स्थान: Cjp
वार्ताहर: साहिल येरने
गुवाहाटी: आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) सह-संयोजक आणि मुख्य प्रवक्ते आशुतोष रांका यांच्यासह पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आसाम पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या प्रादेशिक कार्यकर्ता मेळाव्यादरम्यान आणि विविध सामाजिक मोहिमांची आखणी सुरू असतानाच पोलिसांनी ही कारवाई केली. या घडामोडीनंतर आसाममधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सीजेपीच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर थेट दडपशाहीचा आणि राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २७ सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी येथील अथगाव आणि चौधरी टीला परिसरातील नियोजित बैठकीच्या ठिकाणाहून तसेच लगतच्या रस्त्यावरून आशुतोष रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी अचानक ताब्यात घेतले. सीजेपीने आसाम दौऱ्यादरम्यान राज्यातील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेची पाहणी करण्यासाठी ‘स्कूल ठीक करो’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली होती. याशिवाय काझीरंगा परिसरातील स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनीचे हक्क, जल आणि जंगलांचे कथित कॉर्पोरेटीकरण तसेच मतदार यादीतील फेरफार यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची रणनीती पक्षाने आखली होती.
या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सीजेपीचे कार्यकर्ते राज्यभरातील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तेथील वास्तव जनतेसमोर मांडणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच पोलिसांनी हस्तक्षेप करत पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त करताना आशुतोष रांका यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ताब्यात घेतले जात असताना रांका म्हणाले की, मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा पूर्णपणे घाबरले आहेत. आम्ही आसाममधील सरकारी शाळांची विदारक स्थिती उघड करू आणि जनतेचे प्रश्न मांडू, याची भीती सरकारला वाटत आहे.
रांका यांनी पुढे असाही आरोप केला की, काझीरंगामधील स्थानिक जनतेचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेऊन तेथील जमिनी, जंगले आणि पाण्याचे स्रोत बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घातले जात आहेत. हे वास्तव लोकांसमोर येऊ नये म्हणूनच पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केला जात आहे. ‘जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है,’ अशी घोषणाबाजी करत त्यांनी आसाम सरकारवर लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवल्याचा आरोप केला. जनतेच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि शिक्षणाच्या चांगल्या दर्जासाठी सुरू असलेला लढा कोणत्याही दडपशाहीने थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दुसरीकडे, सीजेपीचे संस्थापक आणि संयोजक अभिजीत दीपके यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. दीपके यांनी सांगितले की, आसाम पोलिसांनी आशुतोष रांका आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना एका अज्ञात ठिकाणी हलवले आहे. कार्यकर्त्यांना कोणत्या पोलीस ठाण्यात किंवा शासकीय केंद्रात ठेवण्यात आले आहे, याची कोणतीही अधिकृत माहिती दिली जात नाहीये. एवढेच नव्हे तर कायदेशीर मदत मिळण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणत वकिलांनाही रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
दीपके यांनी स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण मार्गाने सभा घेणे आणि जनहिताचे मुद्दे उपस्थित करणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर नोटीस न देता कार्यकर्त्यांना खासगी ठिकाणाहून उचलून नेणे हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लक्षण आहे. यापूर्वी गुवाहाटीमध्ये नियोजित केलेल्या मुख्य कार्यक्रमाच्या जागेची परवानगी प्रशासनाने अचानक रद्द केली होती. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी पर्यायी जागेवर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तिथेही प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करून कार्यक्रमाला सुरुवात होण्याआधीच धरपकड करण्यात आली, ज्यामुळे प्रशासनाचा पक्षपातीपणा उघड झाला आहे.
या संपूर्ण कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आसाम पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही सविस्तर अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. प्राथमिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव ही खबरदारीची उपाययोजना म्हणून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही अनधिकृत मेळाव्यामुळे किंवा आंदोलनामुळे सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी ही पावले उचलल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. परंतु, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांवर नेमके कोणते गुन्हे दाखल केले आहेत किंवा त्यांना कधी सोडण्यात येईल, यावर अद्याप अधिकृत मौन बाळगले आहे.
या घटनेचे पडसाद आता राष्ट्रीय पातळीवर आणि विविध सामाजिक वर्तुळात उमटू लागले आहेत. विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शांततापूर्ण मोहिमेवर अशा प्रकारची कारवाई करणे हे लोकशाही संकेतांना धरून नसल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण सुधारणा आणि जमिनीच्या हक्कांसारख्या जनतेशी थेट जोडलेल्या विषयांवर प्रश्न विचारणाऱ्या युवा नेत्यांवर अशा प्रकारे कारवाई करणे हे सरकारचे अपयश दर्शवणारे असल्याचे बोलले जात आहे.
सध्या सीजेपीच्या लीगल टीमकडून आशुतोष रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयाच्या माध्यमातून या बेकायदेशीर अटकेविरोधात दाद मागण्याची तयारी पक्षाने सुरू केली आहे. आगामी काळात या प्रकरणावरून आसाममधील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता असून, शाळांची स्थिती आणि काझीरंगाचा मुद्दा आता अधिक प्रकर्षाने चर्चेत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रशासन पुढील काही तासांत यावर काय अधिकृत भूमिका मांडते आणि नेत्यांची सुटका कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply