स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
उत्तर प्रदेशातील सीतापूर लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार राकेश राठौर यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाकडून मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. कथित बलात्कार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात निश्चित केलेले आरोप रद्दबातल ठरवत उच्च न्यायालयाने त्यांची या प्रकरणातून पूर्णपणे दोषमुक्तता (डिस्चार्ज) केली आहे. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या एकल पीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, खटल्यातील उपलब्ध पुराव्यांवरून हे प्रकरण दोन सज्ञान आणि विवाहित व्यक्तींमधील सहमतीने असलेले विवाहबाह्य संबंध असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, एका महिलेने जानेवारी २०२५ मध्ये सीतापूर येथील नगर कोतवाली पोलीस ठाण्यात खासदार राकेश राठौर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमध्ये राठौर यांनी २०२० पासून लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून आणि फसवणूक करून आपल्याशी वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने ५ मे २०२५ रोजी खासदार राठौर यांचा दोषमुक्तीचा (डिस्चार्ज) अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्यावर भारतीय न्यायसंहितेच्या संबंधित कलमांनुसार औपचारिक आरोप निश्चित केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राठौर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी फिर्यादी पक्ष, तपास यंत्रणेने गोळा केलेले पुरावे, तक्रारदार महिलेचा जबाब आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या जबाबांचे सूक्ष्म पुनरावलोकन केले. न्यायालयाने आपल्या सविस्तर निकालात स्पष्ट केले की, खटल्यातील कागदपत्रे आणि उपलब्ध सामग्री पाहता तक्रारदार महिला आणि खासदार राठौर यांच्यात दीर्घकाळापासून परस्पर संमतीने संबंध सुरू होते. दोघेही प्रौढ आणि वैवाहिक जीवनाचा अनुभव असलेले व्यक्ती आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात लग्नाचे खोटे वचन देऊन दिशाभूल केल्याचा अथवा जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा दावा प्रथमदर्शनी टिकणारा नाही.
न्यायालयाने नोंदवले की, संबंधित महिला आणि खासदार राठौर यांची ओळख विविध राजकीय कार्यक्रमांच्या माध्यमातून झाली होती. या ओळखीचे रूपांतर पुढे घनिष्ठ मैत्रीत आणि त्यानंतर सहमतीने शारीरिक संबंधांमध्ये झाले होते. तक्रारदार महिला स्वतः विवाहित असून तिला कायद्याची आणि सामाजिक परिणामांची पूर्ण जाणीव होती. अशा परिस्थितीत, लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याचा आरोप प्रथमदर्शनी कथित गुन्हा घडल्याबाबत कोणताही गंभीर आणि ठोस संशय निर्माण करत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, दोन प्रौढ आणि समंजस व्यक्तींमध्ये संमतीने प्रस्थापित झालेल्या संबंधांना नंतरच्या काळात वाद निर्माण झाल्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे वळण देणे योग्य ठरणार नाही. तक्रारीतील विसंगती आणि उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे पाहता, अशा प्रकारच्या प्रकरणात खटला पुढे चालू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आणि आरोपीचा अनावश्यक छळ ठरेल. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आरोप निश्चितीचा आदेश रद्द करणेच न्यायोचित ठरेल, असे सांगत उच्च न्यायालयाने राठौर यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे काँग्रेस खासदार राकेश राठौर यांच्यावरील मोठी कायदेशीर टांगती तलवार दूर झाली आहे. राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची मोठी चर्चा होती आणि विरोधकांकडून सातत्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने पुराव्यांची वस्तुनिष्ठ छाननी करून दिलेला हा निकाल राठौर यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत लग्नाचे आमिष आणि परस्पर संमतीने ठेवलेले संबंध यातील कायदेशीर सीमारेषा स्पष्ट करणारे अनेक निकाल यापूर्वीही आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक अपूर्ण राहिलेले वचन हा बलात्कार ठरू शकत नाही; विशेषतः जेव्हा दोन्ही पक्षकार सज्ञान, विवाहित आणि सामाजिक जाणिवा असलेले असतात. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निकाल फौजदारी न्यायशास्त्रातील सहमतीच्या व्याख्येला अधोरेखित करणारा एक महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय ठरला आहे.
Leave a Reply