स्थान: पुणे
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात वडिलोपार्जित शेतीच्या जमिनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे हडपल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सांगवी (वेळवंड खोरे) आणि साळुंगण येथील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनींची बनावट सह्या, खोटी ओळखपत्रे आणि बोगस व्यक्तींच्या माध्यमातून परस्पर विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी भोर पोलीस ठाण्यात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची पोलिसांकडून तपासणी सुरू आहे.
खातेफोडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक?
या प्रकरणी संदीप तुकाराम जगताप यांनी भोर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, आरोपींनी शेतकऱ्यांना तुमच्या नावावर जास्त जमीन असल्यास वनविभागाचा शिक्का पडेल, अशी भीती दाखवली. त्यानंतर खातेफोड करून देण्याच्या बहाण्याने संबंधितांना भोर तहसील कार्यालयात नेण्यात आले. तेथे त्यांच्या सह्या आणि अंगठ्यांचे ठसे घेण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीतील आणखी गंभीर बाब म्हणजे, जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान जिवंत मालकांच्या जागी अन्य बोगस व्यक्तींना उभे करण्यात आले. तसेच मृत नातेवाईकांच्या नावाने बनावट सह्या करून जमिनींचे व्यवहार केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ आर्थिक फसवणूकच नव्हे, तर शासकीय आणि नोंदणी प्रक्रियेतील कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सांगवी आणि साळुंगणमधील जमिनींचा समावेश
तक्रारीनुसार, सांगवी येथील गट क्रमांक ७३, ७४, ४०/१, ४५, ५३/१, ४८ आणि ४६ या जमिनींचा या व्यवहारांमध्ये समावेश आहे. त्याचप्रमाणे साळुंगण येथील गट क्रमांक २, १/१०, १/४, १/७, ३ आणि १९ मधील वडिलोपार्जित शेतीचीही परस्पर विक्री झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मूळ जमीनमालकांची संमती न घेता आणि त्यांना कोणताही मोबदला न देता व्यवहार करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. शशिकांत रामभाऊ कंक यांनी कुलमुखत्यारपत्रधारक म्हणून काही व्यवहार केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
फेरफार नोंदी आणि पुढील विक्रीची चौकशी
सांगवी येथील काही जमिनींची नोंद फेरफार क्रमांक ३५७ नुसार अमोल पांडुरंग पाटील यांच्या नावावर करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानंतर या जमिनींपैकी काही भाग इतर व्यक्तींना विकण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून संबंधित खरेदीखतांची सत्यता, नोंदणी कार्यालयातील सह्या आणि अंगठ्यांचे ठसे, फेरफार नोंदी तसेच जमिनीच्या मूळ मालकीचे पुरावे तपासले जात आहेत. व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्षात किती आर्थिक देवाणघेवाण झाली आणि संबंधित रक्कम कोणाला मिळाली, याचाही तपास सुरू आहे.
आठ जणांविरोधात गुन्हा; तपास अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी
या प्रकरणात कमांडर दीपक दिगंबर नाईक, शशिकांत रामभाऊ कंक, बाजीराव शिळीमकर, अमोल पांडुरंग पाटील, राजेंद्र रामभाऊ कंक, सिद्धार्थ किसन जगताप, बबन धोंडीबा जगताप आणि बबन लक्ष्मण जगताप या आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये नाईक एन्व्हायर्नमेंट इन्स्टिट्यूट लिमिटेडचे चेअरमन कमांडर दीपक दिगंबर नाईक यांचाही समावेश आहे.
फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आणि जीवे मारण्याची धमकी देणे यांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे. महार वतनाच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत फसवणूक झाल्याचा आरोप असल्याने अॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे लागू करण्यात आली आहेत.
या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यामुळे प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
जमिनीच्या मूळ मालकीचा प्रश्न ऐरणीवर
वडिलोपार्जित जमिनींचे व्यवहार करताना मालकांची संमती, अधिकृत कागदपत्रे आणि नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, हे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. विशेषतः महार वतनाच्या जमिनींच्या व्यवहारांबाबत गंभीर आरोप झाल्याने या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे.
मात्र, सध्या हे सर्व आरोप फिर्यादीने केलेले असून आरोपींवरील दोष अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही. पोलिस तपासातून बनावट सह्या, बोगस व्यक्तींचा वापर आणि कथित जमीन व्यवहारांमागील नेमके सत्य समोर येणार आहे. भोर तालुक्यातील या प्रकरणात जमीनमालकांचे हक्क आणि नोंदणी व्यवस्थेची विश्वासार्हता या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.















Leave a Reply