स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
देशातील लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन आणि निदर्शने करणे हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत घटनात्मक हक्क असून त्याचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय न्यायपालिका पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे ठाम प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केले आहे. जर विद्यार्थ्यांच्या या लोकशाही अधिकारांचे दडपशाहीने उल्लंघन झाले, तर देशातील न्यायालये डोळेझाक करणार नाहीत आणि शांत बसणार नाहीत, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला. बिहारची राजधानी पाटणा येथील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (सीएनएलयू) मध्ये आयोजित एका विशेष परिसंवाद कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधताना सरन्यायाधीशांनी हे महत्त्वपूर्ण विधान केले. चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या अशोका ऑडिटोरियममध्ये विद्यार्थ्यांसाठी थेट आणि विना-स्क्रिप्ट ‘ओपन हाउस’ प्रश्नोत्तरे परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि विद्यापीठाचे कुलपती न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव तसेच विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक फैझान मुस्तफा यांच्यासह अनेक मान्यवर, कायदेतज्ज्ञ आणि मोठ्या संख्येने विधी शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते. या संवादादरम्यान उपस्थित विद्यार्थ्यांनी विविध राष्ट्रीय, सामाजिक आणि कायदेशीर आव्हानांवर सरन्यायाधीशांना थेट प्रश्न विचारले. या प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात एका विद्यार्थिनीने शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या कथित पोलीस कारवाई आणि बळाच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. देशातील विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि विशेषतः दिल्लीतील नीट पेपर लीक प्रकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनांवर झालेल्या कारवाईचा संदर्भ या प्रश्नामध्ये देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार आणि प्रशासकीय कारवाईची मर्यादा यावर बोलताना सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेची भूमिका स्पष्ट केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये मतभेद व्यक्त करणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने आपला विरोध दर्शवणे हा संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला अविभाज्य हक्क आहे. देशातील तरुण आणि विद्यार्थी वर्ग हा लोकशाहीचा सर्वात गतिमान घटक आहे. जेव्हा विद्यार्थी शैक्षणिक किंवा सामाजिक प्रश्नांवर सनदशीर मार्गाने एकत्र येतात आणि आवाज उठवतात, तेव्हा ती लोकशाहीची ताकद मानली पाहिजे. आंदोलने जोपर्यंत शांततापूर्ण, अहिंसक आणि कायद्याच्या चौकटीत असतात, तोपर्यंत त्यांच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी देशाच्या राज्यघटनेवर आणि न्यायपालिकेवर असते. अशा वेळी जर प्रशासनाकडून किंवा पोलिसांकडून शांततापूर्ण आंदोलनांवर अवाजवी बळाचा वापर करून दडपशाही करण्याचा प्रयत्न झाला, तर न्यायालय गप्प बसून मूकदर्शक बनणार नाही. न्यायव्यवस्थेचे काम केवळ संसदेने केलेल्या कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही, तर संविधानाने देशातील नागरिकांना आणि विशेषतः तरुणांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे न्यायपालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये ही नागरिकांच्या हक्कांची संरक्षक म्हणून नेहमीच तत्परतेने काम करत आली आहेत. जेव्हा जेव्हा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा शांततापूर्ण निषेध नोंदवण्याच्या हक्कावर गदा आणली जाते, तेव्हा संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन दरवाजे कायम उघडे असतात. या संवादादरम्यान केवळ विद्यार्थी आंदोलनांच्या मुद्द्यावरच नव्हे, तर विधी शिक्षणातील सुधारणा आणि न्यायालयीन रचनेवरही सरन्यायाधीशांनी विस्तृत विचार मांडले. सध्याच्या पाच वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमात संरचनात्मक बदल सुचवताना त्यांनी चार वर्षांचे महाविद्यालयीन शिक्षण आणि एक वर्ष प्रत्यक्ष न्यायालयातील कामकाज व प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) असा नवा आराखडा राबवण्यावर विचार व्हायला हवा असे मत व्यक्त केले. यामुळे विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण करतानाच प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज, खटल्यांचे मसुदे तयार करणे आणि वकिली व्यवसायाचे व्यावहारिक कौशल्य आत्मसात करणे शक्य होईल, ज्यामुळे त्यांची व्यावसायिक गुणवत्ता वाढेल. याशिवाय वकिली व्यवसायात नव्याने पदार्पण करणाऱ्या तरुण वकिलांच्या आर्थिक अडचणींवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. सुरुवातीच्या काळात नवोदित वकिलांना सन्मानजनक आर्थिक पाठबळ आणि योग्य विद्यावेतन मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे सामान्य व ग्रामीण पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या गुणवंत तरुणांना या क्षेत्रात स्थिरस्थावर होणे सोपे जाईल. तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कार्यरत असलेल्या कॉलेजियम प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सरन्यायाधीशांच्या या रोखठोक विधानांमुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि तरुण वर्गामध्ये संविधानावरील आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
Leave a Reply