स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली आणि मुंबईसह देशभरात निवडणूक प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले असताना आता कॉकरोच जनता पार्टीने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा अशी मागणी कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीने केली आहे. जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीत राजीनामा दिला नाही, तर येत्या २ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच महात्मा गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर मुंबईतून व्यापक देशव्यापी आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पक्षाचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय निमंत्रक अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे. मुंबईत सुरू होणारे हे आंदोलन केवळ एका शहरापुरते मर्यादित न राहता टप्प्याटप्प्याने देशातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये आणि अखेर राजधानी दिल्लीत अधिक तीव्र केले जाईल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेला आणि वादाला तोंड फुटले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आणि सोशल मीडियावरील अधिकृत निवेदनात अभिजीत दिपके यांच्यासह पक्षाचे सह-निमंत्रक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. अभिजीत दिपके यांनी समाजमाध्यमांवर जाहीर भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, जर ज्ञानेश कुमार यांनी विहित वेळेत पदाचा त्याग केला नाही, तर २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतून सुरू होणारा हा लढा देशभरातील प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी असेल. गांधी जयंतीच्या दिवशी लोकशाही वाचवण्याचा आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचा संकल्प सर्वांनी एकत्रितपणे करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. हे आंदोलन शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने केले जाईल, मात्र निवडणूक आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होईपर्यंत हा संघर्ष मागे घेतला जाणार नाही, असा निर्धार पक्षाच्या नेतृत्वाने व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी निवडणूक आयोगामार्फत राबवण्यात आलेली मतदार याद्यांची विशेष सघन पुनरीक्षण म्हणजेच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया असल्याचे सांगितले जात आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने केलेल्या दाव्यानुसार, या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान देशभरातील लाखो पात्र मतदारांची आणि विशेषतः नवमतदार असलेल्या तरुणांची नावे मतदार यादीतून चुकीच्या आणि मनमानी पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत. अनेक नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा पुरेशी पडताळणी न करता मतदानाच्या प्राथमिक हक्कापासून वंचित ठेवल्याचा गंभीर आक्षेप पक्षाने नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेने निवडणुका निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पाडणे अपेक्षित असताना, अशा प्रकारच्या त्रुटींमुळे लोकशाहीच्या मूळ रचनेलाच धक्का बसत असल्याचा आरोप सीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची चर्चाही या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जोर धरू लागली आहे. समोर आलेल्या विविध वृत्तांनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू तसेच निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांच्यात मतदार याद्यांशी संबंधित काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवरून मतभेद निर्माण झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. घटनात्मक आयोगामध्ये सर्वोच्च पातळीवर एकवाक्यता नसणे आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवरून अंतर्गत अस्वस्थता असणे ही बाब लोकशाहीसाठी चिंतेची असल्याचे मत विरोधक आणि विविध संघटना व्यक्त करत आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीने याच मुद्द्यांवर बोट ठेवत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक यंत्रणेची विश्वासार्हता संकटात सापडल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विश्वास उरलेला नसल्यानेच ज्ञानेश कुमार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ पायउतार व्हावे, अशी ठाम मागणी पक्षाने केली आहे. मुंबईतून २ ऑक्टोबर रोजी सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीने विविध सामाजिक संघटना, नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि तरुणांना एकत्र आणण्याचे नियोजन केले आहे. मुंबईतील निदर्शनांनंतर हे आंदोलन पुणे, नागपूर, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता अशा प्रमुख महानगरांमध्ये नेण्यात येणार असून आंदोलनाचा अंतिम टप्पा देशाची राजधानी दिल्ली येथे जंतर-मंतर परिसरात आयोजित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाला ‘जंतर-मंतर २.०’ चे स्वरूप दिले जाईल, असेही पक्षाच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, त्रुटीमुक्त आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुलभ असावी यासाठी रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण मार्गाने जाब विचारणे हाच एकमेव पर्याय उरल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा सविस्तर खुलासा समोर आलेला नाही. मतदार यादी पुनरीक्षण ही एक कायदेशीर आणि नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असून ती सर्व नियमांचे पालन करूनच राबवली जाते, असा सर्वसाधारण प्रशासकीय दावा मानला जातो. मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवर मतदारांची नावे गहाळ झाल्याच्या तक्रारी विविध स्तरांतून येत असल्याने या विषयाला मोठे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने दिलेल्या या अंतिम मुदतीमुळे आगामी काही दिवसांत हा वाद अधिक तीव्र होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत होणाऱ्या या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून निवडणूक आयोग यावर काय पावले उचलणार हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply