स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्लीतील नामांकित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) गंभीर कारवाई करत प्राध्यापक आणि काँग्रेसचे लोकसभा खासदार अंगोमचा बिमोल अकोइजाम यांना विद्यापीठाच्या सेवेतून तात्काळ प्रभावाने बडतर्फ केले आहे. लैंगिक छळाच्या आरोपांप्रकरणी विद्यापीठाच्या अंतर्गत समितीने (इंटरनल कमिटी – आयसी) केलेल्या सखोल चौकशीअंती ही कारवाई करण्यात आली. जेएनयू प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, अकोइजाम यांच्यावरील आरोपांची गंभीरता आणि चौकशी समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करून हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली असून, एका विद्यमान खासदारावर विद्यापीठ स्तरावर झालेली ही कारवाई सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
जेएनयू प्रशासनाकडून ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्राध्यापक अंगोमचा बिमोल अकोइजाम यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या लैंगिक गैरवर्तनाच्या तक्रारींची चौकशी अंतर्गत समितीकडे सोपवण्यात आली होती. या समितीने संपूर्ण प्रकरणाची नियमानुसार सखोल चौकशी केली आणि आपला अंतिम अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाकडे सादर केला. विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्राध्यापक शांतिश्री डी. पंडित यांच्या स्वाक्षरीने हा बडतर्फीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, चौकशी समितीने सादर केलेले निष्कर्ष आणि अहवालातील निरीक्षणे विचारात घेता, ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (सीसीएस) रूल्स’ अर्थात केंद्रीय नागरी सेवा नियमावलीच्या तरतुदींनुसार संबंधित प्राध्यापकावर मोठी दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांचे अवलोकन करून प्राध्यापक अकोइजाम यांना सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आणि उपलब्ध नोंदींनुसार, विद्यापीठातील तब्बल अकरा विद्यार्थिनींनी प्राध्यापक अकोइजाम यांच्याविरोधात लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनाची औपचारिक तक्रार नोंदवली होती. विद्यार्थिनींनी केलेल्या तक्रारींमध्ये अनेक गंभीर बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये वर्गखोलीत अध्यापन करताना तसेच तोंडी परीक्षेदरम्यान (व्हायव्हा) आक्षेपार्ह आणि अनुचित टिप्पणी करणे, विद्यार्थिनींना कॅम्पसमधील त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून अयोग्य वर्तन करणे, आणि अंतर्गत गुणांचा किंवा शैक्षणिक मूल्यमापनाचा गैरफायदा उठवून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश होता. या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठाने तातडीने प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ते अंतर्गत चौकशी समितीकडे वर्ग केले होते.
विद्यापीठाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने या प्रकरणात पीडित विद्यार्थिनींचे म्हणणे नोंदवून घेतले, उपलब्ध साहित्याची तपासणी केली आणि संबंधित सर्व घटकांची सुनावणी घेतली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार स्थापन झालेली अंतर्गत समिती अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष चौकशी करण्याचे काम करते. या समितीने आपल्या चौकशीत सर्व तथ्ये आणि जबाब तपासून पाहिल्यानंतर अकोइजाम यांच्यावरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे निष्कर्ष काढले. प्राध्यापक पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीकडून अशा प्रकारचे वर्तन हे शैक्षणिक आचारसंहितेचा आणि सेवानियमांचा थेट भंग असल्याचे समितीने नोंदवले. त्यामुळेच केंद्रीय नागरी सेवा नियमांनुसार उपलब्ध असलेल्या कठोर शिक्षेची म्हणजे सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस समितीकडून करण्यात आली होती, ज्यावर अखेर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले.
प्राध्यापक अंगोमचा बिमोल अकोइजाम हे जेएनयूच्या सामाजिक विज्ञान संकुलातील (स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस) ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टीम्स’मध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. दीर्घकाळापासून ते विद्यापीठात समाजशास्त्र विषयाचे अध्यापन करत होते. शैक्षणिक क्षेत्रात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी मणिपूरमधील ‘इनर मणिपूर’ लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि ते लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून आले. मणिपूरमधील हिंसाचार आणि राजकीय घडामोडींवर संसदेत आणि जाहीर व्यासपीठांवर त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका यापूर्वी चर्चेत राहिली होती. त्यामुळे एका विद्यमान खासदारावर आणि नामांकित प्राध्यापकावर अशी कठोर कारवाई झाल्याने या प्रकरणाला केवळ शैक्षणिक नव्हे तर व्यापक राजकीय परिमाणही प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, विद्यापीठाने केलेल्या या कारवाईवर प्राध्यापक आणि खासदार अंगोमचा बिमोल अकोइजाम यांनी अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. आपल्याविरोधात करण्यात आलेली ही संपूर्ण कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ही कारवाई म्हणजे केवळ सूडबुद्धीने चालवलेली मोहीम (विच हंट) असल्याचा आरोप करत त्यांनी आपली प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, विद्यापीठाने जारी केलेल्या बडतर्फीच्या आदेशाची कोणतीही अधिकृत प्रत आपल्याला अद्याप प्रत्यक्ष मिळालेली नाही, असा दावाही त्यांनी केला. या कारवाईविरोधात गप्प न बसता आपण न्यायालयात धाव घेणार असून, या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर मार्गाने संपूर्ण ताकदीने लढा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणामुळे जेएनयू कॅम्पसमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शैक्षणिक संस्थांमधील अंतर्गत समितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि महिलांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेच्या स्वायत्ततेवर एका बाजूने विश्वास व्यक्त केला जात आहे. शैक्षणिक परिसरामध्ये विद्यार्थिनींची सुरक्षा, लैंगिक समतेचे वातावरण आणि कोणत्याही पदावरील व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, राजकीय विरोधकांनी या प्रकरणावरून काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे, तर काँग्रेस आणि संबंधित खासदाराच्या समर्थकांकडून हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
जेएनयू प्रशासनाने मात्र या प्रकरणात राजकीय दबावाचा कोणताही संबंध नसल्याचे अधोरेखित केले आहे. विद्यापीठाच्या अंतर्गत समितीने स्वायत्तपणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करूनच चौकशी पूर्ण केली असून, सर्व निर्णय नियमांना धरूनच घेण्यात आले आहेत, अशी भूमिका विद्यापीठाकडून मांडण्यात आली आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कॅम्पसमधील सुरक्षित वातावरण ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असते, त्यामुळे लैंगिक गैरवर्तनाच्या प्रकरणांमध्ये शून्य सहनशीलता (झिरो टॉलरन्स) धोरण राबवले जाते, असे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.
प्राध्यापक अकोइजाम आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याने हे प्रकरण आगामी काळात कायदेशीर लढाईचे रूप घेणार हे स्पष्ट दिसत आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास अंतर्गत समितीने दिलेला अहवाल, चौकशीची प्रक्रिया आणि विद्यापीठाचा निर्णय या सर्व बाबींची न्यायालयीन छाननी होणार आहे. तोपर्यंत एका नामांकित केंद्रीय विद्यापीठाने आपल्याच प्राध्यापक असलेल्या विद्यमान खासदाराला लैंगिक छळाच्या आरोपावरून बडतर्फ करण्याचा घेतलेला हा निर्णय देशभरातील शैक्षणिक व राजकीय विश्वात दीर्घकाळ चर्चेत राहणारा ठरला आहे.
Leave a Reply