स्थान: Pune
वार्ताहर: साहिल येरने
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर राज्य सरकारने अत्यंत सकारात्मक, संवेदनशील आणि खुली भूमिका घेतली असून त्यांच्या १३ पैकी १२ प्रमुख मागण्या शासनाने मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या गणेशोत्सवाचा मोठा सण सुरू असल्याने मुंबई आणि पुणे यांसारख्या महानगरांवर तसेच कायदा-सुव्यवस्थेवर कोणताही अतिरिक्त ताण येणार नाही याची खबरदारी सर्वांनी घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर उपोषणामुळे सातत्याने खालावत चाललेल्या प्रकृतीचा गांभीर्याने विचार करून जरांगे पाटील यांनी तातडीने वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, असे कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केले.
पुणे दौऱ्यावर असताना श्री कसबा गणपती आणि श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे मनोभावे दर्शन घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर आणि आंदोलनावर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आंदोलनकर्त्यांशी चर्चेसाठी सुरुवातीपासूनच कटिबद्ध आहे. संवादाची सर्व दारे आजही खुली आहेत. जरांगे पाटील यांनी शासनासमोर मांडलेल्या तेरा प्रमुख मागण्यांपैकी बारा मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्यांची पूर्तता करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित एका मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी आहेत. कोणताही निर्णय न्यायालयात टिकणारा असावा लागतो, त्यामुळे घाईगडबडीत निर्णय न घेता सखोल कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत विशेष चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रदीर्घ उपोषणामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर विपरीत परिणाम होत आहे. कोणत्याही आंदोलनापेक्षा मानवी जीवन आणि प्रकृती सर्वाधिक मोलाची असते. आंदोलन किंवा उपोषण प्रकृती सुधारल्यानंतरही करता येऊ शकते, परंतु सध्याच्या नाजूक परिस्थितीत जरांगे पाटील यांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेत तातडीने उपचार घेणे गरजेचे आहे. गणेशोत्सवाच्या मंगल पर्वात राज्यभरातून लाखो भाविक आणि नागरिक पुणे तसेच मुंबईत दर्शनासाठी दाखल होत असतात. अशा वेळी शहरांतील सार्वजनिक सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्था आणि प्रशासनावरील ताण विचारात घेऊन कोणताही दबाव निर्माण करणारा टोकाचा निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, हैदराबाद गॅझेटियरसह सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानांचे गॅझेटियर लागू करणे यांसह विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी आणि बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे आंदोलने सुरू आहेत. या मागण्यांमधील अनेक प्रशासकीय बाबींवर शासनाने आधीच निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. मात्र सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियरचा कायदेशीर अभ्यास, जुन्या नोंदींची तपासणी आणि त्यांची न्यायालयात टिकण्याची क्षमता पडताळून पाहण्यासाठी प्रशासनाला काही कालावधीची गरज असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन आणि राज्य सरकारच्या वतीने पाठवण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने केलेल्या मध्यस्थीनंतर आंदोलनाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादाजी भुसे आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने बीडमधील पाटोदा येथे जाऊन जरांगे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या कामांची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर सातारा व कोल्हापूर गॅझेटियरच्या अभ्यासासाठी शासनाला वेळ देण्याच्या दृष्टीने मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले वीस दिवसांचे उपोषण पुढील नव्वद दिवसांच्या मुदतीसह तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
उपोषण स्थगित झाल्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यभरात निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण निवळण्यास मोठी मदत झाली असून प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात राज्यात शांतता व सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत कायमस्वरूपी टिकवणे हीच सरकारची प्राथमिकता असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. आता मिळालेल्या नव्वद दिवसांच्या मुदतीत उर्वरित कायदेशीर बाबी मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असून, संवादाच्या माध्यमातूनच हा गुंता सुटेल असा विश्वास राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
