स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थात ईडीने पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड आणि पॅनोरामिक समूहाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अत्यंत मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या मुंबई जोनल कार्यालय क्रमांक एकने देशभरात पसरलेल्या तब्बल ६४६ कोटी ५८ लाख रुपये मूल्याच्या २११ अचल संपत्ती तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ही संपूर्ण कारवाई बेकायदेशीर सावकारी प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच पीएमएलए २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात तपास यंत्रणेने आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तांचे एकूण मूल्य सुमारे ७०० कोटी ८९ लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. यामध्ये आधी जप्त करण्यात आलेल्या परदेशी मालमत्तांचाही समावेश आहे. देशभरातील ५१ लाखांहून अधिक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या या बहुचर्चित पॉन्झी घोटाळ्यावर ईडीने कडक पावले उचलल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. तपास यंत्रणेने जप्त केलेल्या या मालमत्तांचे जाळे केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नसून ते देशातील अनेक प्रमुख राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीमध्ये आलिशान हॉटेल्स, कार्यरत हॉलिडे रिसॉर्ट्स, मोक्याच्या ठिकाणची व्यावसायिक कार्यालये, शेतजमिनी आणि अनेक निवासी संकुलांचा समावेश आहे. या २११ अचल संपत्ती महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि दादरा व नगर हवेली या भागांमध्ये विस्तृतपणे पसरलेल्या आहेत. या मालमत्तांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ताबा पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड, पॅनोरामिक युनिव्हर्सल लिमिटेड, त्यांच्या संलग्न उपकंपन्या आणि पॅनोरामिक समूहाच्या लाभार्थी मालक व त्यांच्या कुटुंबीयांकडे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड या कंपनीने देशभरातील लाखो मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या आकर्षक योजनांच्या जाळ्यात ओढले होते. कंपनीने ‘सेल ऑफ रूम नाईट्स’ आणि हॉलिडे टाईमशेअर मेंबरशिप या आकर्षक क्लृप्त्यांचा वापर करून बेकायदेशीर कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्कीम्स चालवल्या. गुंतवणूकदारांना आकर्षक परतावा, हॉलिडे पॅकेजेस आणि मुदतपूर्तीनंतर प्रचंड नफ्याचे अवास्तव आश्वासन देऊन देशभरातील ५१ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात हा संपूर्ण प्रकार एक महाकाय पॉन्झी घोटाळा होता, ज्यामध्ये नव्या गुंतवणूकदारांकडून आलेला पैसा जुन्या गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यासाठी आणि प्रवर्तकांच्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी वापरला जात होता. ईडीने केलेल्या आर्थिक विश्लेषणातून आणि सखोल तपासामधून या घोटाळ्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष १९९७-९८ ते २०१७-१८ या प्रदीर्घ कालावधीत पॅनकार्ड क्लब्स समूहाने गुंतवणूकदारांकडून एकूण ९ हजार ५७७ कोटी रुपये इतकी अफाट रक्कम गोळा केली होती. या गोळा झालेल्या अवाढव्य रकमेपैकी कंपनीने गुंतवणूकदारांना केवळ २ हजार ८५८ कोटी रुपये परतावा म्हणून परत केले. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त गुंतवणूकदार मिळवून देणाऱ्या एजंट्सच्या जाळ्याला कमिशनपोटी तब्बल २ हजार ३३२ कोटी रुपये वाटण्यात आले. गुंतवणूकदारांचा परतावा आणि एजंट्सचे कमिशन वगळता उर्वरित तब्बल ४ हजार ३८७ कोटी रुपयांचा थेट अपहार करण्यात आला असून ही रक्कम गुन्ह्यातून मिळवलेला काळा पैसा असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. अपहार केलेली ही प्रचंड रक्कम पांढरी करण्यासाठी आणि तपास यंत्रणांची दिशाभूल करण्यासाठी कंपनीच्या प्रवर्तकांनी अत्यंत क्लिष्ट कॉर्पोरेट रचना तयार केली होती. पॅनोरामिक समूहाच्या अंतर्गत तब्बल ४६ कंपन्यांचे एक विस्तृत आणि गुंतागुंतीचे नेटवर्क तयार करण्यात आले होते. या बनावट आणि उपकंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांचा पैसा विविध व्यावसायिक प्रकल्प, लक्झरी हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि महागड्या अचल संपत्ती खरेदी करण्यासाठी वळवण्यात आला. इतकेच नव्हे तर काळा पैसा लपवण्यासाठी परदेशातही बेकायदेशीरपणे मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते, ज्यावर यापूर्वीच जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची कायदेशीर सुरुवात मुंबईतील दादर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या मूळ फसवणुकीच्या गुन्ह्यावरून झाली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेऊन हा तपास नंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने सविस्तर तपास करून डिसेंबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयात विस्तृत आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्राच्या आणि आर्थिक गुन्हे शाखेच्या निष्कर्षांच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवून समांतर तपासाला गती दिली होती. पॅनकार्ड क्लब्सच्या फसवणुकीमुळे लाखो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असून अनेकांनी आपली आयुष्यभराची पुंजी गमावली आहे. या पार्श्वभूमीवर ईडीने केलेली ही मोठी मालमत्ता जप्ती गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या या मालमत्तांची कायदेशीर पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे या संपत्तीचा लिलाव करून फसवणूक झालेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या संस्था आणि त्यांच्या सूत्रधारांविरुद्ध तपास यंत्रणांनी घेतलेली ही आक्रमक भूमिका देशातील आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांना मोठा चाप लावणारी ठरेल.
Leave a Reply