लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

काश्मीर मुद्द्यावर तुर्कीचे वक्तव्य भारताने फेटाळले; सुनावले खडे बोल

स्थान: Lokhit newsroom

वार्ताहर: साहिल येरने

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी जम्मू आणि काश्मीरबाबत केलेल्या विधानांवर भारताने अत्यंत तीव्र आक्षेप नोंदवत ती पूर्णपणे फेटाळून लावली आहेत. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अंतर्गत भाग असून त्यावर कोणत्याही बाह्य घटकाला किंवा परकीय देशाला भाष्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा राजनैतिक अधिकार नाही. न्यूयॉर्क येथे पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या उच्चस्तरीय आमसभेत जगभरातील नेत्यांसमोर भाषण करताना राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी दक्षिण आशियातील घडामोडींचा संदर्भ दिला होता. आपल्या भाषणात त्यांनी दक्षिण आशियामध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी काश्मीर प्रश्नासह सर्व प्रलंबित वाद संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि त्यासंबंधीच्या ठरावांच्या चौकटीत राहून संवादाच्या माध्यमातून सोडवले जाणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले होते. या विधानानंतर भारताने तत्काळ अधिकृत पातळीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. नवी दिल्ली येथे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत बोलताना अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विधानाचा समाचार घेतला. त्यांनी सांगितले की, तुर्कीच्या नेतृत्वाने संयुक्त राष्ट्र महासभेतील आपल्या भाषणात भारत आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरचा केलेला संदर्भ पूर्णपणे अनावश्यक आणि अवाजवी आहे. हा भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेशी आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी थेट संबंधित असलेला विषय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला किंवा बाह्य देशाला हस्तक्षेप करण्याचा काडीमात्र अधिकार उरत नाही. भारताने नेहमीच आपल्या सीमा, सार्वभौमत्व आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड न करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे, याची पुनरावृत्तीही प्रवक्त्यांनी केली. आंतरराष्ट्रीय मंचावर तुर्कीकडून काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या वार्षिक सत्रांमध्ये या विषयाचा सातत्याने उल्लेख करत आले आहेत. जागतिक पातळीवर इस्लामिक जगताचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि पाकिस्तानसोबतचे सामरिक संबंध यांमुळे तुर्कीकडून अशी विधाने वारंवार केली जातात, असे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. मात्र, भारताने प्रत्येक वेळी अशा प्रयत्नांना तितक्याच कणखरपणे उत्तर देऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुर्कीची भूमिका खोडून काढली आहे. भारताची या विषयावरील भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण राहिलेली आहे. संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य आणि न बदलणारे भाग आहेत. १९७२ च्या ऐतिहासिक शिमला करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व वाद हे पूर्णपणे द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडवले गेले पाहिजेत. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी, आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप अथवा बहुपक्षीय मंचांवरून होणारे अनावश्यक सल्ले भारत कधीही स्वीकारणार नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारताने राज्यघटनेतील कलम ३७० निष्प्रभ करून जम्मू आणि काश्मीरची पुनर्रचना केल्यानंतर पाकिस्तान आणि तुर्कीने या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे वारंवार प्रयत्न केले. परंतु, भारताच्या प्रभावी आणि आक्रमक मुत्सद्देगिरीमुळे बहुतांश प्रमुख जागतिक देशांनी याला भारताचा अंतर्गत विषय मानून पाठिंबा दिला आहे. एर्दोगान यांच्या सातत्यपूर्ण विधानांमुळे भारत आणि तुर्की यांच्यातील द्विपक्षीय राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. भारताने तुर्कीसोबत व्यापार, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण सुरू ठेवली असली, तरी राजकीय पातळीवर भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखला गेला पाहिजे, अशी नवी दिल्लीची ठाम अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, भारताने सायप्रसच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसमावेशक ठरावांचे समर्थन करत आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तुर्कीला योग्य तो राजनैतिक संदेश दिला आहे. आजघडीला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास, शांतता आणि लोकशाही प्रक्रियेतील जनतेचा वाढता सहभाग दिसून येत आहे. स्थानिक निवडणुकांमधील नागरिकांचा प्रचंड उत्साह आणि आर्थिक प्रगतीमुळे काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्याचे चित्र संपूर्ण जगासमोर स्पष्ट झाले आहे. अशा सकारात्मक वातावरणात तुर्कीसारख्या मोजक्या देशांकडून जुन्या ठरावांचा आधार घेऊन राजकीय प्रचार करण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय समुदायावर कोणताही प्रभाव पाडू शकलेला नाही. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून दिलेल्या या स्पष्ट आणि कठोर प्रत्युत्तरामुळे पुन्हा एकदा हे अधोरेखित झाले आहे की, भारताच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही बाह्य शक्तीला योग्य भाषेत उत्तर दिले जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *