स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये प्रस्तावित असलेला तीन दिवसीय देशव्यापी संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन अर्थात आयबीए आणि बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन म्हणजेच यूएफबीयू यांच्यात रविवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीनंतर हा महत्त्वपूर्ण तोडगा निघाला. या सकारात्मक चर्चेमुळे ऐन सणासुदीच्या तोंडावर आणि सहामाही आर्थिक ताळेबंदाच्या काळात देशभरातील बँकिंग सेवा सुरळीत सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रविवारी २७ सप्टेंबर रोजी रात्री सुमारे साडेनऊ वाजता आयबीए आणि यूएफबीयूच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींमध्ये ही निर्णायक बैठक पार पडली. बँक सुधारणा, कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची स्थिती आणि प्रलंबित मागण्या यावर दोन्ही बाजूंनी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बँक कर्मचाऱ्यांनी २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. मात्र, रात्रीच्या या मॅरेथॉन चर्चेत बहुतांश मुद्द्यांवर सकारात्मक सहमती झाल्याने आंदोलन पुढे ढकलण्याचा अर्थात तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय युनियनच्या वतीने अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे सर्व शनिवारी सुट्टी जाहीर करून आठवड्यातून पाच दिवसांचे बँकिंग कामकाज लागू करणे हा होता. सध्याच्या नियमांनुसार देशभरातील बँकांना दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते, तर पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी पूर्ण वेळ कामकाज सुरू असते. कर्मचारी संघटनांची अनेक वर्षांपासून अशी मागणी आहे की उर्वरित शनिवारीही सुट्टी देऊन केंद्र सरकारी कार्यालयांप्रमाणेच बँकांमध्येही पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्यात यावा. यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर या मागणीवर विचार करण्यासाठी तसेच ग्राहक, उद्योगजगत आणि इतर भागधारकांच्या हिताचा समतोल राखण्यासाठी आयबीए आणि यूएफबीयूची एक उच्चस्तरीय संयुक्त समिती तातडीने स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही संयुक्त उच्चस्तरीय समिती पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या सर्व पैलूंचा सर्वसमावेशक अभ्यास करेल. कामकाजाचे दैनंदिन तास वाढवून सुट्टीची भरपाई कशी करता येईल आणि ग्राहकांच्या डिजिटल तसेच प्रत्यक्ष सेवांवर याचा काय परिणाम होईल, याची पडताळणी ही समिती करणार आहे. समितीचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतर आणि केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मंजुरीनंतरच याबाबतचा अंतिम निर्णय अंमलात येईल. त्यामुळे सध्या पाच दिवसांचा आठवडा थेट लागू झाला नसला, तरी त्यावर अधिकृत समिती नेमून मार्ग काढण्याचे मान्य झाल्याने बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
पाच दिवसांच्या आठवड्याव्यतिरिक्त परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह म्हणजेच पीएलआय योजनेबाबतही बैठकीत महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली. विशेषतः स्केल चार आणि त्यावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या पीएलआय नियमावलीतील त्रुटींवर संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. यावर सकारात्मक भूमिका घेत, आयबीएने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पीएलआय योजनेसंदर्भातील आवश्यक सुधारणांचा प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी थेट केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीच्या इतिवृत्तातील इतर प्रलंबित मुद्द्यांवरही लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिले आहे.
हा नियोजित संप सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस होणार असल्याने बँकिंग क्षेत्रासाठी तो अत्यंत संवेदनशील मानला जात होता. सप्टेंबर महिना हा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा समाप्तीचा काळ असतो. अशा काळात बँका सलग तीन दिवस बंद राहिल्या असत्या, तर देशातील कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असते. धनादेश वटणावळ, थेट बँक हस्तांतरण, व्यापारी उलाढाल, शासकीय कर संकलन आणि कर्ज वाटप प्रक्रिया यावर याचा मोठा विपरीत परिणाम झाला असता. संपाची ही संभाव्य अडचण ओळखून बँकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून २७ सप्टेंबर रोजी रविवारी बँका सुरू ठेवल्या होत्या. मात्र, आता संप स्थगित झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणतीही अडचण न येता नेहमीप्रमाणे नियमित सेवा मिळणार आहेत.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन ही देशातील लाखो बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी मध्यवर्ती संस्था आहे. कर्मचाऱ्यांवर वाढलेला कामाचा ताण, डिजिटल युगात वाढलेली कार्यक्षमता आणि जागतिक बँकिंग मानके यांचा विचार करून कामकाजाचे दिवस कमी करावेत, अशी भूमिका संघटनांनी सातत्याने मांडली आहे. व्यवस्थापनाने या मागण्यांवर चर्चेची तयारी दर्शवून समिती स्थापन करण्याचे पाऊल उचलल्याने तणाव निवळला आहे. आता सर्वांचे लक्ष या उच्चस्तरीय समितीच्या कामकाजाकडे आणि आगामी काळात पाच दिवसांच्या बँकिंगबाबत वित्त मंत्रालय काय अंतिम भूमिका घेते याकडे लागले आहे.
Leave a Reply