बालविवाह मुक्तीचा लढा: आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन आणि सद्यस्थिती

स्थान: Lokhit newsroom

वार्ताहर: साहिल येरने

एकविसाव्या शतकात भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ मोहिमा आणि आर्थिक प्रगतीच्या नव्या शिखरावर पोहोचत असताना, बालविवाहासारख्या अनिष्ट सामाजिक प्रथेचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याचे आव्हान आजही कायम असल्याचे दिसून येते. दरवर्षी ११ ऑक्टोबर रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त मुलींचे मूलभूत अधिकार, त्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षिततेवर प्रकाश टाकला जात असताना, बालविवाहाची समस्या संपवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने १९ डिसेंबर २०११ रोजी घेतलेल्या ठरावानुसार २०१२ मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा करण्यात आला होता आणि त्याची मुख्य संकल्पना ‘बालविवाहाचा अंत’ हीच ठेवण्यात आली होती. शतकानुशतके चालत आलेल्या या कुप्रथेविरुद्ध लढा देण्यासाठी आज आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर यंत्रणा सज्ज असल्या तरी प्रत्यक्ष सामाजिक स्तरावर अजूनही मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. भारतातील बालविवाहाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास केला तर सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट होते की, गेल्या काही दशकांत या समस्येचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (एनएफएचएस-५, २०१९-२१), देशात २० ते २४ वर्षे वयोगटातील ज्या तरुणींचे लग्न वयाच्या १८ व्या वर्षापूर्वी झाले होते, त्यांचे प्रमाण २३.३ टक्के इतके नोंदवले गेले. पूर्वीच्या एनएफएचएस-३ (२००५-०६) च्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण तब्बल ४७.४ टक्के इतके प्रचंड होते. म्हणजेच गेल्या दोन दशकांमध्ये बालविवाहाच्या प्रमाणात जवळपास निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. मात्र, आजही जवळपास एक चतुर्थांश मुलींचे बालविवाह होणे ही बाब देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने गंभीर चिंतेची ठरत आहे. भारतात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ लागू असून, या कायद्यानुसार मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असूनही दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये ही समस्या पूर्णपणे नाहीशी झालेली नाही. बालविवाहाच्या विरोधातील या संघर्षाला भारतामध्ये प्रदीर्घ आणि प्रेरणादायी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा भारतीय समाजात रूढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांचे अधिकार पूर्णपणे पायदळी तुडवले जात होते, तेव्हा द्रष्ट्या समाजसुधारकांनी या अनिष्ट प्रथांविरुद्ध बंड पुकारले होते. आधुनिक भारताचे प्रणेते मानले जाणारे राजा राममोहन राय यांनी बालविवाह, सती प्रथा आणि स्त्री शिक्षणाच्या अभावाविरुद्ध व्यापक वैचारिक आंदोलन उभारले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे १८२९ मध्ये सती बंदीचा कायदा अस्तित्वात आला, ज्याने समाजातील महिलांच्या शोषणावर पहिला मोठा कायदेशीर आघात केला. राजा राममोहन राय यांनी सनातनी घटकांचा तीव्र विरोध आणि सामाजिक बहिष्काराची पर्वा न करता महिलांच्या मानवी अधिकारांचा पुरस्कार केला होता. त्याचप्रमाणे, बंगालमधील प्रख्यात विचारवंत आणि समाजसुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी महिलांच्या सन्मानासाठी दिलेले योगदान ऐतिहासिक ठरले आहे. त्यांनी बालविवाहाच्या दुष्परिणामांवर सातत्याने आवाज उठवला आणि बालवयात वैधव्य आलेल्या निष्पाप मुलींच्या पुनर्विवाहासाठी कायदेशीर लढा दिला. त्यांच्या प्रयत्नांतून १८५६ मध्ये ‘हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा’ संमत झाला. इतकेच नव्हे तर, मुलींच्या वैवाहिक संमतीचे वय वाढवण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे १८९१ मध्ये ‘एज ऑफ कन्सेंट’ कायदा अस्तित्वात आला. तत्कालीन सनातनी समाजाने ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्यावर कडाडून टीका केली, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनी सत्य आणि न्यायाचा मार्ग सोडला नाही. या थोर सुधारकांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच बालविवाहासारखी प्रथा ही समाजाला लागलेला शाप आहे, ही जाणीव जनमानसात निर्माण होऊ शकली. आज एकविसाव्या शतकात परिस्थिती पूर्वीसारखी निश्चितच राहिलेली नाही. भारत वेगाने आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असून महिला शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकारणात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहेत. परंतु, अजूनही अनेक भागांत गरिबी, सामाजिक असुरक्षितता आणि पितृसत्ताक विचारसरणीमुळे बालविवाह घडवून आणले जातात. बालविवाहामुळे केवळ एका मुलीचे बालपण हिरावले जात नाही, तर तिच्या शिक्षणाचा हक्क, तिचे आरोग्य आणि तिच्या उज्ज्वल भविष्याची संधी कायमची नष्ट होते. अल्पवयात विवाह झाल्यामुळे मुलींवर अकाली मातृत्व लादले जाते, ज्यामुळे माता मृत्यू दर, बालमृत्यू दर आणि कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते. शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वता नसताना संसाराचा भार उचलल्यामुळे या मुली आयुष्यभर सामाजिक आणि आर्थिक परावलंबित्वाच्या गर्तेत अडकून राहतात. बालविवाहाच्या संपूर्ण उच्चाटनासाठी केवळ कायदे अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि व्यापक सामाजिक प्रबोधन अत्यंत आवश्यक आहे. मुलींचे माध्यमिक व उच्च शिक्षण सुनिश्चित करणे, त्यांना व्यावसायिक कौशल्ये उपलब्ध करून देणे आणि पालकांमध्ये लिंग समानतेविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन रुजवणे ही काळाची गरज आहे. विविध राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमुळे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळत असून बालविवाह रोखण्यात मदत होत आहे. मात्र, जोपर्यंत प्रत्येक मुलीला स्वतःचे आयुष्य घडवण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाचा खरा उद्देश साध्य होऊ शकत नाही. परंपरा आणि रूढींच्या जोखडातून बाहेर पडून प्रत्येक बालिकेला तिच्या स्वप्नांना पंख देणारे सुरक्षित वातावरण देणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे.