गोंदिया नर्सिंग विद्यार्थिनींचे आंदोलन; दीड महिन्यात समस्या सोडविण्याचे अधिष्ठात्यांचे आश्वासन

स्थान: गोंदिया

# गोंदिया नर्सिंग विद्यार्थिनींचे आंदोलन; दीड महिन्यात समस्या सोडविण्याचे अधिष्ठात्यांचे आश्वासन

**गोंदिया, २४ ऑक्टोबर २०२६ :** विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी केवळ अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पुरेशा नसतात; सुरक्षित वसतिगृह, सुसज्ज प्रयोगशाळा, अनुभवी प्राध्यापक आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा यांचीही तितकीच गरज असते. या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गोंदिया येथील शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातील १०० हून अधिक बी.एस्सी. नर्सिंग विद्यार्थिनींनी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या (AISF) नेतृत्वाखाली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता कार्यालयात आंदोलन केले. अधिष्ठात्यांनी येत्या दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

## निवेदनानंतरही कार्यवाही नसल्याचा आरोप

AISFच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासह शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांबाबत ८ ऑक्टोबर रोजी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याऐवजी एमबीबीएसच्या विद्यार्थिनींना मुलींच्या वसतिगृहात पाठविण्यात आले आणि नर्सिंगच्या विद्यार्थिनींना खोल्या खाली करण्यास सांगण्यात आले. या व्यवस्थेमुळे दोन्ही विद्यार्थीगटांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या आरोपांबाबत प्रशासनाची स्वतंत्र प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.

## विद्यार्थिनींच्या निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर

वसतिगृहातील जागेचे नियोजन आणि विद्यार्थिनींच्या निवासाची व्यवस्था हा या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा ठरला. विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळण्याऐवजी विद्यार्थीगटांमध्ये तणाव निर्माण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची भूमिका AISFने मांडली.

या प्रकरणी संघटनेने २३ ऑक्टोबर रोजी पोलीस अधीक्षक तसेच संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांकडे तक्रार केल्याचे सांगितले. विद्यार्थिनींच्या निवासासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर स्पष्ट नियोजन आणि वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे या घटनेतून अधोरेखित होते.

## अधिष्ठाता कार्यालयात आंदोलन; चर्चेनंतर तात्पुरती स्थगिती

२४ ऑक्टोबर रोजी १०० हून अधिक नर्सिंग विद्यार्थिनी अधिष्ठाता कार्यालयात एकत्र आल्या. आंदोलनादरम्यान परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पोलीस विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी हस्तक्षेप केला. विद्यार्थी प्रतिनिधी, AISFचे पदाधिकारी आणि महाविद्यालय प्रशासन यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यात आली.

या चर्चेत वसतिगृहाचा प्रश्न तसेच महाविद्यालयातील शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांबाबत चर्चा झाली. अधिष्ठात्यांनी येत्या दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर AISFने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, आंदोलन स्थगित होणे म्हणजे प्रश्न सुटणे नव्हे. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही होते का, हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

## शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी निगडित मूलभूत मागण्या

AISFने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये वसतिगृह, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, अद्ययावत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पात्र व अनुभवी प्राध्यापक, नियमित प्रात्यक्षिक वर्ग आणि मेस यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. परिचर्या शिक्षणामध्ये सैद्धांतिक ज्ञानाबरोबर प्रत्यक्ष प्रशिक्षणालाही महत्त्व असते. त्यामुळे प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक वर्ग आणि अनुभवी शिक्षकांची उपलब्धता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तयारीशी थेट संबंधित आहे.

या सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी विद्यार्थिनींवर खोल्या खाली करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्यास ते स्वीकारले जाणार नाही, असा इशारा AISFने दिला आहे. तथापि, विविध सुविधांची सद्यस्थिती आणि प्रत्येक मागणीवरील प्रशासनाची भूमिका याबाबत स्वतंत्र तपशील उपलब्ध नाही.

## आश्वासनाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष

AISFचे राज्य अध्यक्ष वैभव चोपकर यांनी प्रशासनाने आश्वासनाची पूर्तता न केल्यास विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी पुन्हा संघर्ष उभारण्यात येईल, अशी भूमिका मांडली. यावेळी प्रणय बडवाईक यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.

आता पुढील दीड महिना प्रशासनासाठी महत्त्वाचा असेल. वसतिगृह आणि शैक्षणिक सुविधांबाबत स्पष्ट कृती आराखडा तयार करून त्याची वेळेत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्यास आंदोलनातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांना मार्ग मिळू शकतो; अन्यथा संघर्ष पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची फलश्रुती आश्वासनांच्या घोषणेत नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध होण्यातूनच ठरणार आहे.