स्थान: Jamui
वार्ताहर: साहिल येरने
बिहारमधील जमुई जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. कोचिंग क्लासवरून परतणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनी आणि तिच्या मित्रासोबत काही तरुणांनी केलेल्या गैरवर्तनाचा आणि मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जनतेत संतापाची तीव्र लाट उसळली. या घटनेची गंभीर दखल घेत स्थानिक पोलिसांनी तत्काळ एफआयआर नोंदवून विशेष तपास पथक स्थापन केले आणि मुख्य संशयित आरोपी नंदन यादव याच्यासह इतर साथीदारांना ताब्यात घेतले. मात्र, या गुन्हेगारी घटनेचे पडसाद आता बिहारच्या राजकीय वर्तुळात उमटू लागले असून सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची मोठी फेरी सुरू झाली आहे. बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्य सरकारवर अत्यंत तिखट शब्दांत हल्ला चढवला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्यक्त होताना त्यांनी एका उपरोधिक आणि व्यंग्यात्मक संवादाच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गुन्ह्याचा तपास निष्पक्षपणे करण्याऐवजी शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणा घटनेला राजकीय तसेच जातीय व धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तेजस्वी यादव यांनी केला. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये आरोपीच्या गळ्यातील भगवा अथवा हिरवा गमछा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जाणीवपूर्वक मुस्लिम-यादव अँगल शोधण्याच्या मानसिकतेवर व्यंग्य कसले. राज्यातील महिला आणि मुली सुरक्षित नसल्याचा दावा करत त्यांनी बिहारमध्ये सध्या गुंडाराजसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची घणाघाती टीका केली. विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या या मुद्यांमुळे बिहारमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांच्या मते, राज्यात गुन्हेगारांचे मनोबल वाढले असून सामान्य नागरिकांमध्ये, विशेषतः महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. गुन्ह्यांचा तपास करत असताना पीडितांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा राजकीय लाभ कसा उठवता येईल, याकडेच सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष असल्याचा सूर विरोधी नेत्यांच्या वक्तव्यातून दिसून येतो. तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधत महिलांच्या सुरक्षेबाबत तातडीने ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजपने आणि एनडीएच्या घटक पक्षांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बिहारमध्ये कायद्याचे राज्य असून कोणत्याही गुन्हेगाराला पाठिशी घातले जाणार नाही. जमुई घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी अत्यंत तत्परतेने कारवाई करत काही तासांतच मुख्य आरोपी नंदन यादव याला अटक केली आहे, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे द्योतक असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले आहे. गुन्ह्याला राजकीय रंग देण्याचे काम विरोधक करत असून, गुन्हेगाराची जात किंवा धर्म न पाहता केवळ कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जात असल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी संपूर्ण घटनेचा सखोल तपास सुरू ठेवला असून दोषींवर कठोर कलमांनुसार कारवाई केली जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. जमुई येथील ही घटना केवळ एका गुन्ह्यापुरती मर्यादित न राहता तिने बिहारच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावरील संवेदनशील मुद्यांना पुन्हा स्पर्श केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या क्लिप्सच्या आधारे ज्या प्रकारे चर्चांना उधाण आले, त्यामुळे तपासादरम्यान अफवा रोखणे आणि शांतता राखणे हे पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान ठरले होते. तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, घटनेतील सत्य समोर आणण्यासाठी डिजिटल पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि फॉरेन्सिक तपासणीचा आधार घेतला जात आहे. कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय विधानांचा किंवा दबावाचा तपासावर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, असे पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बिहारच्या राजकारणात गुन्हेगारी घटनांवरून आरोप-प्रत्यारोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आगामी निवडणुका आणि राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा दोन्ही बाजूंसाठी अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. सत्ताधारी पक्ष आपल्या सुशासन आणि गुन्हेगारीविरोधातील शून्य सहनशीलता धोरणाचा सातत्याने पुनरुच्चार करत आहे, तर विरोधी पक्ष वाढत्या गुन्हेगारी घटनांचा दाखला देत सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचा दावा करत आहे. जमुईमधील घटनेने या संघर्षाला नव्याने धार दिली असून, सोशल मीडियावरील गमछ्याच्या रंगावरून सुरू झालेली चर्चा आता थेट राज्याच्या शासनव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यापर्यंत पोहोचली आहे. या सर्व राजकीय गदारोळात सर्वसामान्य नागरिक आणि सामाजिक संस्थांमधून मात्र महिलांच्या प्रत्यक्ष सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. केवळ राजकीय विधाने आणि सोशल मीडियावरील वादविवादांत न अडकता, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसच्या परिसरात पोलिस गस्त वाढवणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम करणे आणि जलद गती न्यायालयांच्या माध्यमातून खटले चालवून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. जमुई प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया आता वेगाने पुढे जात असली, तरी या प्रकरणावरून पेटलेले राजकीय वातावरण नजीकच्या काळात शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Leave a Reply