच घेण्यात आले आहेत, असा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही याचिका देशातील सर्वोच्च निवडणूक यंत्रणेच्या निर्णयप्रक्रियेवर थेट प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ठरली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात इतर निवडणूक आयुक्तांचे १४ आक्षेप आणि लाखो अपीलांचा मुद्दा समोर आल्याने न्यायालय या प्रकरणात काय निर्देश देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply