स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांच्या स्क्वॉड्रन्सची सातत्याने घटत चाललेली संख्या रोखण्यासाठी आणि देशाची हवाई सुरक्षा अभेद्य राखण्यासाठी दरवर्षी किमान ३६ ते ४० नवी लढाऊ विमाने ताफ्यात दाखल होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे परखड मत भारतीय हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. ८ ऑक्टोबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या वार्षिक हवाई दल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ही वार्षिक गरज साधारणपणे दोन लढाऊ स्क्वॉड्रन्सच्या बरोबरीची असून, यामुळे केवळ सध्या सुरू असलेली घट थांबवता येईल; मात्र हवाई दलाची एकूण लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी यापेक्षाही अधिक विमानांची ताफ्यात भर घालावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. संरक्षण उपकरणांच्या आणि विशेषतः लढाऊ विमानांच्या उत्पादनात तसेच वितरणात होणाऱ्या विलंबावर त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली असून हा विलंब हवाई दलाच्या क्षमतेला थेट बाधा पोहोचवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या सामरिक परिस्थितीचा विचार करता भारतीय हवाई दलासाठी ४२ लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची अधिकृत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मात्र, जुनी विमाने टप्प्याटप्प्याने सेवेतून निवृत्त होत असल्याने ही संख्या सध्या घसरून सुमारे २९ ते ३० स्क्वॉड्रन्सवर आली आहे. भूतकाळात सोव्हिएत बनावटीच्या मिग मालिकेतील अनेक विमाने त्यांच्या निर्धारित सेवाकाळानंतर निवृत्त करण्यात आली आहेत आणि उर्वरित जुनी विमानेही आगामी काही वर्षांत सेवेतून बाहेर पडणार आहेत. भारताच्या सीमांवरील वाढता तणाव आणि एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ४२ स्क्वॉड्रन्सची मंजूर क्षमता गाठणे रणनीतिकदृष्ट्या अनिवार्य मानले जाते. अशा परिस्थितीत नवीन विमानांची भरती ज्या वेगाने व्हायला हवी होती, त्या वेगाने न झाल्याने ही तूट दिवसेंदिवस अधिक ठळक होत चालली आहे.
हवाई दलापुढील ही गंभीर तूट भरून काढण्यासाठी स्वदेशी बनावटीच्या लढाऊ विमानांच्या उत्पादनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात एचएएलकडून हलक्या लढाऊ ‘तेजस एमके-१ए’ या विमानांची निर्मिती केली जात असून, या विमानांचे वार्षिक उत्पादन २४ पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हवाई दलाने आधीच ८३ तेजस विमानांची मागणी नोंदवली असून आणखी ९७ अतिरिक्त विमाने घेण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. या व्यतिरिक्त, हवाई दलाच्या दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ११४ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रकल्पावरही वेगाने काम सुरू आहे. या प्रस्तावांतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली लढाऊ विमाने भारतातच निर्माण करण्याचे नियोजन असून, त्यामुळे स्क्वॉड्रन्सची संख्या पूर्ववत करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
पाचव्या पिढीच्या अत्याधुनिक स्टेल्थ लढाऊ विमानांच्या विकासावर बोलताना हवाई दल प्रमुखांनी स्पष्ट केले की, भारताच्या स्वदेशी ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ प्रकल्पाला अधिक गती दिली जात आहे. भविष्यातील हवाई युद्धांचे स्वरूप लक्षात घेता हे स्टेल्थ विमान भारताच्या सामरिक स्वावलंबनाचा मुख्य आधार ठरणार आहे. याच दरम्यान रशियाने भारताला त्यांच्या पाचव्या पिढीतील सुखोई-५७ लढाऊ विमानांची ऑफर दिली असल्याचे त्यांनी मान्य केले; परंतु या प्रस्तावावर भारतीय हवाई दलाने किंवा संरक्षण मंत्रालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हवाई दल सध्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सर्व निकषांवर आधारित अशा प्रस्तावांचे तांत्रिक आणि धोरणात्मक मूल्यमापन करत आहे.
एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवतानाच, वेळेचे महत्त्वही अधोरेखित केले. देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाने संशोधनापासून प्रत्यक्ष उत्पादनापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. उत्पादनातील किरकोळ दिरंगाईमुळे संरक्षण दलांच्या युद्धसज्जतेवर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन क्षमतेत झपाट्याने वाढ करणे काळाची गरज बनली आहे.
बदलत्या जागतिक भूराजकीय घडामोडी, मानवरहित ड्रोन युद्धतंत्र, प्रगत रडार यंत्रणा आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता पारंपारिक लढाऊ विमानांचे आधुनिकीकरण अत्यावश्यक ठरले आहे. हवाई दलाच्या क्षमतेतील कोणत्याही प्रकारची पोकळी देशाच्या सुरक्षा रचनेसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे दरवर्षी किमान दोन नव्या स्क्वॉड्रन्सचा समावेश करून सध्याची तूट भरून काढणे आणि त्यानंतर हवाई दलाचा विस्तार करणे हीच भारताची खरी गरज आहे, असा संदेश हवाई दल प्रमुखांच्या या भूमिकेतून स्पष्ट झाला आहे.
Leave a Reply