स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या छतावर दुर्गापूजा आयोजित करण्याची परवानगी मागणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या इमारतीच्या छतावर दुर्गापूजा करण्याची मागणी करणारी ही जनहित याचिका खंडपीठाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे आणि न्यायमूर्ती ओम नारायण राय यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने या याचिकेचा हेतू जनहिताचा नसून निव्वळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा असल्याचा ठपका ठेवत ती फेटाळली असली, तरी याचिकेत हायकोर्टाच्या छतावर दर शुक्रवारी नमाज पठण केले जात असल्याचा जो दावा करण्यात आला आहे, त्याबाबत मात्र सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दाव्याची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून १२ ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, वकील संजय घोष यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला होता. याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, जर एका विशिष्ट समुदायाला कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या छतावर दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली जात असेल, तर धार्मिक तटस्थतेच्या नियमांनुसार त्याच ठिकाणी दुर्गापूजा आयोजित करण्याची आणि भारत माता मंदिर उभारण्याची परवानगी का दिली जाऊ नये, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. सार्वजनिक आणि घटनात्मक संस्थांच्या जागेत सर्व धर्मांना समान वागणूक मिळायला हवी असा युक्तिवाद याचिकेतून करण्यात आला होता.
बुधवारी या प्रकरणावर मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती ओम नारायण राय यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर युक्तिवाद झाला. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन परिसराचा वापर अशा धार्मिक आयोजनांसाठी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मागणे योग्य नाही. अशा प्रकारची याचिका खरीखुरी जनहित याचिका नसून ती केवळ प्रसिद्धीच्या उद्देशाने किंवा इतर व्यक्तिगत कारणांसाठी दाखल करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दुर्गापूजा करण्याची मागणी थेट फेटाळून लावली.
दुर्गापूजेची मागणी फेटाळतानाच, उच्च न्यायालयाच्या छतावर खरोखरच नमाज पठण किंवा धार्मिक प्रार्थनांचे आयोजन केले जाते का, या दुसऱ्या संवेदनशील मुद्द्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीवर अशा स्वरूपाच्या प्रार्थना नियमितपणे सुरू आहेत का, त्यांना प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का, अथवा या दाव्यात नेमके कितपत तथ्य आहे, हे न्यायालयाला स्पष्ट करून घेणे आवश्यक वाटले. त्यामुळे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचा दावा अंतिम सत्य न मानता, केवळ त्यातील वस्तुस्थिती तपासण्याचे आदेश दिले.
या संदर्भात न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारना विशेष निर्देश जारी केले आहेत. रजिस्ट्रारनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन म्हणजेच उच्च न्यायालयाच्या छतावर प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि तेथील संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. तेथे नेमके काय चालते, कोणती प्रार्थना होते किंवा नाही, याचा एक सविस्तर आणि तथ्याधारित अहवाल तयार करून तो १२ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या अधिकृत अहवालानंतरच न्यायालय या परिसरातील धार्मिक उपक्रमांबाबत पुढील दिशा किंवा भूमिका ठरवणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूजा हा अत्यंत मोठा, सांस्कृतिक आणि धार्मिक सण मानला जातो. राज्यभरात या उत्सवाची जोरदार तयारी सुरू असतानाच उच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेच्या आवारात पूजेची मागणी करणारी याचिका दाखल झाल्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती. प्रशासकीय आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांचे स्वरूप कसे असावे, यावर नेहमीच कायदेशीर आणि घटनात्मक वाद होत असतात. त्यातच उच्च न्यायालयाच्या छतावर एका विशिष्ट वर्गाला प्रार्थना करण्याची सूट असल्याचा आरोप झाल्याने संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते.
मात्र, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत समतोल आणि स्पष्ट कायदेशीर भूमिका घेतली आहे. प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेल्या धार्मिक मागणीला थारा न देता याचिका फेटाळतानाच, प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन होत आहे का हे पडताळण्यासाठी स्वतःच्या प्रशासनालाच अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष १२ ऑक्टोबर रोजी रजिस्ट्रार कोर्टात काय अहवाल सादर करतात आणि हायकोर्टाच्या छतावरील नमाजाच्या दाव्याबाबत प्रत्यक्ष काय वास्तव समोर येते याकडे लागले आहे.
Leave a Reply