स्थान: Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी देशातील कायदेविषयक सुधारणा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता असलेल्या देशातील सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांआधी समान नागरी कायदा अर्थात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू केला जाईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक वाटचालीचा सविस्तर आढावा घेताना त्यांनी स्पष्ट केले की, देशात कायद्याची समानता प्रस्थापित करणे आणि सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळवून देणे ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. याशिवाय देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करताना त्यांनी सीमा सुरक्षा आणि दहशतवादाविरोधातील कठोर पावले अधोरेखित केली. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायद्याची दिशा आधीच निश्चित केली असून काही राज्यांमध्ये या संदर्भातील वैधानिक प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. उत्तराखंडमध्ये या संदर्भातील ऐतिहासिक कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता गुजरात आणि आसाम यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्येही या दिशेने ठोस पावले उचलली जात आहेत. येत्या काळात एनडीएशासित सर्व २१ राज्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने समान नागरी कायदा लागू करण्याचा स्पष्ट संकल्प त्यांनी मांडला. शाह यांच्या मते, संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी समान नागरी कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क आणि दत्तक विधान यांसारख्या वैयक्तिक व नागरी बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना धर्म, जात आणि लिंगभेदापलीकडे जाऊन समान संरक्षण व हक्क प्राप्त होतील. देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा संदर्भ देताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दहशतवादाविरुद्ध भारताने स्वीकारलेल्या आक्रमक आणि स्पष्ट धोरणाचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत देशाने सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचे म्हणजेच झिरो टॉलरन्सचे धोरण प्रस्थापित केले आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने केलेली धाडसी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट येथील दहशतवादी तळांवर करण्यात आलेली एअर स्ट्राइक आणि विविध सीमावर्ती संवेदनशील भागांत राबवण्यात आलेले ऑपरेशन सिंदूर यांसारख्या मोहिमांनी भारताची लष्करी सज्जता आणि कणखर राजकीय इच्छाशक्ती जगासमोर सिद्ध केली आहे. भारताच्या अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही समाजकंटक अथवा शत्रू घटकाला आता थेट आणि चोख प्रत्युत्तर दिले जाते, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वच क्षेत्रांत सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीमा सुरक्षा व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक अभेद्य करण्यात आली आहे. या पत्रकार परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक सेवेतील प्रदीर्घ प्रवासाचाही विशेष गौरव करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या यशस्वी आणि अविरत सेवेच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देशभरात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अमित शाह यांनी केली. या महिनाभराच्या देशव्यापी अभियानाच्या माध्यमातून समाजकल्याण, आरोग्य तपासणी, शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण आणि स्वच्छता यांसारख्या विधायक सामाजिक उपक्रमांना मोठी गती दिली जाणार आहे. सामान्य नागरिकांच्या जीवनात थेट सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हे या देशव्यापी अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून देशात अनेक दशकांपासून राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर स्तरावर व्यापक चर्चा सुरू आहे. विरोधकांकडून या कायद्याबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या विविध शंका, गैरसमज आणि आक्षेपांवर बोलताना शाह यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट समुदायाच्या, पंथाच्या किंवा धर्माच्या विरोधात नसून तो सर्वसामान्य नागरिकांना समान न्याय देणारा आहे. महिलांचे सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि सामाजिक समरसता प्रस्थापित करण्यासाठी वैयक्तिक कायद्यांमधील विसंगती दूर करणे ही काळाची तातडीची गरज बनली आहे. विविध राज्यांनी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समित्यांच्या अहवालांनुसार आणि जनमताचा सखोल आदर करूनच या कायद्याची कायदेशीर चौकट तयार केली जात आहे. आगामी काळात ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, कायदेशीर आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पूर्ण केली जाईल, असा विश्वास गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सर्व घटक पक्षांशी समन्वय साधून प्रत्येक राज्यातील स्थानिक सामाजिक परिस्थिती आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जात आहे. उत्तराखंड राज्याने देशात सर्वप्रथम समान नागरी कायदा लागू करून एक सर्वसमावेशक प्रारूप तयार केले असून, आता इतर राज्येही त्या आधारावर आपली नियमावली आणि कायदेशीर मसुदा तयार करत आहेत. शाह यांच्या या स्पष्ट घोषणेनंतर राष्ट्रीय राजकारणात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. २०२९ ची निश्चित मुदत जाहीर केल्यामुळे एनडीएशासित राज्यांमधील विधिमंडळ स्तरावरील कायदेशीर घडामोडींना आणि प्रशासकीय तयारीला आता मोठा वेग येण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर बोलताना अमित शाह यांनी नक्षलवादविरोधी मोहीम आणि ईशान्येकडील शांतता प्रक्रियेचाही सकारात्मक आढावा घेतला. देशातील नक्षलग्रस्त भागांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली असून ईशान्य भारतातील विविध सशस्त्र गटांसोबत यशस्वी शांतता करार करण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे. विकास आणि सुरक्षेची अचूक सांगड घालून देशातील शांतता व स्थैर्य अबाधित ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालय कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. सुरक्षा दलांचे आधुनिकीकरण, गुप्तचर यंत्रणांमधील परस्पर समन्वय आणि आधुनिक उपकरणांची उपलब्धता यामुळे देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम आणि कार्यक्षम झाली आहे, असा दावा त्यांनी केला. एकंदरीत पाहता, मुंबईतील या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनडीए सरकारचा आगामी कायदेशीर सुधारणांचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा स्पष्ट रोडमॅप मांडला आहे. समान नागरी कायद्याची सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प आणि दहशतवादाविरोधातील आक्रमक धोरण या दोन्ही बाबी सरकारची आगामी रणनीती स्पष्ट करतात. देशभरात राबवल्या जाणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानासोबतच राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण आणि कायदेशीर सुधारणांचा वेग वाढवण्याचा स्पष्ट संदेश या पत्रकार परिषदेतून संपूर्ण देशाला देण्यात आला आहे.
