स्थान: Chhattisgarh
वार्ताहर: साहिल येरने
छत्तीसगडमधील बस्तर परिसरातील बहुचर्चित आणि रक्तरंजित झीरम घाटी माओवादी हल्ला प्रकरणात जगदलपूर येथील विशेष एनआयए न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत यांनी या खटल्यात दोषी ठरलेल्या सर्व दहा जहाल माओवाद्यांना मृत्युदंडाची म्हणजेच फाशीची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल तेरा वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आणि शेकडो सुनावण्यांनंतर हा अंतिम निकाल समोर आला आहे. या भीषण हल्ल्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्र्यांसह अनेक ज्येष्ठ नेते, सुरक्षा रक्षक आणि सामान्य नागरिकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी या सर्व आरोपींना विविध गंभीर गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवले होते आणि त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत १६ सप्टेंबर रोजी शिक्षेची घोषणा केली. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दहा दोषींमध्ये दोन महिला माओवाद्यांचाही समावेश आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बस्तर परिसरासह संपूर्ण देशाचे लक्ष पुन्हा एकदा या खटल्याकडे वेधले गेले आहे. या खटल्याचा न्यायालयीन प्रवास अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि प्रदीर्घ राहिला आहे. २५ मे २०१३ रोजी घडलेल्या या थरारक घटनेनंतर एनआयएकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता. न्यायालयात एकूण २९४ हून अधिक सुनावण्या पार पडल्या. या संपूर्ण खटल्यादरम्यान तपास यंत्रणेने १०१ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. सुरुवातीला एकूण ११ आरोपींवर न्यायालयात प्रत्यक्ष खटला चालवला जात होता, मात्र त्यापैकी एका आरोपीचा सुनावणीच्या प्रक्रियेदरम्यानच मृत्यू झाला. उर्वरित दहा आरोपींविरोधात भक्कम पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला यश आले. न्यायालयाने प्रमिला मोडियाम, चैतू लेकाम ऊर्फ मुन्ना, सुमित्रा ऊर्फ पुनेम मोडियाम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी ऊर्फ कोसराम, आयता मरकाम, मडकामी देवा, जोगा मडकामी, बंजामी सन्ना ऊर्फ चमरू आणि महादेव नाग या दहा जणांना दोषी ठरवून मृत्युदंड दिला. या आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (हत्या), १२० (ब) (गुन्हेगारी कट रचणे), ३०७ (हत्येचा प्रयत्न), ३९६, ३९७, १२१, १२२ सह बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए), शस्त्र कायदा आणि स्फोटक पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यातील अत्यंत कठोर कलमांनुसार गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. आरोपपत्रात नमूद असलेले इतर सुमारे २८ ते ३३ आरोपी अद्याप फरार असून त्यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू राहील. २५ मे २०१३ रोजी बस्तरमधील दरभा घाटातील झीरम परिसरात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘परिवर्तन यात्रा’ काढण्यात आली होती. ही यात्रा जात असताना दबा धरून बसलेल्या शेकडो सशस्त्र माओवाद्यांनी ताफ्यावर अचानक भ्याड गोळीबार आणि शक्तिशाली आयईडी स्फोट घडवून आणले होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या या भीषण चकमकीत आणि हल्ल्यात काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचे सुपुत्र दिनेश पटेल, बस्तरमधील ज्येष्ठ नेते तथा माजी विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा, माजी आमदार उदय मुदलियार आणि माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह सुरक्षा दलांचे अनेक जवान जागीच अथवा नंतर उपचारादरम्यान शहीद झाले. विद्याचरण शुक्ल हे गंभीर जखमी झाले होते आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यातील मृतांच्या संख्येबाबत काही अहवालांमध्ये २७ तर काही स्थानिक प्रशासकीय नोंदींमध्ये २९ अशी संख्या नमूद आहे, तर ३५ ते ३८ नागरिक व जवान गंभीर जखमी झाले होते. या हल्ल्याने संपूर्ण छत्तीसगड राज्याचे राजकीय नेतृत्व एका क्षणात हादरवून सोडले होते. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कायद्यानुसार कनिष्ठ अथवा विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी उच्च न्यायालयाची अंतिम मंजुरी आवश्यक असते. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते या निर्णयाच्या विरोधात निर्धारित मुदतीत म्हणजेच तीस दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहेत. त्यामुळे या खटल्याची पुढील न्यायालयीन लढाई आता उच्च न्यायालयात लढली जाईल. दुसरीकडे, या ऐतिहासिक निकालावर राजकीय वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी या निकालाचे स्वागत करत हा न्यायाचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, प्रत्यक्ष हल्लेखोरांना शिक्षा झाली असली तरी या संपूर्ण हत्याकांडामागील मोठा राजकीय कट आणि सूत्रधार कोण होते, याचा तपास एनआयए पूर्ण करू शकलेली नाही, त्यामुळे पीडित कुटुंबांना अजूनही पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. झीरम घाटी प्रकरणातील या निकालाने नक्षलवादग्रस्त भागात कायदेशीर यंत्रणेचा दबाव वाढवला असून, बस्तरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मोहिमेला एक महत्त्वाचा नैतिक पाठिंबा मिळाला आहे.
Leave a Reply