स्थान: Chhattisgarh
वार्ताहर: साहिल येरने
छत्तीसगडमधील धमतरी शहरात धार्मिक बैठका आणि धर्मांतराच्या कथित आरोपांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत स्थानिक चर्च प्रशासनाने प्रार्थना सभेसाठी बिगर-ख्रिश्चन नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील किमान आठ ते दहा प्रमुख चर्चच्या प्रवेशद्वारांवर विशेष फलक लावण्यात आले असून, चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी केवळ ख्रिस्ती समुदायातील लोकांनाच प्रवेश दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर इतर धर्माचे नागरिक स्वतःच्या इच्छेने चर्चमध्ये आले तर त्यास ते स्वतः जबाबदार राहतील, असा इशाराही या फलकांच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
धमतरी हे छत्तीसगडमधील एक ऐतिहासिक आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील शहर मानले जाते. या शहरामध्ये ११६ वर्षांहून जुन्या असलेल्या सुंदरगंज मेनोनाइट चर्चसह अनेक प्रमुख प्रार्थनास्थळांचा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात या परिसरातील ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळांबाहेर अशा प्रकारचे फलक लावण्यात आले आहेत. या फलकांवर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, चर्च व्यवस्थापनाच्या नियमांनुसार चर्च भवनात प्रार्थनेसाठी केवळ मसीही अर्थात ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांनाच प्रवेश देण्यात येईल. बिगर-ख्रिश्चन व्यक्ती स्वेच्छेने किंवा स्वतःच्या इच्छेने चर्चमध्ये येत असल्यास होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांसाठी ते स्वतः जबाबदार राहतील.
या निर्णयाबाबत धमतरी जिल्हा ख्रिश्चन फोरमचे सरचिटणीस डॉ. डायमंड फिलस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय कोणाचाही अनादर करण्यासाठी किंवा धार्मिक तेढ वाढवण्यासाठी घेतलेला नाही, तर हा ख्रिस्ती बांधवांच्या सुरक्षेसाठी उचललेला खबरदारीचा उपाय आहे. प्रार्थना सभांदरम्यान धर्मांतराचे खोटे किंवा कथित आरोप केले जातात, ज्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होऊन शांतता भंग होते. अनेकदा अशा आरोपांमुळे वाद, अडथळे आणि अनावश्यक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते. कोणत्याही नागरिकाचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात नाही आणि प्रार्थना सभेचा उद्देश केवळ धार्मिक उपासना हाच असतो, हे स्पष्ट करण्यासाठी आणि समुदायातील सदस्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा फलक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे छत्तीसगड राज्यात नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या कठोर धर्मांतरणविरोधी कायद्याशी अर्थात छत्तीसगड धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याशी जोडलेली आहेत. नव्या कायद्यानुसार, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलायचा असल्यास संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किमान ६० दिवस आधी पूर्वसूचना आणि रीतसर घोषणापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कठोर नियमांमुळे स्थानिक स्तरावर धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून संवेदनशीलता वाढली आहे. अनेक संघटनांकडून ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळांवर नजर ठेवली जात असल्याचा आणि बेकायदेशीर धर्मांतराचे संशय व्यक्त केले जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर धमतरी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वपक्षीय आणि सामाजिक प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक बोलावली होती. या बैठकीत स्थानिक हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी, सर्व आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी आणि ख्रिश्चन फोरमचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बिगर-ख्रिश्चन व्यक्तींच्या चर्चमधील प्रार्थना सभांमधील उपस्थितीवर काही संघटनांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. काही बिगर-ख्रिश्चन नागरिक स्वेच्छेने चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी जात असल्याबाबतचे वैयक्तिक घोषणापत्र प्रशासनाकडे सादर करत असल्याचेही समोर आले होते. या सगळ्या घडामोडींमुळे शहरात सामाजिक वातावरण तणावपूर्ण बनू नये म्हणून चर्च व्यवस्थापनांनी हा कठोर निर्णय घेण्याचे ठरवले.
छत्तीसगडमधील ग्रामीण तसेच निमशहरी भागात गेल्या काही महिन्यांपासून धर्मांतराचा मुद्दा अत्यंत तापलेला पाहायला मिळत आहे. आदिवासीबहुल भागात आणि इतर ठिकाणी धार्मिक सभांवरून अनेकदा वाद उद्भवत आहेत. हिंदू संघटना आणि आदिवासी संघटनांचा आरोप आहे की, सेवा आणि उपचारांच्या नावाखाली लोकांचे मन वळवून त्यांचे धर्मांतर केले जाते. याउलट, ख्रिश्चन संघटनांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्यावर सातत्याने बिनबुडाचे आरोप केले जातात आणि घटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. धमतरीतील चर्च प्रशासनाने घेतलेल्या या नव्या पावलामुळे धार्मिक सभांमध्ये बिगर-ख्रिश्चन व्यक्तींच्या उपस्थितीवरून होणारे संभाव्य वाद टाळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा सध्या या संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. चर्च व्यवस्थापनाने लावलेल्या फलकांमुळे समाजात एक नवा संदेश गेला आहे की ख्रिस्ती समाज कायदेशीर चौकटीत राहूनच आपले धार्मिक कार्यक्रम पार पाडत आहे. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. कायद्याचे काटेकोर पालन करून कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक संघर्ष टाळणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
धमतरीतील आठहून अधिक चर्चने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर भागांसाठीही एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. धर्मांतरावरून निर्माण होणारे तणाव, कायदेशीर पेच आणि सामाजिक दरी दूर करण्यासाठी धार्मिक स्थळांनी स्वतःहून घेतलेले हे पाऊल किती प्रभावी ठरते, हे येणारा काळच ठरवेल. सध्या तरी या निर्णयामुळे धमतरी शहरात या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली असून शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क आहे.
